अंधा कानून : वडिलांची हत्या केल्याने मुलीनेच दिली आईला फाशी

तेहराण (इराण) –  एका महिलेने तिच्या अत्याचारी पतीचा खून केल्याच्या संशयावरून तिच्या स्वत: च्या मुलीनेच त्या महिलेला फाशी दिली. इराणच्या या अंध कायद्याविरोधात जगभरात निषेध व्यक्त होत आहे. इराणमध्ये डोळ्याच्या बदल्यात डोळा फोडणे या कायद्याखाली एका मुलीने आईला फाशी दिली. या घटनेची जगभराच सध्या चर्चा झडत आहे.

इराणच्या कायद्यानुसार, कोणत्याही दोषीला त्याच्या गुन्ह्याप्रमाणे तशीच किंवा त्याच प्रकारची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे. याच कायद्यांतर्गत मरियम करिमी नावाच्या महिलेला तिच्या मुलीने इराणच्या उत्तरेकडील भागात असलेल्या मध्यवर्ती कारागृहात फाशी दिली.

मरियम करीमी या इराणी महिलेवर तिच्या अत्याचारी पतीचा खून केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. तसेच मुलीने वडिलांच्या हत्येसाठी आईला क्षमा करण्यास नकार दिला होता. इतकेच नव्हे तर मृत्यूच्या बदल्यात भरपाईची रक्कमही तिने फेटाळून लावली होती. मुलीने स्वत: च्या हातांनी स्वत: च्या आईला फाशी देण्याचा निर्णय घेतला.

 काही जणांच्या म्हणण्यानुसार, वास्तविक मरियम करीमी हिने पतीचा खून केलाच नाही, तर तिच्या वडिलांनी म्हणजे सासऱ्याने जावयाचा खून केला. तथापि, या प्रकरणात सासऱ्याला (इब्राहिमला ) शिक्षा का देण्यात आली नाही, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पण जावयाचा खून झाल्याने त्याला आता आपली मुलगी फासावर लटकत असल्याचे पाहण्यास भाग पडले.

      इराणच्या कायद्यानुसार ‘किस्सा’ म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या प्रकारात हा खटला चालविला गेला.  ज्याचा अर्थ ‘डोळ्यासाठी डोळा’ नियम आहे. सर्व निर्घृण खुनांसाठी इराणमध्ये एकच कायदा आहे.  यात कायद्यानुसार, संतप्त झालेल्या पक्षाचा नातेवाईक फाशीच्या वेळी उपस्थित असतो आणि त्याला फाशी देण्यासाठी जल्लादा भूमिका बजवावी लागते.

इराणमधील कायद्यानुसार १५ वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.     बर्‍याच प्रकरणांमध्ये त्यांना शिक्षा रद्द करण्याची संधीही दिली जाते. या कायद्यानुसार, अगदी सर्वात लहान गुन्हेगारांनाही मृत्यूदंड ठोठावला जाऊ शकतो.

शरीयत कायद्यानुसार, ९ वर्षे वयाच्या मुली आणि १५ वर्षांनंतरच्या मुलांना शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.  २०१९ मध्ये किमान चार प्रकरणात मुलांना फाशी देण्यात आली.  त्याच वर्षी २२१ लोकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.  मात्र, मरियमला ​​फाशी देण्यात आल्यापासून मानवाधिकार संघटनांनी या निर्णयाबाबत निषेध व्यक्त करत आवाज उठवायला सुरुवात केली आहे.