नवी दिल्ली – राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची दखल अर्थसंकल्पात घ्यावी लागली आहे. त्यामुळेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या कृषी कर्जाची मर्यादा १६.५ लाख कोटी रुपयांपर्यंत देण्याचं लक्ष्य ठेवले आहे. पशुपालन, डेअरी आणि मत्स्यशेतीशी निगडित शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर भर देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकार प्रत्येक वेळी अर्थसंकल्पात कृषी कर्जमर्यादा वाढवते. २०२०-२१ वर्षासाठी १५ लाख कोटी रुपयांचं कृषी कर्जाचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. या वर्षी कृषी कायद्यांविरोधात देशात तयार झालेल्या वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचा हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
अर्थसंकल्पात स्वातित्व योजना जाहिर करण्यात आली आहे. ऑपरेशन ग्रीन स्कीमची घोषणाही अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. देशात पाच फिशिंग हार्बर हब म्हणून विकसित केले जाणार आहेत. त्यात तामिळनाडूमध्ये फिश लँडिंग सेंटर विकसित केले जाणार आहे.
शेतमालाला दीडपट हमीभाव देण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. यासाठीच गहू उत्पादकांना ७५ हजार ६० कोटींच्या मदतीची तरतूद करण्यात आली आहे. याचा पंजाब मधील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा केली जात आहे. त्याचा शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होत असल्याचे सीतारामन म्हणाल्या. गव्हाचे उत्पादन घेणाऱ्या ४३ लाख शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असल्याचे सीतारामन यांनी स्पष्ट केले.
कृषी क्षेत्रांच्या सर्वांगिण विकासासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी ९ उपाययोजना सुचवल्या आहेत. येत्या आर्थिक वर्षात साडेसोळा लाख कोटींची कृषी कर्ज वितरित करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. पशूपालन, दुग्ध उत्पादन आणि मस्त्य उत्पादन क्षेत्राला यात प्राधान्य दिलं जाणार आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी ३० हजार कोटींहून ४० हजार कोटी करण्यात येणार आहे. नाबार्डच्या अंतर्गत असलेला सूक्ष्म सिंचन निधी दुप्पट करुन १० हजार कोटीही करण्याचाही प्रस्ताव आहे.
स्वामित्व योजना योजना सर्व राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांमध्ये राबविण्यात येणार आहे. या अंतर्गत मालमत्ताधारकाला त्याच्या मालमत्तेची कागदपत्रे सुलभरित्या उपलब्ध करुन दिली जातात. सध्या नाशिवंत भाजीपाला आणि इतर पदार्थांसाठी असलेली टॉप्स योजना आणखी २२ पदार्थांसाठी देण्यात येणार आहे. तर ई-नाम अंतर्गत १ हजार आणखी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.
