नाशिक – अधिकाऱ्यांनो ऑफिसमध्ये, बसू नका, फिल्डवर जा; महाविद्यालय स्तरावरील शिष्यवृत्ती अर्जांचा ७ दिवसात निपटारा करावा असे निर्देश समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी समाज कल्याण विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आढावा बैठकीत केले. यावेळी ते म्हणाले की, महाडिबीटी या ऑनलाईन प्रणालीमधील भारत सरकार शिष्यवृत्ती या योजनेत महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांचा सहाय्यक आयुक्तांनी तात्काळ निपटारा करावा. त्यासाठी महाविद्यालयांना तसे निर्देश देण्यात यावे.
नाशिक समाज कल्याण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक मंगळवारी नाशिक येथे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन येथे डॉ.प्रशांत नारनवरे यांच्या अध्यक्षेखाली घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी आयुक्तालय पुण्याचे सहआयुक्त (शिक्षण) भारत केंद्रे, उपायुक्त (प्रशासन) प्रशांत चव्हाण, उपायुक्त (मागासगर्वीय कल्याण) रविंद्र कदम – पाटील, प्रादेशिक उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नाशिक .भगवान वीर तसेच नाशिक विभागातील अधिनस्त जिल्ह्यातील सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण व जिल्हा परिषदचे जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ.नारनवरे यावेळी म्हणाले, शिष्यवृत्तीच्या लाभापासून एक ही मागासगर्वीय विद्यार्थी वंचित राहावयास नको. तसेच शिष्यवृत्तीच्या लाभाअभावी विद्यार्थ्यांना परीक्षेस बसण्यापासून महाविद्यालयांनी वंचित ठेवू नये. महाडिबीटी प्रणालीवरील महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांचा तात्काळ निपटारा करण्यात यावा. शिष्यवृत्ती प्रलंबित देयकांचा एका आठवड्याच्या आत निपटारा करण्यात यावा. स्वाधार योजनेत अनियमितता होणार याची पुरेपुर दक्षता घेण्यात यावी. एका विद्यार्थ्यास दुबार लाभ दिला जाणार नाही. याकडे लक्ष द्यावे. शासकीय वसतिगृहांच्या इमारतींची डागडुजी करण्यात यावी. अनुदानित वसतिगृहांचे दरवर्षी मूल्यनिर्धारण करण्यात यावे. अशा सूचना देऊन ते म्हणाले, अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम -१०८९ कायद्यांच्या बाबतीत सहाय्यक आयुक्तांना असलेल्या अधिकारांचा वापर करून त्यांनी काम करावे. मागासगर्वीय घटकांच्या बाबतीत अधिक संवेदनशील राहून काम करावे. असे त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले, अधिकाऱ्यांनी कार्यालयात जास्त वेळ न बसता प्रत्यक्ष फिल्ड वर जाऊन काम करावे. कार्यालयात वर्तणूक चांगली ठेवावी. शिस्त बाळगावी. कार्यालयीन कार्यपध्दतीचा अंगिकार करण्यात यावा. कार्यालयीन अभिलेख अद्यावत करण्यात यावे. कार्यालयात येणाऱ्या प्रत्येक अभ्यागतांशी सौजन्याने वागावे. सामाजिक न्याय विभागाची प्रतिमा जनमानसात उजळ होईल. याकडे लक्ष द्यावे.यावेळी त्यांनी रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्शग्राम योजना, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान, आंतरजातीय विवाह, कन्यादान योजना, तृतीयपंथीयांचे कल्याण, कर्मवी दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभीमान योजना, विशेष घटक योजना आदी योजनांचा आढावा ही त्यांनी घेतला. बैठक झाल्यानंतर शालीमार येथील रमाबाई आंबेडकर अनुदानित वसतिगृहाच्या बांधकांमाची त्यांनी पाहणी केली. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रादेशिक उपायुक्त भगवान वीर,जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी रविंद्र परदेशी हे अधिकारी उपस्थित होते.
