मुंबई – कोरोना महामारीच्या कालावधीत पेटंटमुक्त ८१ औषधांच्या किमती कमी झाल्या असल्या तरीही अत्यावश्यक औषधांच्या किमती पुढील महिन्यापासून वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. यात पेनकिलर, अँटिइन्फेक्टिव्ह, कार्डियाक आणि अँटिबायोटिक्स औषधांचा समावेश असू शकतो.
केंद्र सरकारने घाऊक किंमत निर्देशांकाच्या (डब्ल्यूपीआय) आधारावर किमतींमधील बदलाला परवानगी दिली आहे. औषधांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवणारी संस्था एनपीपीएने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे की सरकारच्या वतीने २०२० साठी डब्ल्यूपीआयमध्ये ०.५ टक्के वार्षिक बदलाच्या अधिसूचना जारी झाल्या आहेत. त्याचवेळी फार्मा कंपन्या या दरवाढीवर नाराज आहेत. कंपन्यांचे म्हणणे आहे की, औषधांच्या उत्पादनांना लागणाऱ्या खर्चामध्ये १५ ते २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. त्या आधारावर कंपन्या औषधांच्या किमतीत सरासरी २० टक्के वाढ करण्याची योजना आखत आहेत. अर्थात नव्या आर्थिक वर्षात कंपन्या काय निर्णय घेतात, हे वेळच सांगेल. कोरोनाच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणा-या हॅपरिन इंजेक्शनच्या किमतीत सप्टेंबर २०२१ पर्यंत कुठलाही बदल होणार नाही.
महामारीमुळे किमतीत वाढ
फार्मा कंपन्यांचे म्हणणे आहे की सरकारने औषधांच्या किमतीत वाढीसाठी जी परवानगी दिली आहे ती अत्यंत कमी किंवा नाहीच्याच बरोबर आहे. कोरोना महामारीच्या कालावधीत कच्चा माल आणि इतर साधनांच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चही वाढला आहे. त्याच आधारावर औषधांच्या किमती वाढविण्याचा कंपन्यांचा प्रस्ताव आहे. जेणेकरून काही प्रमाणात नफा कमावणे शक्य होईल.
चीनवर अवलंबून राहणे महागात
ह्रदय, मधुमेह, अँटिबायोटिक्स, अँटिइन्फेक्टिव्ह आणि व्हिटामिनसारख्या औषधांचे उत्पादन करणाऱ्या बहुतांश कंपन्या आवश्यक साधन साहित्य चीनमधून आयात करतात. काही औषधांच्या निर्मितीसाठी तर या कंपन्या चीनवर ८० ते ९० टक्के अवलंबून आहेत. महामारीमुळे चीनने या साहित्यांवरील किमती १० ते २० टक्क्यांनी वाढवल्या. त्यामुळे औषधांचे उत्पादनही महागले.
Follow India Darpan
ताज्या बातम्या आणि चर्चांसाठी आमच्या सोशल मीडियावर जोडा!
ग्रामीण ते शहरी आणि जुन्या ते नव्या अशा सर्वच पातळीवर आम्ही विकास पत्रकारितेला अधिक महत्त्व देतो. समाजोन्नती व्हावी, लोकशाही बळकट व्हावी, अन्यायाला वाचा फोडावी आणि विधायक कार्य घडावे यासाठी आम्ही आग्रही आहोत.
