असा आहे संविधान दिनाचा इतिहास

मित्रांनो, आज 26 नोव्हेंबर हा दिवस देशपातळीवर संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो. आजच्या दिवसाचा इतिहास व महत्त्व या विषयी या लेखात आपण माहिती घेणार आहोत. संविधान दिन म्हणजे काय ? यापूर्वी हा दिवस साजरा केला जात नव्हता ? संविधान दिन केव्हापासून साजरा केला जात आहे ? संविधान दिनाचा इतिहास काय आहे ? संविधान सरनामा/प्रास्ताविका म्हणजे काय ? डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना घटनेचे शिल्पकार का म्हटले जाते ? 26 जानेवारीला ‘प्रजासत्ताक दिन’ का साजरा केला जातो ? भारतीय संविधानाविषयी आपल्याला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे या लेखात आपण पहाणार आहोत.

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या मुंबई येथील इंदूमिल स्मारकाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 11 नोव्हेंबर 2015रोजी भूमिपूजन करण्यात आले. त्यानंतर बांद्रा-कुर्ला कॉम्पलेक्स येथील सभेत बोलतांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘26 नोव्हेंबर ’ हा दिवस देशपातळीवर यापुढे ‘संविधान दिवस’ म्हणून साजरा केला जाईल. अशी घोषणा केली. त्या दिवसापासून देशभरात शासकीय पातळीवर 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा केला जात आहे.

 मात्र मित्रांनो, तुम्हाला कदाचित माहिती नसेल, महाराष्ट्रात सन 2005पासून ‘संविधान दिन’ साजरा केला जात आहे. सन 2005 मध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी असतांना सेवानिवृत्ती सनदी अधिकारी ई.झेड.खोब्रागडे यांनी शाळा/शाळांमध्ये संविधान प्रास्ताविकेचे सामूहिक वाचन करायचा स्तुत्य अशा उपक्रम राबविला. त्यानंतर त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली ‘संविधान फाऊंडेशन’ या संस्थेच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने 24 नोव्हेंबर 2008 रोजी राज्यातील सर्व कार्यालयीन (ग्रामपंचायत पासून ते मंत्रालयापर्यंत) 26 नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्याचे आदेश जारी केले होते. हा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले होते. शाळांमधून संविधान जागृतीचे विविध उपक्रम राबविले जावेत. यासाठी ‘संविधान फाऊंडेशन’ ने सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने 4 फेब्रुवारी 2013 रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. तेव्हा सन 2008 पासून महाराष्ट्रात हा दिवस अधिकृतपणे ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा केला जात आहे.

जगातील सर्वात मोठी लोकशाही असणाऱ्या भारत देशात भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीने खऱ्या अर्थाने लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. भारत देशावर इंग्रजांनी येथील संस्थानिक /राजे यांच्या मदतीने दीडशे वर्ष राज्यकारभार केला. एक प्रकारे इंग्रजांनी जुलूमी, हुकूमशाही राजवट भारतात प्रस्थापित केली. स्वातंत्र्य लढयातील महापुरुषांनी आंदोलन, उपोषण, सविनय कायदेभंग यामार्गाने स्वातंत्र्यासाठी लढा दिला. महापुरूषांच्या बलिदान व त्यागामुळे सरतेशेवटी ब्रिटिशांनी भारताला वसाहतीचे स्वराज्य देण्याचे मान्य केले. त्यासाठी मात्र भारतानेच भारतासाठी स्वत:चा राज्यकारभार करण्यासाठी राज्यघटना तयार करावी. अशी अट घातली. राज्यघटना निर्मितीचे हे अवघड असे धनुष्य पेलण्यास पंडीत जवाहरलाल नेहरू, डॉ.राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभभाई पटेल व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यात एकमत झाले. तेव्हा ब्रिटिश सरकारने भारताला सुधारणांचा हप्ता देण्यासाठी कॅबिनेट मिशनची मार्च 1945 मध्ये नेमणूक केली. ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट ॲटली यांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकारी मंत्री अे.व्ही.ॲलेक्झांडर, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, व अध्यक्ष लॉर्ड पेथिक लॉरेन्स या तीघांची संविधान सभेचे गठन करण्यासाठी त्रिस्तरीय समिती नेमली. कॅबिनेट मिशनलाच ‘त्रिमंत्री योजना’ असेही म्हटले जाते. या त्रिमंत्री योजनेतील तरतूदी नुसार जुलै 1946 मध्ये घटना समितीसाठी निवडणूका घेण्यात आल्या. त्यानुसार 296 सदस्यांची घटना समिती आस्तित्वात आली. स्वतंत्र भारतासाठी घटना निर्मिती करणे व देशासाठी कायदे करणे हे दोन प्रमुख उद्देश संविधान सभेचे होते. 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेचे पहिले अधिवेशन दिल्लीतील सेंट्रल हॉल येथे पार पडले. डॉ.सच्छिदानंद सिन्हा हे याकाळात हंगामी अध्यक्ष होते. 11 डिसेंबर 1946 रोजी डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांची घटना समितीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली. घटना समितीच्या एकूण 8 समित्या होत्या. या सर्व समित्यांमध्ये ‘मसुदा समिती ’ ही प्रधान समिती होती. प्रत्यक्ष घटनेचा मसुदा तयार करण्याचे काम या समितीकडे होते. आणि या समितीचे अध्यक्ष होते डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर. मसुदा समितीवर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर (अध्यक्ष), अल्लादी कृष्णस्वामीअय्यर, के.एम.मुन्शी, गोपाल अय्यंगार, एन.माधवराव, मोहम्मद सादुल्ला व डी.सी.खेतान हे सात सदस्य होते. यासातही सदस्यांपैकी फक्त डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना निर्मितीसाठी पूर्णवेळ देऊन राज्यघटनेचा मसुदा तयार केला. म्हणजेच काय तर राष्ट्रासाठी राज्यघटनेची निर्मिती केली. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर व घटनासमितीच्या 2 वर्ष 11 महिने 18 दिवसाच्या अथक परिश्रमातून राष्ट्रासाठी घटनेची निर्मिती करण्यात आली. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना ‘भारतीय घटनेचे शिल्पकार’ असे म्हटले जाते.

26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटनेची प्रत राष्ट्राला अर्पण करण्यात आली. यामुळे 26 नोव्हेंबर हा दिवस ‘संविधान दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येत असतो. राज्यघटनेच्या नागरिकत्व, निवडणूका व अंतरिम संसदे विषयीचे आणि इतर काही तात्पुरत्या बाबी तात्काळ लागू झाल्या. संविधान संपूर्ण रूपाने 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झाले. त्यामुळे 26 जानेवारी हा दिवस भारतीय ‘प्रजासत्ताक दिन’ म्हणून साजरा केला जातो. 26 जानेवारी 1950 पूर्वी भारतात 650 संस्थानिक होते. संविधानाच्या निर्मितीमुळे भारतातील सर्व संस्थाने खालसे झाले आणि एकसंघ, केंद्रीय सत्तेला मानणारी संसदीय लोकशाहीची भारतात सुरूवात झाली. याचे सर्वस्वी श्रेय घटनाकारांनाच जाते.

भारतीय राज्यघटनेवरच ‘भारतीय संसदीय लोकशाही’ ची उभारणी झाली आहे. पंतप्रधान, राष्ट्रपती, लोकसभाअध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती व इतर घटनात्मक पदांची निर्मिती भारतीय राज्यघटनेच्या मूल्य, आचारसंहिता व कायद्यांच्या आधारावर झालेली आहे.

भारतीय राज्यघटना उद्देशिका/प्रास्ताविका (preamble) मुख्यभाग व 12 पुरवण्या (परिशिष्टे) अशा स्वरूपात विभागली आहे. मुख्य संविधानाचे 22 विभाग असून त्यांची अनेक प्रकरणांमध्ये विभागणी केलेली आहे. सुरूवातीच्या 395 कलमांपैकी काही कलमे आता कालबाह्य झाली आहेत. सध्या राज्यघटनेत 447 कलमे असून भारतीय संविधान जगातल्या सर्वात मोठ्या संविधानामध्ये मोडते. ‘संविधान दिनी’ भारतीय राज्यघटनेची प्रास्ताविका/सरनामेचे सर्वत्र वाचन केले जाते. प्रास्ताविका /सरनामा भारतीय राज्यघटनेचा‘आत्मा’आहे.

“आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या नागरिकास. सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रध्दा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जा व संधीची समानता; निश्तिपणे प्राप्त करुन देण्याचा आणि त्यासर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करुन; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करुन स्वत:प्रत अर्पण करत आहोत. ”

संविधान प्रास्ताविका/सरनामा वाचनाचा उद्देश हा विद्यार्थी व नागरिक यांना संविधाना बद्दलची माहिती व्हावी. आपले अधिकार, हक्क आणि कर्तव्ये यांची जाणीव व्हावी असा आहे. त्याचबरोबर आपल्या देशाचा आणि राज्याचा कारभार कसा केला जातो. कसा करावा. याची माहिती मिळते. कार्यपालिका, मंत्रिमंडळ, न्यायपालिका, निवडणूक आयोग इत्यादींची माहिती मिळते. त्यातूनच जबाबदार नागरिक कसे होता येईल. हेही समजते. संविधान म्हणजे आपली आचारसंहिता आहे. आचारातून आपल्याला शिक्षण मिळते. ते शिक्षण हे आपल्या जीवनाचा पाया आहे. म्हणूनच त्यांचे वाचन करणेही आपली प्राथमिकता आहे. त्यातूनच सर्व संविधान वाचण्याची व त्यातून प्रेरणा घेण्याची उर्जा मिळते. शासनात होणारे कायदे हे जनहिताचे असतात. ते भारतीय संविधानावर आधारित असतात. त्यामध्ये संविधानाचे उल्लघंन होणार नाही. याची सर्वस्वी काळजी आपले लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील धोरणकर्ते घेत असतात. त्यासाठी संसद व राज्याच्या विधानमंडळात देश व राज्यासाठी कायदे, नियम बनवितांना लोकप्रतिनिधी मध्ये कित्येक दिवस चर्चा होत असते. तेव्हा कुठे संविधानावर आधारित, राज्यघटनेच्या नियमांची कोठेही पायमल्ली होणार नाही याचा विचार करुन नवीन कायदे, विधेयके पारीत होत असता. त्यामुळे भारतीय संविधानाबाबत देशातील सर्वनागरिकांना प्राथमिक का होईना माहिती असणे गरजेचे आहे. त्यासाठी ‘संविधान दिन’ साजरा केलाच पाहिजे.