नवी दिल्ली – मराठा आरक्षणप्रकरणी आता राज्यासह केंद्र सरकारला बाजू मांडण्याचा वेळ मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच शुक्रवारी पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या प्रकरणाची ८ मार्च ते १८ मार्च अशी सुनावणी चालणार आहे. राज्य सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी ४ दिवसांचा वेळ आहे. विरोधी याचिकाकर्त्यांना ३ दिवसांचा वेळ मिळणार आहे. ८ मार्चपर्यंत सुनावणी सुरू झाली तर प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन सुनावणी घेण्यात येईल असं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं. २० जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याची मागणी सर्व पक्षकारांनी केली होती. मात्र तरीही शुक्रवारी ऑनालइन पद्धतीनं सुनावणी झाली. यादरम्यान थोडक्यात युक्तिवाद झाले.
मराठा आरक्षणाप्रकरणी शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायमूर्तींच्या बेंचसमोर आज ऑनलाईन पध्दतीने सुनावणी झाली. आता पुढील सुनावणी ही ८ मार्च ते १८ मार्च दरम्यान होणार आहेत. यात ८ ते १० मार्च रोजी मराठा आरक्षणाच्या विरोधातले युक्तिवाद होणार आहेत. तर १२, १५, १६ मार्च रोजी राज्य सरकार युक्तिवाद करणार आहे. त्यानंतर १८ मार्चला केंद्राच्या वतीने ॲटर्नी जनरल बाजू मांडणार आहेत.
