सिन्नरच्या इएसआयच्या रुग्णलयासाठी औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मिळणार भूखंड
मुंबई – मालेगाव तालुक्यातील अंजग (टप्पा क्रमांक ३) येथील औद्योगिक भूखंडाचे दर कमी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. १५८० ऐवजी आता केवळ सहाशे रुपये दर ठेवण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे येथील वस्त्रोद्योगाला गती मिळेल. याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी औद्योगिक वसाहतीतील भूखंडाचे दर दहा टक्क्यांनी कमी करण्याचा यावेळी निर्णय घेण्यात आला.कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विविध उद्योगांकडे प्रलंबित असलेली महामंडळाची थकबाकी वसुल करण्यासाठी २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची ३८८ वी बैठक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री आतिथीगृह येथे झाली. राज्याच्या औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासोबत रोजगार निर्मिती व कामगारांना दिलासा देणाऱ्या अनेक विषयांना यावेळी मंजुरी देण्यात आली.
औद्योगिक वसाहतीमधील कामगारांना आरोग्यविषयक सोयी-सुविधा मिळाव्यात म्हणून ईएसआय रुग्णालये उभारण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळातर्फे १० ठिकाणी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय महामंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला उद्योग राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, एमआयडीसीचे सीईओ डॉ. पी. अन्बलगन व अधिकारी उपस्थित होते.
औद्योगिक क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कामगारांना आरोग्यविषयक सेवा-सुविधा पुरविण्याचे काम इएसआयच्या रुग्णलयामार्फत करण्यात येते. रुग्णालय उभारण्यासाठी मागणीप्रमाणे औद्योगिक क्षेत्रामध्ये भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. यामध्ये सिन्नर, तळोजा, पालघर, जळगाव, औरंगाबाद, रायगड, रोहा, चाकण तसेच सातारा व पनवेल येथे भूखंड वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कामागारांना आता रजा अथवा विनावेतन रजा घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
महामंडळातील अग्निशमन केंद्रातील अधिकारी, कर्मचारी (वर्ग १ ते ४) यांना आपत्कालिन प्रसंगी कर्तव्य बजावताना वीरमरण आल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना २५ लाख रुपये दिले जातील. तसेच त्यांना शहिदाचा दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनास प्रस्ताव सादर करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. लातूर येथील केंद्र शासनाच्या रेल्वे कोच फॅक्टरीवरील अतिरिक्त आकार माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयांमुळे स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. लोकहितादृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे श्री. देसाई यांनी स्पष्ट केले. विरार-डहाणूरोड रेल्वेमार्गाच्या प्रस्तावास रेल्वे बोर्डाने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी तारापूर औद्योगिक क्षेत्रातील मौजे खैरा बोईसर येथील जमीन हस्तांरणास मंजुरी देण्यात आली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड येथे जनतेच्या हितासाठी उपजिल्हा रुग्णालय व ट्रॉमा केअर सेंटरसाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तळेगाव (टप्पा क्रमांक ४) व दिघी माणगाव येथील औद्योगिक नवनगरी ‘वॉक टू वर्क’ या संकल्पनेवर उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मराठवाड्यासारख्या मागास भागात लातूर येथे कार्यरत असलेल्या केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या प्रशिक्षण केंद्राच्या विकासास चालना मिळावी, या हेतूने विकास कालावधी वाढविण्यात येऊन त्यासाठी आवश्यक विलंबशुल्क व प्रशमन शुल्क माफ करण्यात आले. महामंडळाच्या औद्योगिक क्षेत्रातील निवासी प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांकासाठी महामंडळाच्या दराप्रमाणे आकारणी करणे तसेच अतिरिक्त चटई क्षेत्र अधिमूल्याच्या बाबतीत पन्नास टक्के सवलत देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून या निर्णयामुळे कामगार वर्गाला कामाच्या ठिकाणांजवळ घरे उपलब्ध होऊ शकतील.
