मुंबई – राज्यात सध्या १२५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादित होत असून परराज्यातून सुमारे ३०० मेट्रिक ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जात आहे. सध्याची वाढती मागणी लक्षात घेता अन्य राज्यांमधून सुमारे ५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जावा, अशी मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात येणार असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी आज येथे सांगितले.
प्रसारमाध्यमांना याबाबत माहिती देताना आरोग्यमंत्री बोलत होते. त्यांच्या या संवादातील अधिक मुद्दे असे:
-
राज्यात सध्या ६ लाख ८५ हजार सक्रिय रुग्ण आहेत. त्यातील सुमारे १० ते १५ टक्के रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज भासू शकते असा अंदाज आहे. राज्यात सध्या १२५० मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादित असून तो पूर्णपणे वैद्यकीय कारणासाठी वापरला जातो. त्याशिवाय जामनगर, भिलाई आणि भिल्लारी येथून सुमारे ३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. त्यात अजून वाढ करून ५०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन पुरविण्याची मागणी केंद्र शासनाकडे करण्यात आली आहे.
-
राज्यात अशा पद्धतीने एकूण १५५० मेट्रिक टन ऑक्सिजनचा वापर केला जात आहे. अन्न व औषध प्रशासन विभाग आणि संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली त्याचे वाटप केले जात आहे.
-
केंद्र शासनदेखील सुमारे ५० हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन आयात करणार असून त्या माध्यमातूनही राज्याला ऑक्सिजन मिळण्याची शक्यता आरोग्यमंत्र्यांनी वर्तविली आहे.
-
राज्यात सहा ठिकाणं अशी आहेत जेथे ऑक्सिजनचे उत्पादन केले जाते मात्र त्याठिकाणी बॉटलिंग प्लांटची सुविधा नसल्याने त्याची वाहतुक करता येत नाही. त्यामुळे या सहा ठिकाणी जर ५०० बेडची सुविधा असलेले तात्पुरते रुग्णालय निर्मिती करता येणे शक्य आहे का याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहेत.
-
पेण (जेएसडब्ल्यू), थळ (आर सी एफ), वर्धा (लॉइड स्टील), औष्णिक विद्युत प्रकल्प असलेले खापरखेडा, पारस, परळी अशा सहा ठिकाणी ऑक्सिजन निर्मिती होत असून त्याची शुद्धता ९८ टक्के असून रुग्णाला देता येऊ शकतो. त्यामुळे या सहा ठिकाणी प्रत्येकी ५०० खाटांचे रुग्णालय निर्माण करून रुग्णांना ऑक्सिजन देण्याचे नियोजन आहे. त्याची निर्मिती झाल्यावर राज्यात सुमारे ३००० खाटांची भर पडणार असल्याचे टोपे यांनी सांगितले.
-
राज्यात १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणावर भर देण्यात येणार असून त्यासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी दिल्याचे टोपे यांनी सांगितले.सिरम इन्स्टिट्यूट सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या रुग्णालयांना प्रति डोस ४०० तर खासगी रुग्णालयांना ६०० रुपयेप्रमाणे दर आकारणार आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेच्या लसीची किंमत १५००, रशिया आणि चीनच्या लसीची किंमत प्रत्येकी ७५० रुपये असल्याचे सांगतानाच कोविशिल्ड असो की आयात केलेली लस असो त्याचा उपयोग करून राज्यात लसीकरणाला वेग देण्यात येईल, असेही आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
