नवी दिल्ली – भारत आणि चीन यांच्यात झालेल्या चर्चेनुसार माघार घेण्याच्या प्रस्तावानंतर दोन्ही देश आपल्या बाजूच्या पॅनगॉंग लेक क्षेत्रात उभारलेल्या सर्व नवीन चौक्या यावर्षी एप्रिल-मे नंतर पाडणार आहेत.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिंगर -4 आणि फिंगर -8 दरम्यान दोन्ही देशाचे जवान कोणत्याही बाजूने गस्त घालत नाही, कारण चीनने या भागातील पाळत ठेवण्याची जुनी भूमिका सोडली आहे. चीनने भारतीय लष्कराच्या काही गस्त घालण्याच्या जागेवर चीनने बंदी घातलेल्या डेप्ससांगच्या मैदानाच्या मुद्द्यावर दोन्ही देश स्वतंत्रपणे चर्चा करतील.
चिनी सैन्य पहिल्या टप्प्यात भारतीय लष्कराच्या एक किंवा दोन अन्य गस्त असलेल्या जागांवरुन पूर्णपणे माघार घेतलेला नाही, मात्र ते देखील लवकरच सोडवावे लागेल. दोन्ही देशांच्या सैन्याने पूर्वेकडील लडाख क्षेत्राच्या काही भागांतून थोड्या काळासाठी माघार घेण्याबाबत बोलणी करण्यास सहमती दर्शविली. त्यानुसार या प्रस्तावांवर चर्चा करण्यात येत असून पुढील वर्षी एप्रिल-मेपूर्वी दोन्ही देशांच्या सैन्यांना आपापल्या पदावर परत यावे लागणार आहे.
माघार घेण्याच्या योजनेवर दि. ६ नोव्हेंबरला चुशूल येथे दोन्ही देशांमधील कॉर्प्स कमांडर स्तरावरील चर्चेच्या आठव्या फेरीत चर्चा झाली. या योजनेनुसार, चीनला पँगोंग लेक क्षेत्रात चौक्या हटविण्याचे एका आठवड्यात टप्प्याटप्प्याने अंमलात आणले जाणार आहे. या चर्चेत परराष्ट्र मंत्रालयाचे सहसचिव नवीन श्रीवास्तव आणि सैन्य संचालनालय जनरल ऑफ ब्रिटीशियर घई यांनीही भाग घेतला. तथापि, भारत या प्रकरणात सावधगिरीने पुढे येत आहे. जमीनी पातळीवर वाटाघाटी व करारदेखील राबवायला हवेत, असा भारताचा विश्वास आहे.
दरम्यान, परराष्ट्र मंत्रालयाने आणखी एक कमांडर स्तरावरील चर्चेचे संकेत दिले आहेत. परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचे प्रवक्ते अनुराग श्रीवास्तव म्हणाले की, एलएसीबाबत चीनबरोबर तणाव निर्माण करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. ते म्हणाले की, पुढच्या संभाषणास चिनी बाजूनेही सहमती दर्शविली. अलीकडेच लष्करी गतिरोधकाच्या मुद्यावर एक अहवाल आला होता. त्यात म्हटले आहे की, लष्करी दलांच्या वतीने संयम ठेवण्यासाठी आणि एकमेकांशी गैरसमज दूर करण्यासाठी दोन्ही देशांच्या प्रमुख नेत्यांमध्ये झालेल्या कराराची अंमलबजावणी करण्यात यावी, असा करार झाला होता.
