कळवण – राज्यातील आदिवासी गावांचा झपाटयाने विकास व्हावा यासाठी अनुसूचित क्षेत्राला लागू असलेल्या पेसा कायदा अधिक प्रभावीपणे राबवून गावांच्या विकासाला गती मिळणे महत्वाचे असल्यामुळे आपण १८ मे २०२० रोजी अधिसूचना जारी केली आहे . त्यानुषंगाने अनुसूचित जमातीतील आदिवासी समाजाच्या व इतर पारंपारिक वननिवासीच्या अडीअडचणी संदर्भात धोरणात्मक निर्णय घ्यावा अशी विनंती आमदार नितीन पवार यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना निवेदनाद्वारे केली.
आमदार नितीन पवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, केंद्र शासनाने ३१ डिसेंबर २००५ पूर्वी ताब्यात असलेल्या वन जमिनीचा हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी वन अधिनियम २००६ ची अंमलबजावणी सुरू केली. आज तब्बल १५ वर्षे पूर्ण होत आहे . मात्र राज्यात अजूनही असंख्य दावेदार वन हक्कापासून वंचित आहे. आजही हजारो दावेदारांना दावे पात्र होऊनही हक्काचे प्रमाणपत्र किंवा सातबार उतारा जिल्हाधिकारी कार्यालयातून वाटप झालेला नाही .
वनपट्टेधारक शेतकरी वन पट्टयात पोट खराब असलेल्या क्षेत्रात शेती करतात त्या जमिनी लागवडी खालील क्षेत्रात सामाविष्ट करणेबाबत व नुकसान भरपाई किंवा शेती कर्ज मिळत नाही . राज्यात जिल्हा समितीने अपात्र केलेल्या १ लाख ५४ हजार ७५४ दावेदारांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाकडे अपील दाखल करण्याची संधी आपण अधिसूचनेद्वारे उपलब्ध करून दिली आहे.
मंजूर व ना मंजूर दावेदारांचे अपिलाचे प्रस्तावाबाबत संभ्रम कायम आहे .१८ मे २०२० नंतर ज्या दावेदारांचे दावे नामंजूर होतील त्यांना ९० दिवसात अपील करण्याची संधी मिळालेली आहे . परंतु कोविड विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनुसूचित क्षेत्रातील जे वनहक्क दावेदार अपील करू शकले नाहीत त्यांना मात्र कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे त्यांना मुदत वाढवून द्यावी.पेसा कायदा १९८५ मध्ये अमलात आला असून त्यामध्ये काही गावांचा समावेश झालेला नसल्यामुळे सदर गावांना कोणताही लाभ मिळत नाही . सदर गांवांची पेसा कायद्वा अंतर्गत समावेश करण्यांबाबत कार्यवाही करावी. २०१४ साली झालेल्या वनविभागाच्या भरती प्रक्रियेत निवड झालेल्या उमेदवारांना पदस्थापना द्यावी . वन विभागाच्या हद्दीत नदी व नाल्यांवर जल संवर्धनासाठी बंधारे बांधकामाच्या नियम व अटी मध्ये शिथिलता करावी. उर्वरित वैधानिक विकास महामंडळाप्रमाणे आदिवासी विकास महामंडळास स्वायत्ता द्यावी अशी मागणी आमदार नितीन पवार यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
कळवण व सुरगाणा येथे नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहत निर्माण करावी
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आमदार नितीन पवारांचे निवेदन
कळवण –कळवण सुरगाणा तालुक्यात स्थानिक आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध व्हावा, वर्षानुवर्ष विकासापासून वंचित राहिलेल्या कळवण व सुरगाणा आदिवासी बहुल भागात नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहत निर्माण करावी अशी मागणी आमदार नितीन पवार यांनी केली असून याबाबत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना आमदार पवार यांनी निवेदन दिले आहे.
आमदार पवार यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, महाराष्ट्र हे देशातील औद्योगिक क्षेत्रात अग्रणी असलेले राज्य असून राज्याच्या विकासात उद्योगांची महत्वपूर्ण भूमिका राहिली आहे .राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे , गुंतवणुकीचा प्रवाह गतिमान ठेवून सातत्य पूर्ण विकास साधने रोजगाराच्या नव नविन संधी निर्माण करणे यासाठी उद्योग कक्ष सतत प्रयत्नशील राहिला आहे.महाराष्ट्र राज्याने २०१३ चे औद्योगिक धोरण स्वीकारले आहे . उद्योगांची वाढ होण्याच्या दृष्टीने , तसेच आदिवासी बहुल भागात एकवटलेल्या उद्योगांचे अविकसित भागात विक्रंदीकरण करण्याच्या व ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीने एक साधन म्हणून औद्योगिक वसाहतीची योजना केंद्र शासनाने राज्य सरकारला दिली आहे कळवण या १०० टक्के आदिवासी मतदारसंघातील सुरगाणा तालुक्यामध्ये पिण्याच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणावर वर्षानुवर्ष टंचाई भासत आहे . या तालुक्यामध्ये नार – पार , औरंगा , अंबिका या पश्चिम वाहिनी मोठ्या नद्या आहे . या नद्यांचे पाणी अरबी समुद्राला वाहून जाते . या मोठ्या नद्यांवर तालुक्यात एकही सिंचन योजना नाही . परिणामी सुरगाणा या आदिवासी अतिदुर्गम तालुक्यात फक्त १.५७ टक्के क्षेत्र सिंचनाखाली आहे . रोजगाराची व सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नसल्याने पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासत असल्याने या तालुक्यातील दोन लाख लोकसंख्येपैकी ७० टक्के आदिवासी जनता उदरनिर्वाहासाठी शेजारच्या गुजरात राज्यात व इतर जिल्ह्यात रोजगारासाठी स्थलांतरित होतात हे एक भयावह वास्तव आहे. त्यामुळे १०० टक्के आदिवासी असलेल्या कळवण व सुरगाणा तालुक्यात स्थानिक आदिवासी सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होणेसाठी तसेच वर्षानुवर्ष विकासापासून वंचित राहिलेल्या आदिवासी बहुल भागात नवीन सहकारी औद्योगिक वसाहत निर्माण करावी अशी मागणी आमदार नितीन पवार यांनी निवेदनात केली आहे.
