नाशिक – महाराष्ट्र शासनाने १७ डिसेंबर रोजी आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड – १९ या नवीन आजाराचा समावेश असणारा जीआर काढला आहे. कोविडचा पहिला रुग्ण महाराष्ट्रात ९ मार्च रोजी आढळला होता. त्यामुळे मार्च ते सप्टेंबर महिन्यापर्यत पोलिस, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शिक्षक, महसूल व इतर शासकीय सेवेतील कर्मचाऱ्यांचा समावेश करोनाशी संघर्ष करताना मोठ्या प्रमाणावर होता. तर काही कर्मचाऱ्यांचा करोनाशी संघर्ष करीत असताना दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. शासनाने आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड – १९ या नवीन आजाराचा समावेश करून शासकीय कर्मचाऱ्यांची चेष्टा केली आहे.
राज्यात मार्च पासून शासकीय कर्मचारी व अधिकारी कोरोनाचा सामना करीत असतांना त्यांना वैद्यकीय बिलाची रक्कम परत देण्यासाठी शासनाच्या शासन निर्णयात सदर आजाराचे नाव असणे गरजेचे आहे. याबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येत असून शासनाने आकस्मिक आजारात कोविड -१९ या आजाराचा समावेश करण्याचा जीआर तब्बल ९ महिन्यांनंतर काढलेला आहे. त्यातही सदर जीआर हा २ सप्टेंबर पासून लागू करण्यात आला असून यात २ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात ५,९८,४९६ रुग्ण हे करोना आजारापासून बरे झालेले होते. शासनाच्या या सदर निर्णयापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागणार असून शासनाने प्रामाणिक कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार केला आहे.
तसेच लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांना फिल्डवर काम करत असतांना कोरोनाची लागण झाली अशा सर्व पत्रकारांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून आर्थिक सहाय्याची मदत करावी. कोविड – १९ मध्ये आपल्या जीवाची पर्वा न करता शासकीय कर्तव्य बजावणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याच्या परिवारातील नागरिकांना वैद्यकीय शुल्काचा परतावा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रात २ रुग्ण आढळून आले. त्या ९ मार्च २०२० पासून आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड – १९ आजाराचा समावेश करण्यात यावा तसेच या निर्णयात त्वरित बदल करावा अशी मागणी आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली.
राज्यात मार्च पासून शासकीय कर्मचारी व अधिकारी कोरोनाचा सामना करीत असतांना त्यांना वैद्यकीय बिलाची रक्कम परत देण्यासाठी शासनाच्या शासन निर्णयात सदर आजाराचे नाव असणे गरजेचे आहे. याबाबत राज्य सरकार गंभीर नसल्याचे निदर्शनास येत असून शासनाने आकस्मिक आजारात कोविड -१९ या आजाराचा समावेश करण्याचा जीआर तब्बल ९ महिन्यांनंतर काढलेला आहे. त्यातही सदर जीआर हा २ सप्टेंबर पासून लागू करण्यात आला असून यात २ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रात ५,९८,४९६ रुग्ण हे करोना आजारापासून बरे झालेले होते. शासनाच्या या सदर निर्णयापासून सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय मदतीपासून वंचित राहावे लागणार असून शासनाने प्रामाणिक कर्तव्य बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्याचा प्रकार केला आहे.
तसेच लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ म्हणून काम करणाऱ्या पत्रकारांना फिल्डवर काम करत असतांना कोरोनाची लागण झाली अशा सर्व पत्रकारांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीमधून आर्थिक सहाय्याची मदत करावी. कोविड – १९ मध्ये आपल्या जीवाची पर्वा न करता शासकीय कर्तव्य बजावणाऱ्या प्रत्येक शासकीय कर्मचाऱ्याच्या परिवारातील नागरिकांना वैद्यकीय शुल्काचा परतावा मिळवण्यासाठी महाराष्ट्रात २ रुग्ण आढळून आले. त्या ९ मार्च २०२० पासून आकस्मिक आजारांमध्ये कोविड – १९ आजाराचा समावेश करण्यात यावा तसेच या निर्णयात त्वरित बदल करावा अशी मागणी आ. प्रा. देवयानी फरांदे यांनी केली.
