रविवारचा कॉलम – तरंग – बदल

बदल

कोरोनामुळे अवघे जग अडचणीत सापडले आहे. मुख्यतः आर्थिक आणि सामाजिक प्रश्न त्या त्या देशांतील जनतेपुढे आ वासून उभे आहेत. मोठमोठ्या उद्योगधंद्यांना मोठा फटका बसला आहे. अशा स्थितीत लहान उद्योग कसे तग धरून राहतील हा खूप मोठा प्रश्न सगळ्याच देशांसमोर आहे. कोरोनाने कोरोनापूर्व काळातील जवळपास सगळ्या गोष्टी बदलून टाकल्या आहेत. उद्योगधंद्यांपासून ते मानवी व्यवहारांपर्यंत. माणूस  मास्कधारी झाला एवढाच हा बदल नाही. माणसाच्या रोजच्या खाण्यापिण्याच्या तसेच राहण्याच्या सवयी, समाजात वावरण्याची पद्धत सारेच बदलून जाणार आहे. अगदी बड्या कंपनीतील बड्या अधिकाऱ्यापासून ते हातावर पोट असणाऱ्या मजुरांपर्यंत. एखादे मोठे संकट आले की मध्यमवर्गीय ते मजूर अशा लोकांना सगळ्यात जास्त फटका बसतो, हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. कोरोना हे अतिशय मोठे संकट असल्याने वरच्या स्तरातील लोकांनाही याचा जबर धक्का बसला एवढेच.

• अशोक पानवलकर
  Sampadak@yahoo.com
  (लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि समाजमाध्यमांचे तज्ज्ञ आहेत.)

ही सगळी परिस्थिती लोकांसमोर मांडणाऱ्या वर्तमानपत्रांचे समाजातले स्थान फार महत्वाचे आहे. जगभरातील घडामोडी वाचकापर्यंत पोचविण्याचे काम ही वर्तमानपत्रे करतात. त्यांची भावंडे असणाऱ्या टीव्ही चॅनेल्स व इंटरनेटवरील वेबसाइट्स यांच्याविषयी नंतर बोलू, पण या तीनपैकी सर्वात जास्त फटका वर्तमानपत्रांना बसला हे मान्य करावे लागेल. मार्च ते ऑगस्ट २०२० इतका प्रदीर्घ काळ कोरोना भारतात आहे. तो कधी पूर्ण नाहीसा होणार नाही हे गृहीत धरले तरी तो आटोक्यात कधी येईल हे माहीत नाही. जगभरात ज्या लशींबद्दल बोलले जात आहे त्या लशी आल्या तरी सगळे स्थिरस्थावर व्हायला आणखी सहा महिने जावे लागतील. म्हणजेच जवळपास एक वर्ष उद्योगविश्वाला वाईट जाणार आहे असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. इतर उद्योग सुरु होतील, मागणी तसा पुरवठा या न्यायाने मागणी वाढल्यास त्यांचे उत्पादन वाढेल , थांबलेल्या हातानं काम मिळेल आणि सगळ्यांना रोजीरोटी मिळेल, अशी आशा करण्यास जागा आहे.
सगळीच वर्तमानपत्रे या प्रकारात मोडत नाहीत. देश अनलॉक प्रक्रियेत असतानाही वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती दिसत नाहीत. जाहिराती नाहीत म्हणजे पैसा नाही आणि पैसा नाही म्हणजे वर्तमानपत्रे चालविणे कठीण आहे. तुम्ही म्हणाल की हेच सूत्र प्रत्येक उद्योगाला लागू आहे. वर्तमानपत्रेयांचा विचार वेगळा कशासाठी करायचा ? हा विचार वेगळा हवा तो अशासाठी की गेल्या सहा आठ महिन्यांत बातम्यांचे, वर्तमानपत्रांचे जगच बदललेले आहे . महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर काही शहरांत बराच काळ वृत्तपत्र वितरणास बंदी घालण्यात आली होती. ती अगदी अलीकडे उठविण्यात आली. या बंदीमुळे वृत्तपत्रांमुळे कोरोना पसरण्याची भीती आहे असा मोठा गैरसमज लोकांमध्ये झाला असण्याची शक्यता आहे. अजूनही मुंबईसारख्या शहरांतही काही गृहनिर्माण संकुलांमध्ये वर्तमानपत्रांना थेट घरात प्रवेश मिळत नाही. इतर सगळ्या जीवनावश्यक वस्तू थेट घरात येत असल्या तरीही !
वर्तमानपत्रांच्या मालकांना मग ही वर्तमानपत्रे पीडीएफ स्वरूपात लोकांपर्यंत पोचविण्याची गरज भासू लागली. हे रूप लोक स्वीकारत आहेत हे लक्षात आल्यावर मालकांनी ईपेपर कडे मोर्चा वळवला. तिथे जाऊन लोक पेपर वाचत आहेत हे लक्षात आल्यावर तिथे लोकांना पैसे भरण्यास सांगण्यात आले. सहा महिन्यांपूर्वी इंटरनेटवर फुकटात वाचता येणारी बरीचशी वर्तमानपत्रे  आज सशुल्क आहेत. यात या मालकांची चूक आहे असे मी म्हणणार नाही. कारण वर्तमानपत्रांतील जाहिरातींचा पैसा पूर्ण आटल्याने कुठून तरी पैसे गोळा करणे गरजेचे होते. काही मालकांनी मासिक तर काहींनी वार्षिक स्कीम्स दिल्याने वाचक तिकडे गेले. यातले सगळेच जण परत प्रिन्टकडे येतील असे नाही. किंवा आधी घरी तीन पेपर घेणारे लोक एखादा पेपर ऑनलाईन वाचू अशा पद्धतीने व्यवहार करतील. कोणतेही कन्टेन्ट फुकट वाचायला मिळणार नाही (आणि मिळूही नये) हे तत्व मला पटते. त्यामुळे याबद्दल काही तक्रार असण्याचे कारण नाही. भीती आहे ती प्रिंटचा वाचक मोठ्या प्रमाणात ऑनलाईनकडे शिफ्ट होण्याची. ती प्रक्रिया कोरोनाने अधिक वेगाने सुरु केली आहे.
छापील अंक मिळत नसताना (किंवा आधीही ) मोबाईलवर अथवा संगणकावर विविध वर्तमानपत्रे / अन्य नियतकालिके यांच्या वेबसाईटवरून बातम्या मिळताच आहेत, त्यामुळेही  बातम्या वाचायला छापील  पेपरच हवा असे नाही, ही ‘समज’ लोकांमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत जास्त आली. परंतु हे सुखही फार काळ मिळणार नाही. गूगल न्यूजवर सगळे काही मिळते हे खरे, पण त्यासाठीही पैसे मोजावे लागण्याची वेळ येऊ शकते. ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्स या देशांमध्ये तेथील वर्तमानपत्रे व नियतकालिकांमधला मजकूर / बातम्या गुगलला फुकट वापरता येणार नाही, असे निर्णय त्या देशांनी घेतले आहेत. त्यासाठी गुगलला पैसे भरावे लागतील. हीच कल्पना आता इतर देशांनीही उचलून धरली आहे. भारतातही गुगलने आम्हाला पैसे द्यावेत अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. हे प्रत्यक्षात यायला वेळ लागेल हे मान्य असले तरी तो दिवस फार लांब नाही हेही तितकेच खरे.
एकतर वर्तमानपत्रे आर्थिक संकटात आहेत आणि पैसे कोणत्याही वैध मार्गाने आला तर तो हवाच आहे. दुसरे म्हणजे आपल्या पत्रकारांनी श्रम घेऊन वर्तमानपत्र तयार करायचे आणि गुगलने मात्र तो कन्टेन्ट लोकांपर्यंत फुकट पोचवायचा हे कोणाला मान्य होईल?
हे झाले गूगलचे.  फेसबुकने परवाच जाहीर केले की ते भारतात लवकरच ‘फेसबुक न्यूज ‘उपलब्ध करू देत आहेत. काय आहे हे प्रकरण ? साध्ये ते फक्त अमेरिकेत उपलब्ध आहे. ज्या वर्तमानपत्रांकडून व अन्य नियतकालिकांकडून फेसबुक कन्टेन्ट घेते त्यांच्याशी रीतसर करार करते आणि त्यांना पैसे देते. त्या बातम्या ‘ग्राहकांना ‘ फेसबुकवरून वाचायला मिळतील. म्हणजेच ‘पेड कन्टेन्ट ‘ मॉडेल फेसबुकने आधीच स्वीकारले आहे. ते गूगललाही स्वीकारावे लागेल. आणि हा खर्च ते तुमच्याकडून वसूल करणार हे उघड आहे. हेच इतर अनेक बातम्या ‘पुरवठादारां’बद्दल म्हणावे लागेल. त्यामुळे बातम्यांच्या जगात दोन भाग पडतील. फुकट वाचायला मिळणारा कन्टेन्ट आणि उच्च दर्जाचा, विश्लेषणात्मक पण पेड कन्टेन्ट. यातील पहिला भाग हळूहळू कमी होत जाईल आणि दुसरा वाढत जाईल. याचा आज ना उद्या छापील वर्तमानपत्रांवर परिणाम होणारच आहे. मालक खुश असतील, कारण गूगल / फेसबुककडून त्यांना पैसे मिळतील. गूगल / फेसबुक सोडा, वृत्तसमूहांनी त्यांच्या वेबसाईटवर ‘प्लस ‘ किंवा ‘प्राइम’ असे नामकरण करून पेड कन्टेन्ट द्यायला सुरुवात केलीच आहे. त्यालाही ग्राहक मिळतो आहे. त्याचे प्रमाण मालकांच्या अपेक्षा पूर्ण करणारे नसले तरीही अगदी दुर्लक्ष करण्याएवढेही नक्कीच नाही.
गेल्या काही महिन्यांत वर्तमानपत्रांनी काही महत्वाच्या उपाययोजना केल्या. काही पत्रकारांना काढून टाकणे, नुकसान होत असलेल्या आवृत्त्या बंद करणे व अन्य खर्चावर नियंत्रण ठेवणे ही महत्वाची उपाययोजना झाली. नोकऱ्या असणाऱ्यांनी आणि गमावलेल्याअनेक पत्रकारांनी ऑनलाईन क्षेत्रात शिरून काही वेगळे करायचा प्रयत्न केला.  समाजाचे प्रबोधन व्हावे या उद्देशाने बाळशास्त्री जांभेकर यांनी ६ जानेवारी इ.स. १८३२ रोजी ‘दर्पण’ नावाचे मराठीतील पहिले वृत्तपत्र सुरू केले. त्या दिवसाची आठवण म्हणून ६ जानेवारी हा दिवस महाराष्ट्रात “मराठी पत्रकार दिन” म्हणून साजरा केला जातो. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांना कळावे म्हणून त्याकाळी ‘दर्पण’चा एक स्तंभ मराठीत व एक स्तंभ इंग्रजीत असे. आज ‘तरंग’ ‘इंडिया दर्पण ‘ साठी लिहीत आहे. ‘दर्पण ‘ ते ‘इंडिया दर्पण ‘ हा प्रवास तसे म्हटले तर १८८ वर्षांचा. (या जवळपास दोन शतकानंतर आज समाजप्रबोधनाचे काय झाले हा विषय वेगळा ) ही वर्तमानपत्रांची दुनिया कशी बदलणार आहे याची कल्पना जांभेकरांनाही नसेल. पण आज हेच वास्तव आहे. आज अनेक तरुण /मध्यमवयीन गुणवान पत्रकार ऑनलाईनवर   वेगवेगळे प्रयोग करत आहेत. काही पत्रकार व्हिडिओचा आधार घेऊन त्यांचे मत लोकांपर्यंत पोचवत आहेत. काही Whatsapp वरून बातम्या शेअर करत आहेत.  (यावर नंतर स्वतंत्र लिहायला हवे.) या सगळ्यात अर्थार्जनाचे काय हा खरा प्रश्न आहे. छपील आवृत्ती फायदेशीर आहे, तसे ऑनलाईन जग अजून तितकेसे फयदेशीर नाही. त्यामुळे अनेक चांगल्या व वेगळा दर्जेदार मजकूर देणाऱ्या वेबसाईट बंद पडल्या आहेत हे दुर्दैवच म्हणायचे !
या सगळ्या घडामोडीमुळे वर्तमानपत्रांचे जग झपाट्याने बदलत आहे. छपील अंक नसला तर काय झाले, ऑनलाईन आहे ना ही भावना वाढीस लागली आहे. हे कोरोनापूर्व काळापासून सुरु झाले असले तरी कोरोनाने या प्रक्रियेला वेग आणला हे मात्र खरे !