नाशिक – जिल्ह्यातील अवैध धंदे व बेकायदेशीर कृतींवर नियंत्रण मिळण्यासाठी संबंधित विभाग पोलिस यंत्रणेच्या सहयोगाने प्रभावी काम करतील तसेच अवैध धंद्यावर करण्यात येणारी कारवाई सर्वंकष व प्रभावी होण्यासाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दिली आहे.
आज जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती कक्षात कायदा व सुव्यवस्था आणि अनुषंगिक विषयांसाठी आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. मांढरे बोलते होते. यावेळी पोलिस आयुक्त दिपक पाण्डेय, पोलिस अधिक्षक सचिन पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी भगवत डोईफोडे, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी भरत कळसकर, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय उपायुक्त अर्जुन ओहळ, पोलिस उपअधिक्षक शर्मिष्टा वालावलकर, पोलिस उपायुक्त संग्रामसिंह निशाणदार, विजय खरात, अमोल तांबे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अधिक्षक डॉ. मनोहर अंचुळे, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी संजीव पडवळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी अरविंद नरसिकर, जिल्हा विधी अधिकारी ॲङ हेमंत नागरे, वैधमापनशास्त्र निरीक्षक सुनिल सांगळे, जिल्हा खणिकर्म अधिकारी आनंद पाटील, उपवनसंरक्षक तुषार चव्हाण, परिवहन महामंडळ विभाग नियंत्रक नितीन मैंद, अन्न व औषध निरीक्षक चंद्रकांत मोरे इत्यादी अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी मांढरे म्हणाले की, अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण व त्यावर कार्यवाही करण्यासाठी प्रत्येक विभागाकडे स्वतंत्र असा कायदेशीर नियोजित आराखडा तयार आहे. त्याअनुषंगाने त्याबाबत कार्यवाही करण्याची प्राथमिक जबाबदारी ही संबंधित विभागाचीच असेल, परंतू त्यासंदर्भात जर पोलिस यंत्रणेची आवश्यक्ता भासल्यास आवश्यक ते सहकार्य पोलिस यंत्रणेमार्फत करण्यात येईल. तसेच सर्व संबंधित विभागांचा एकत्रितपणे नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात येणार आहे. संबंधित विभागामार्फत करण्यात आलेल्या अवैध धंद्यांवरील कार्यवाहीबाबत नियंत्रण कक्षाकडे एकत्रितपणे सर्व माहिती असेल, असेही जिल्हाधिकार मांढरे यांनी सांगितले आहे.
पोलिस आयुक्त पाण्डेय म्हणाले की, अवैध व्यवसायांवर नियंत्रण ठेवणे ही संबंधित विभागाची जबाबदारी आहे. परंतू त्यासंदर्भात कार्यवाही करतांना संबंधित विभागाला सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून अडचण निर्माण झाल्यास पोलिस यंत्रणेमार्फत आवश्यकते सर्व सहकार्य करण्यात येईल. तसेच विभागामार्फत पूर्व नियोजित कार्यवाहीबाबत पोलिस यंत्रणेशी समन्वय साधून कार्यवाही करण्यात यावी, असेही पोलिस आयुक्तांनी सांगितले आहे.
यावेळी खणिकर्म विभाग, अन्न, नागरी पुरवठा, अन्न औषध प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क, प्रादेशिक परिवहन विभाग, कृषि विभाग याविभागांमार्फत अवैधव्यवसायांच्या नियंत्रणासाठी करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीची माहिती बैठकीत संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.
