नवी दिल्ली – राजधानी दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे जगभरात होणाऱ्या चर्चेची आणि शेतकऱ्यांच्या भावनांची दखल अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतली आहे. त्यामुळेच आज त्यांनी संसद अधिवेशनासाठी बोलविलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत वक्तव्य केले. विरोधी पक्ष नेत्यांनी हा मुद्दा प्रामुख्याने बैठकीत छेडला. गेल्या अडीच महिन्यांपासून शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. तसेच, प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी तर या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. शिवाय लाल किल्ल्याच्या परिसरातही दुर्देवी घटना घडल्या. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी या प्रश्नाकडे पंतप्रधानांचे लक्ष वेधले.
त्यावर मोदी म्हणाले की, चर्चेशिवाय पर्याय नाही. मी केवळ एका कॉलच्या अंतरावर आहे. शेतकऱ्यांनी चर्चेला यावे. आपल्या मागण्या मांडाव्यात. सरकारची बाजूही ऐकून घ्यावी. सरकारने ज्या काही ऑफर दिल्या त्या अद्यापही कायम आहेत. त्याचा शेतकऱ्यांनी गांभिर्याने विचार करावा, असेही मोदी म्हणाले.
दूरदृश्य प्रणाली द्वारे झालेल्या या बैठकीत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील नेते सहभागी झाले होते. कृषी सुधारणा विधेयकांवर चर्चा करायला सरकार तयार असल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बैठकीनंतर सांगितले.
मोठ्य पक्षांनी चर्चेमध्ये सहकार्य करावे असे आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी केले. छोट्या पक्षांना चर्चेत जास्त वेळ देण्याची सूचनाही त्यांनी केली. शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव स्वीकारून पुढची चर्चा करावी, असे आवाहन प्रधानमंत्र्यांनी केल्याचे जोशी म्हणाले.
नेहमी अधिवेशनापूर्वी होणारी ही बैठक यंदा अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू झाल्यानंतर आयोजित करण्यात आली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज ५-५ तासाच्या सत्रामध्ये विभागण्यात आले आहे. राज्यसभेचे कामकाज सकाळच्या सत्रात तर लोकसभेचं कामकाज दुपारच्या सत्रात होणार आहे.
https://twitter.com/ANI/status/1355437273710436353
