पाटणा – बिहार सरकारने एक अजब फर्मान काढले असून, याविरोधात सर्व स्तरातून प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे. बिहारमधील नागरिकांनी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारविरोधात निदर्शनं किंवा आंदोलन केल्यास पोलिसांकडून अशा व्यक्तीच्या चारित्र्याच्या प्रमाणपत्रात नकारात्मक शेरा मिळणार आहे. परिणामी संबंधितांना सरकारी नोकरीला मुकावे लागणार आहे.
सरकारी नोकरी, सरकारी कंत्राट, हत्यार मिळवण्याचा परवाना आणि पासपोर्टसाठी नागरिकांना पोलिसांकडून सत्यता प्रमाणपत्र मिळणे आवश्यक आहे. राज्यात सरकारविरोधी आंदोलन किंवा निदर्शनादरम्यान कोणतीही अनुचित घटना घडल्याने त्यांच्याविरोधात चार्जशीट किंवा गुन्हा दाखल झाल्यास त्या व्यक्तीच्या सत्यता प्रमाणपत्रात गुन्ह्याचा उल्लेख करणं बंधनकारक आहे, असं राज्याचे पोलिस महासंचालक एस. के. सिंघल यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटलं आहे.
पोलिसांच्या या आदेशामुळे सरकारविरोधात निदर्शनं, चक्काजाम, रास्ता रोको आदींमध्ये सहभागी होऊन गुन्ह्याला कारणीभूत ठरल्यास आणि त्याची नोंद आरोपपत्रात असल्यास त्याचा उल्लेख प्रमाणपत्रात करण्यात येणार आहे. अशा व्यक्तींना सरकारी नोकरी किंवा काम मिळू शकणार नाही.
नितीश कुमार हिटलर, मुसोलिनीच्याही पुढे ः यादव
बिहार सरकारच्या या आदेशावर विरोधी पक्षाचे नेते तेजस्वी यांनी हल्लाबोल केला आहे. मुख्यमंत्री नितीश कुमार आता हिटलर आणि मुसोलिनी या हुकूमशहांनाही आव्हान देऊ लागले आहे, अशी टिका त्यांनी केली आहे. राज्यात कुणीही लोकशाहीच्या अधिकाराखाली त्यांच्या सरकारविरोधात आंदोलन केलं तर अशांना नोकरी मिळणार नाही. हे लोक नोकरीही देत नाही आणि आंदोलनही करू देत नाही. बिचारे ४० जागांवर निवडून आलेले मुख्यमंत्री किती डरपोक आहेत, अशी घणाघाती टीका तेजस्वी यादव यांनी केली.
