नवी दिल्ली – देशातील कोरोना प्रतिबंधक लसीकरण मोहीम १२ ते १४ दिवसांत सुरू होणार आहे. याकरिता सरकारने मोठ्या प्रमाणात नियोजन केले असून त्याअंतर्गत लाखो लोकांना लसी देण्यासाठी कोविन अॅप विकसित करण्यात आले आहे. तसेच १२ भाषांमध्ये एसएमएस सुविधा आणि आधार कार्ड प्रमाणीकरणाद्वारे हे लसीकरण करण्यात येईल.
कोविन अॅपचा उपयोग या साथीच्या दरम्यान मोठ्या प्रमाणात लसीकरण मोहिमेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केला जाईल. सध्या आपत्कालीन वापरासाठी भारताने दोन लसी वापरण्यास मान्यता दिली आहे. त्यात सिरम इन्स्टिट्यूटच्या कोविशिल्ड आणि भारत बायोटेकच्या कोव्हॅक्सिन यांचा समावेश आहे. देशामध्ये लसीकरण मोहिम कशी राबविली जाईल, हे आता १० मुद्यांमध्ये आपण जाणून घेऊ या…
१) कोव्हिन इकोसिस्टमद्वारे लसीकरण सत्रांचे स्वयंचलित पद्धतीने वाटप केले जाईल. त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी आधार कार्डाचा वापर करण्यात येईल.
२) ज्या व्यक्तींना लसी घ्यायची आहे त्यांच्यासाठी एक वेगळी आरोग्य ओळख निर्माण करण्याची सरकारची योजना आहे. लसीकरणानंतर संभाव्य प्रतिकूल प्रभावांचे अहवाल देणे आणि त्याचा मागोवा घेण्यात येईल.
३) लसीकरण कार्यात गुंतलेल्या लोकांना लसी देण्यासंबंधी मार्गदर्शन करण्यासाठी १२ भाषांमध्ये एसएमएस पाठविला जाईल. या माध्यमातून आरोग्य कर्मचारी लस देण्याचे कार्य सुरु करू शकतील. सर्व डोस दिल्यानंतर क्युआर कोड आधारित लसीकरण प्रमाणपत्र दिले जाईल.
४) क्यूआर कोड आधारित प्रमाणपत्र संग्रहित करण्यासाठी आणि सोबत आणण्यासाठी सरकारी दस्तऐवज संग्राहक अॅप डिजी लॉकरचा वापर केला जाऊ शकतो. यासाठी २४ तासांची हेल्पलाइन असेल.
५) लसिकरणासाठी नोंदणी थेट केंद्रावर करू शकणार नाहीत. कारण तेथे केवळ अधिकाऱ्यांनाच आत प्रवेश असेल. सध्या कोविन अॅपवर ७.५ दशलक्ष आरोग्य अधिकाऱ्यांचा डेटा आहे, जो लसीकरण करणार्या प्रथम क्रमांकावर असेल. एकदा अॅप चालू झाल्यानंतर, त्यास वापरकर्ता, लाभार्थी नोंदणी, लसीकरण आणि लाभार्थीची पावती असे चार विभाग असतील.
६) कोविन अॅप लोकांना लसीकरणासाठी नोंदणी करण्यासाठी सरकार तीन पर्याय देईल. स्वतःची नोंदणी, वैयक्तिक नोंदणी आणि बल्क अपलोड. या प्रक्रियेची नेमकी माहिती अद्याप जाहीर केलेली नाही. ठिकठिकाणी छावण्या उभारून अधिकारी या लसीसाठी नोंदणी करतील.
७) दिल्लीतील कोविड टास्क फोर्सच्या सदस्या डॉ. सुनीला गर्ग म्हणाल्या की, ५० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या लोकांच्या डेटासाठी मतदार याद्या घेण्यात येतील आणि ती माहिती फोर्सला दिली जाईल. परंतु एखाद्याला आपले नाव नसल्याचे आढळल्यास ते जिल्हा किंवा ब्लॉक अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधू शकतात आणि त्यांचे नाव नोंदवू शकतात.
८) लसीकरणाच्या विविध टप्प्यांच्या विकासासाठी, त्या भागातील सॉफ्टवेअरची चाचणी घेण्यासाठी अनेक ड्राय रन तयार केल्या आहेत. देशातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अधिकाधिक लोकांना सॉफ्टवेअर वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.
९) आरोग्य सेवा आणि इतर वैद्यकीय आघाडीच्या कामगारांचा डेटा प्लॅटफॉर्मवर अपलोड केला गेला आहे. त्यांना स्वत: ची नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही.
१०) लसीकरण सत्र कोणत्या तारखेला आयोजित करता येईल याविषयी जिल्हा दंडाधिकारी निर्णय घेऊ शकतात.
