पुणे – सोसायटी किंवा अपार्टमेंटमधील सदस्य देखभाल (मेन्टेनन्स) देत नसल्याच्या तक्रारी वारंवार येतात. यामुळे सोसायटीतील अनेक सदस्य हैराणही होतात. मात्र, यासंदर्भात कारवाईचे काही अधिकार आहेत का, याबाबत माहिती देत आहेत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे पदाधिकारी विजय सागर…
सोसायटीची थकबाकी वसुली साठी आधी कलम १०१ खाली कारवाई करता येत होती. नवीन मॉडेल बाय लॉ नुसार आता कलम १५४ बी (२९) प्रमाणे कारवाई करता येते, त्यासाठी सोसायटीने सर्व अकाउंट स्टेटमेंट व्यवस्थित ठेवले पाहिजे, न दिलेल्या देखभाल खर्चावर जास्तीत जास्त २१% व्याज आकारणी केली पाहिजे. व्याज आकारणीचा ठराव करून ठेवला पाहिजे, थकबाकी वसुली साठी ठराव करून सेक्रेटरी, अध्यक्ष यांना तसेच वकील नेमणूकीचा ठराव करावा, महिन्याच्या महिन्याला प्रत्येक सभासदास बिल पाठवावे, कमीत कमी तीन मागणी पत्रे पाठवावी आणि त्याची पोच घ्यावी, प्रत्येकी १५ दिवसाच्या अंतराने, ज्यास्तीत ज्यास्त तीन चार सुनावणी मधे रजिस्ट्रार निकाल देतात आणि वसुली दाखला देतात, तसेच वसुली दाखला वसुली अधिकारी नेमून त्यांना द्यावा लागतो , वसुली अधिकारी तीन नोटिसा पाठवून रकमेची वसुली करून देतात. वेळप्रसंगी त्या सभासदाचे फ्लॅट वर ताबा पण घेता येतो. जर थकबाकीदार पुढे अपिलात गेला तर त्याला थकबाकीच्या ५० % रक्कम आधी सोसायटीत जमा करून त्याची पोच पावती घेऊन पुढे अपिलात जाता येते. तेव्हा सोसायटीच्या सर्व मॅनेजिंग कमिटीने सोसायटी ची थकबाकी वसुली करून व्यवस्थित काम करावे. यात मॅनेजिंग कमिटी वर असे थकबाकीदार लोक आरोप करतात परंतु जे लोक व्यवस्थित मेंटेनन्स देतात त्यांनी अशा कमिटीच्या पाठीशी खंबीर पणे उभे राहिले पाहिजे.
बघा हा व्हिडिओ
आपणास मोफत मार्गदर्शन हवे असेल तर आपण अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत कडे संपर्क करा. दर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार – सायंकाळी ६ ते ७.३०
श्री. विजय सागर (मो. 9422502315) – अध्यक्ष, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत
पत्ता – ६३४, सदाशिव पेठ, कुमठेकर रोड, गोळे कॉम्प्लेक्स,फडतरे चौक, पुणे ४११०३०
