असा आहे महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प

मुंबई – जगभरात ओढवलेले कोरोनाचे संकट आणि जागतिक मंदी या पार्श्वभूमीवर वित्तमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आणि वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत राज्याचा सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प सादर केला.

तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याची घोषणा या अर्थसंकल्पात करण्यात आली. तसेच आंतरराष्ट्रीय महिलादिना निमित्ताने राज्यातील महिलांना शुभेच्छा देतांना महिलांच्या घराच्या स्वप्नपुर्तीसाठी मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कर सवलतीची विशेष योजना या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली आहे. वर्षभर कराव्या लागलेल्या कोरोनाच्या संकटाचा उल्लेख करुन श्री.पवार यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी कोरोनाविरुद्ध लढणाऱ्या कोविड योद्ध्यांना श्रद्धांजली अर्पण केली.

 अर्थसंकल्प सन 2021-22 

महाविकास आघाडी शासनाने सादर केलेल्या या दुसऱ्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा 3 लाख 68 हजार 987 कोटी रुपये व महसुली खर्च 3 लाख 79 हजार 213 कोटी रूपये अंदाजित. 10 हजार 226 कोटी रुपये महसूली तूट आहे. अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीकरीता मुलभूत बाबीवर खर्च करण्यासाठी 58 हजार 748 कोटी रुपये तरतूद करण्यात आली असून, राजकोषीय तूट 66 हजार 641 कोटी रुपये असणार आहे.

सन 2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 11 हजार 35 कोटी रुपये तरतूद उपलब्ध होणार आहे.
सन 2021-22 मध्ये कार्यक्रम खर्चाची रक्कम 1 लाख 30 हजार कोटी रुपये एवढी निश्चित. त्यामध्ये अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या 10 हजार 635 कोटी रुपये व आदिवासी विकास उपयोजनेच्या 9 हजार 738 कोटी रुपये नियतव्ययाचा समावेश असणार आहे.

सन 2020-21 च्या अंदाजपत्रकात महसूली जमा 3 लाख 47 हजार 457 कोटी रुपये अपेक्षित. यावर्षी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या राज्य हिश्श्याच्या कराच्या रकमेत 14 हजार 366 कोटी रूपये घट. महसूली जमेचे सुधारीत उद्दिष्ट 2 लाख 89 हजार 498 कोटी रुपये निश्चीत. सन 2020-21 च्या एकूण खर्चाचे अर्थसंकल्पीय अंदाज 4 लाख 4 हजार 385 कोटी रुपये, सुधारीत अंदाज 3 लाख 79 हजार 504 कोटी रुपये.

 कर सवलत 

जागतिक महिला दिना निमित्ताने महिलांसाठी विशेष योजना जाहीर करण्यात आली आहे. केवळ महिला किंवा महिलांच्या नावाने होणाऱ्या घराचे अभिहस्तांतरण किंवा विक्री करारपत्राचे दस्त नोंदणी केल्यास मुद्रांक शुल्कामध्ये प्रचलित दरातून 1 टक्का सवलत देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे राज्याला अंदाजे रुपये 1 हजार कोटीच्या महसुली तुटीची शक्यता या अर्थसंकल्पात वर्तविण्यात आली आहे.

राज्य उत्पादन शुल्काच्या दरात वृद्धी 

देशी मद्याचे ब्रँडेड व नॉन ब्रँडेड असे दोन प्रकार निश्चित करुन त्यापैकी देशी ब्रँडेड मद्यावरील उत्पादन शुल्काचा दर, निर्मिती मुल्याचा 220 टक्के किंवा रुपये 187 प्रती लिटर यापैकी जे अधिक असेल ते, असा प्रस्तावित केला आहे. यामुळे अंदाजे रुपये 800 कोटी अतिरिक्त महसूल शासनास मिळणे अपेक्षित आहे.

मद्यावरील मुल्यावर्धित कराच्या दरात वृद्धी 

मद्यावर मुल्यवर्धित कर कायद्याच्या अनुसूचीत ‘ख’ नुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुल्यवर्धित कराचा दर 60 टक्के तो 65 टक्के करण्याचे प्रस्तावित आहे.
तसेच, मुल्यवर्धित कर कायद्यातील कलम 41(5) नुसार मद्यावर सध्या अस्तित्वात असलेल्या मुल्यवर्धित कराचा दर 35 टक्के वरुन 40 टक्के करण्याचे प्रस्तावित आहे. यामुळे अंदाजे रुपये 1000 कोटी अतिरिक्त महसूल शासनास मिळणे अपेक्षित आहे.

सन 2021-22 अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये 

महिलांसाठी… 

राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेअंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत.
ग्रामीण विद्यार्थिनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजना, शासनाकडून राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस उपलब्ध करून देणार.
मोठ्या शहरातील महिलांना प्रवासासाठी “तेजस्विनी योजनेत आणखी विशेष महिला बस उपलब्ध करुन देणार.
महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के नियतव्यय राखून ठेवण्याचा निर्णय.
राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करणार.

आरोग्यसेवेतील पायाभूत सुविधांवर भर 

आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी 7 हजार 500 कोटी रुपये किमतीचा प्रकल्प येत्या चार वर्षांत पूर्ण करण्यात येईल.
महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी येत्या 5 वर्षात 5 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करुन देणार, त्यापैकी 800 कोटी रुपये यावर्षी.
कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यात 150 रूग्णालयांमध्ये सुविधा.
सिंधुदूर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड आणि सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये. अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न 11 शासकीय परिचर्या विद्यालयांचे महाविद्यालयांमध्ये रुपांतर. 17 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना जोडून भौतिकोपचार व व्यवसायोपचार महाविद्यालयांची स्थापना.
जिल्हा रूग्णालयामध्ये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये, “पोस्ट कोविड काउन्सिलींग व ट्रीटमेंट सेंटर”
सार्वजनिक आरोग्य विभागासाठी 8 हजार 955 कोटी 29 लाख रुपये तर वैद्यकीय शिक्षण विभागासाठी 1 हजार 941 कोटी 64 लाख रुपये तरतूद.

शाश्वत कृषी विकासासाठी 

तीन लाख रुपये मर्यादेपर्यंत पीक कर्ज घेणाऱ्या व त्याची वेळेवर परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा
कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना घोषित.
शेतकऱ्यांना कृषीपंप वीज जोडणी देण्याकरीता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल.
थकीत वीजबिलात शेतकऱ्यांना 33 टक्के सूट, ऊर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास राहिलेल्या 50 टक्के रकमेची अतिरीक्त माफी, 44 लाख 37 हजार शेतकऱ्यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या 66 टक्के, 30 हजार 411 कोटी रूपये रक्कम माफ.
शेतमालाच्या बाजारपेठ व मूल्यसाखळ्यांच्या निर्मितीसाठी एकूण 2 हजार 100 कोटी रुपये अंदाजित किंमतीचा मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प .
प्रत्येक तालुक्यात किमान एक, याप्रमाणे सुमारे 500 नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका स्थापन करणार.
राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी येत्या 3 वर्षात 600 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देणार.
शरद पवार ग्राम समृद्धी योजनेअंतर्गत लाभार्थींना गाय किंवा म्हशींचा पक्का गोठा बांधण्यासाठी, शेळीपालन किंवा कुक्कुटपालनाची शेड बांधण्यासाठी तसेच कंपोस्टींगकरता अनुदान.
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागास 3 हजार 274 कोटी रुपये नियतव्यय

जलसंपदा 

जलसंपदा विभागास 12 हजार 951 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.

आपत्ती नियोजनासाठी मदत व पुनर्वसन

मदत व पुनर्वसन विभागास 11 हजार 454 कोटी 78 लाख 62 हजार रुपयांची तरतूद प्रस्तावित

पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर-रस्ते विकास

नांदेड ते जालना या 200 किलोमीटर लांबीचे 7 हजार कोटी रूपये अंदाजित रकमेचे  द्रुतगती जोड महामार्गाचे नवीन काम.
पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी, 170 किलोमीटर लांबीच्या 26 हजार कोटी रूपये अंदाजित किंमत.
रायगड जिल्ह्यातील रेवस ते सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी या 540 किलोमीटर लांबीच्या सागरी मार्गाच्या कामासाठी 9 हजार 573 कोटी खर्च अपेक्षित आहे.
ग्रामीण सडक विकास योजनेअंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाची 40 हजार किलोमीटर लांबीची कामे हाती घेणार. 10 हजार किलोमीटर लांबीची कामे यावर्षी. 1 हजार 700 कोटी रुपयाची तरतूद

प्रवासाचा मार्ग सुकर

पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यास मान्यता. प्रस्तावित लांबी 235 किलोमीटर, गती 200 किलोमीटर प्रतितास, अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या जुन्या बसेसचे सीएनजी व विद्युत बसेसमध्ये रूपांतर व बसस्थानकांचे आधुनिकीकरणासाठी 1 हजार 400 कोटी रुपयांचा नियतव्यय प्रस्तावित.

ग्रामविकासातून राष्ट्र विकास

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकुल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रूपये उपलब्ध करुन देण्यात येतील.

शिकाऊ उमेदवारांना प्रोत्साहन

शासकीय व जिल्हा परिषद शाळांच्या जीर्णावस्थेतील इमारतींची पुनर्बांधणी व दुरुस्ती करण्याकरीता 3 हजार कोटी रुपयांचा आराखडा तयार.
प्रत्येक महसुली मुख्यालयाच्या जिल्ह्यामध्ये अत्याधुनिक “राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान पार्क” स्थापन करण्याचा निर्णय. एकूण 300 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित.
महाराष्ट्र शिकाऊ उमेदवार प्रोत्साहन योजना येत्या महाराष्ट्र दिनी सुरू करण्यात येणार. दोन लाख युवा उमेदवारांना योजनेच्या माध्यमातून रोजगारसंधी.
सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये “शिवराज्य सुंदर ग्राम अभियान” राबविण्यात येणार. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना पुरस्कार.

मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प

सप्टेंबर 2022 मध्ये शिवडी – न्हावा शेवा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन. वरळी ते शिवडी उड्डाणपूलाचे काम सुरु,3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन.
40 हजार कोटी रूपये किंमतीच्या, 126 कि.मी. लांबीच्या, विरार ते अलिबाग “मल्टीमोडल कॉरिडॉर” च्या भूसंपादनाचे काम सुरु.
15 किलोमीटर लांबीचा “ठाणे कोस्टल रोड”, ची उभारणी सुरु, 1 हजार 250 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित.
वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्यात येणार.

प्रवासासाठी दळणवळण सुविधा-

वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे17 किलोमीटरचे 11 हजार 333 कोटी रूपये किंमतीचे काम सुरु. वांद्रे-वर्सोवा- विरार सागरी सेतू, किंमत 42 हजार कोटी रूपये प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.
गोरेगाव – मुलुंड लिंकरोड,किंमत 6 हजार 600 कोटी रुपये,निविदाविषयक कार्यवाही सुरू.
कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम प्रगतीत. सन 2024 पूर्वी पूर्ण करणार.

मुंबईतील पर्यटन आकर्षणे

हिंदूहृदयसम्राट स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी 400 कोटी रुपये खर्चास मान्यता

मुंबई येथील पायाभूत विकास प्रकल्प

वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर, भांडूप, वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याचा निर्णय, 19 हजार 500 कोटी रूपये खर्च अपेक्षित.
मिठी,दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवीत करण्याची कामे सुरु.

25 हजार उद्योगांना उभारी देणार

“मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम” योजनेचे उद्दिष्ट वाढवून यावर्षी 25 हजार उद्योग घटकांना मदत करण्याचे उद्दीष्ट.
एक जिल्हा एक उत्पादन योजनेअंतर्गत स्थानिक कारागिर , मजूर व कामगारांना कौशल्य वर्धनासाठी सहाय्य करून त्यांच्या उत्पादनांसाठी राज्यस्तरीय, राष्ट्रीय व आतंरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणार
नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग व मुंबई-नाशिक महामार्गावर मेगा इलेक्ट्रीक व्हेइकल चार्जिंग सेंटर स्थापन करण्यात येणार.

कामगार

संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनेतून असंघटित कामगारांची नोंदणी व सामाजिक सुरक्षा व कल्याणासाठी “समर्पित कल्याण निधी”, बीजभांडवल 250 कोटी रुपये.
जव्हार येथे गिरीस्थान पर्यटनस्थळ विकसित करण्यात येणार
वरळी दुग्धशाळेच्या 14 एकर जागेवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पर्यटन संकुलाच्या निर्मितीसाठी जागा हस्तांतरणाची प्रक्रिया  व सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्याचे काम सुरु.
पुण्यातील साखर संकुलात सुमारे 40 कोटी रुपये खर्चून साखर संग्रहालय उभारण्याचे प्रस्तावित
राज्यातील धूतपापेश्वर मंदिर (ता.राजापूर,जि.रत्नागिरी), कोपेश्वर मंदिर,खिद्रापूर (ता.शिरोळ,जि.कोल्हापूर), एकविरा माता मंदिर,कार्ले (ता.मावळ,जि.पुणे), गोंदेश्वर मंदिर (ता.सिन्नर, जि.नाशिक), खंडोबा मंदिर,सातारा (ता.जि.औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी (ता.माजलगाव, जि.बीड), आनंदेश्वर मंदिर,लासूर (ता.दर्यापूर, जि.अमरावती), शिव मंदिर, मार्कंडा (ता.चामोर्शी, जि.गडचिरोली), या मंदिरांचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य

अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील एका शासकीय निवासी शाळेमध्ये पथदर्शी तत्वावर इयत्ता 6 वीपासून सी. बी. एस. ई. अभ्यासक्रम सुरू करण्यात येणार.
दिव्यांग व्यक्तींच्या गरजा ओळखून त्यांना मदत होईल, असे वेब ॲप्लीकेशन तयार करण्यात येणार.
तृतीयपंथी घटकातील लाभार्थ्यांसाठी बीज भांडवल योजना.
स्व.गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला निधी देण्यासाठी साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपानुसार प्रतिटन 10 रुपये आकारुन तेवढाचा निधी शासनाकडून देण्यात येणार.

आदिवासी विकास

100 शासकीय आदिवासी आश्रमशाळांचे मॉडेल निवासी शाळांमध्ये रूपांतर
रायगड जिल्ह्यातील सुधागड तालुक्यातील जांभुळपाडा येथे पथदर्शी तत्वावर कातकरी समाजाची एकात्मिक वसाहत.

इतर मागास बहुजन कल्याण

महाज्योती,सारथी व बार्टी या संस्थांना प्रत्येकी 150 कोटी रुपये,श्री अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये,शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास 100 कोटी रुपये, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला 100 कोटी रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळास 200 कोटी रुपये एवढा निधी उपलब्ध करुन देणार.
विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती(ब), भटक्या जमाती(ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींकरीता “क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले घरकुल योजना” राबविण्याचे प्रस्तावित.
औद्योगिक वसाहतीतील प्रदूषण कमी करण्याकरीता 3 हजार 487 कोटी 50 लाख रुपये खर्च अपेक्षित.

तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारके

श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ (ता.परळी,जि.बीड), श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ (ता.औंढा, जि.हिंगोली), श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर, जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भीमाशंकर (ता.खेड, जि.पुणे) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता विशेष निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
श्री क्षेत्र जेजुरी गड (ता.पुरंदर, जि.पुणे), श्री क्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्री क्षेत्र निरा नृसिंहपूर (ता.इंदापूर, जि.पुणे), आरेवाडी  (ता.कवठेमहांकाळ, जि.सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांकरीताही निधी उपलब्ध करून देणार.
श्री क्षेत्र मोझरी आणि श्री क्षेत्र कौंडण्यपूर (ता.तिवसा, जि.अमरावती), संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, वलगांव (ता.जि.अमरावती) येथे मूलभूत सुविधा आराखड्यांकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड (ता.कळवण,जि.नाशिक), संत श्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर, त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर,जि.नाशिक), श्री क्षेत्र भगवानगड (ता.पाथर्डी,जि.अहमदनगर), श्री क्षेत्र नारायण गड आणि श्री क्षेत्र गहिनीनाथ गड (ता.पाटोदा,जि.बीड) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरीता निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
मोरगाव, थेऊर, रांजगणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड,पाली तसेच सिद्धटेक या श्रद्धास्थानांच्या विकासासाठी “अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत” निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.
संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्री क्षेत्र नरसी नामदेव (ता.जि.हिंगोली) या तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
संत बसवेश्वर महाराज यांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा, जि.सोलापूर येथे स्मारक उभे करण्यासाठी सन 2021-22 मध्ये आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार.
श्री क्षेत्र पोहरादेवी (ता.मानोरा,जि.वाशिम) विकास आराखड्याची कामे पूर्ण करण्याकरीता आवश्यक तो निधी उपलब्ध करून देणार.

पत्रकार सन्मान

बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेमध्ये 10 कोटी रुपयांची भर
राज्य शासनाच्या सर्व कार्यालयांचा कायापालट करण्यासाठी “सुंदर माझे कार्यालय” हे अभियान राबविण्यात येणार उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या कार्यालयांना पुरस्कार.
राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानपरिषदेत सादर केला अर्थसंकल्प

राज्याचे वित्त आणि नियोजन राज्यमंत्री श्री. शंभूराज देसाई यांनी राज्याचा सन २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प विधानपरिषदेत सादर केला. आजच्या जागतिक महिला दिनानिमित्त महिलांना शुभेच्छा देत राजमाता जिजाऊ यांना अभिवादन करुन त्यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणास सुरुवात केली. सुमारे दिड तास चाललेल्या अर्थसंकल्प वाचनाद्वारे त्यांनी राज्याच्या सर्वांगिण विकासाचे चित्र सादर केले. संकटापुढे महाराष्ट्र कधी झुकला नाही आणि संकटकाळात कधी मागे हटला नाही. कोरोनाकाळातही सर्वांनी मिळून या संकटाचा सामना केला, असे ते म्हणाले.

जगद्‌गुरु संत तुकारामांच्या ‘जोडोनिया धन, उत्तम वेव्हारे’ या अभंगातील ओळींचा उल्लेख करुन राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले की, सर्वांच्या सहभागातून यापुढेही राज्याला प्रगतिपथावर गतिमान करण्यात येईल. ‘जिंदगी की असली उडान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तेहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है’ या शायरीद्वारे त्यांनी अर्थसंकल्प वाचनाचा समारोप केला.