नाशिक – राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या नाशिक जिल्हा वार्षिक योजनेची आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत.
ते असे
– नाशिक जिल्ह्यासाठी वार्षिक ५०० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली
– नाशिक जिल्ह्याला योग्य न्याय मिळाल्याची भावना लोकप्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे
– नाशिक जिल्ह्याला यंदा १५१ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त २५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधीला मंजुरी
– २५ कोटी रुपयांच्या निधीतून जिल्ह्यात कायमस्वरूपी योजना राबविण्यात येणार
– आदिवासी विकास योजनांसाठी ३५० कोटी रुपयांची मंजुरी, दलित विकास विशेष घटकासाठी १०० कोटी रुपये, एकूण ९५० कोटी रुपये मंजूर, गेल्या वर्षीपेक्षा १५० कोटी रुपये अधिक
नाशिकरोडच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन भवनात ही बैठक सुरू आहे. नाशिक जिल्ह्याचा आढावा झाल्यानंतर उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार आणि अहमदनगर जिल्ह्यांचा आढावा घेतला जात आहे.
या बैठकीस विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, कृषी व माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादा भुसे, जिल्हा परिषद अध्यक्ष बाळासाहेब क्षीरसागर, आमदार माणिकराव कोकाटे, आमदार नरेंद्र दराडे, आमदार दिलीप बनकर, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार नितीन पवार, आमदार सरोज अहिरे, आमदार सीमा हिरे, आमदार दिलीप बोरसे, विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक प्रताप दिघावकर, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, पोलीस आयुक्त दीपक पाण्डेय, ग्रामीण पोलीस अधिक्षक सचिन पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्याधिकारी लीना बनसोड यांच्यासह अधिकारी उपस्थित आहेत.
