या आहेत ओबीसी महामंडळाच्या योजना. नक्की जाणून घ्या

चंद्रपूर – महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाअंतर्गत ओबीसी प्रवर्गातील युवक-युवतींसाठी विविध योजना उपलब्ध आहेत. या योजनेचा युवक-युवतींनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केले आहे.

अशा आहेत योजना:

रु १ लक्षची थेट योजना:

या योजनेअंर्तगत महाराष्ट्र शासनाने इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गासाठी महामंडळामार्फत स्वयंरोजगाराकरीता, लघु उद्योग सुरु करण्यासाठी १ लाखाची विना व्याज थेट योजना सुरु केली आहे.सदर योजनेत नियमित परतफेड न करणाऱ्या लाभार्थीना दसादशे ४ टक्के व्याज आकारण्यात येईल व कर्ज परतफेडीची मुदत ४ वर्ष असणार आहे.

२० टक्के बीज भांडवल योजना:

या योजनेअंतर्गत कमाल मर्यादा रु.५ लाख पर्यंतचे प्रकल्पास मंजुरी देण्यात येते. कृषी व संलग्न व्यवसाय, वाहतूक क्षेत्राशी संबधीत व्यवसाय तसेच पारंपरिक, लघु व सेवा उद्योगासाठी कर्ज देण्यात येते. नाविन्यपूर्ण व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरीस प्राधान्यदेण्यात येईल. मंजूर कर्ज रकमेच्या ५% लाभार्थी, २०% महामंडळ व ७५% बॅकेचा सहभागआहे. महामंडळाच्या कर्ज रकमेवर ६% व्याज दर असुन बँकेच्या कर्ज रकमेवर बॅकेचा व्याज दर लागू राहील. कर्जाची परतफेड ५ वर्षात करायची आहे. बीज भांडवल योजनेंतर्गत महामंडळाकडे पर्याप्त निधी उपलब्ध आहे.

वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना:

या योजनचे स्वरूप बँकेने रु. १० लाख पर्यंतच्या मर्यादेत कर्ज मंजूर केलेल्या अर्जदाराने वेळेत कर्जाचे हप्ते वेळेत भरल्यानंतर व्याजाची रक्कम (१२ टक्के मर्यादेत) अर्जदाराच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळामार्फत जमा करण्यात येईल. सदर योजना संपूर्णपणे संगणीकृत आहे. कर्ज परतफेडीचा कालावधी बॅक निकषांनुसार  आहे.

गट कर्ज व्याज परतावा योजना:

या योजनेअंर्तगत महाराष्ट्रातील इतर मागास वर्गीय प्रवर्गातील महामंडळाच्या निकषांनुसार विहीत केलेल्या वार्षिक उत्पन्न मर्यादेतील उमेदवारांच्या बचत गट, भागीदारी संस्था, सहकारी संस्था, कंपनी (कंपनी अधिनीयम २०१३ अंतर्गत), एलएलपी, एफपीओ अशा शासन प्रमाणीकरण प्राप्त संस्थाना बँकेतर्फे स्वयंरोजगार उद्योग उभारणी करीता जे कर्ज दिले जाईल, त्या कर्ज रक्कमेवरील व्याज परतावा हा बॅक प्रमाणीकरणानुसार महामंडळाकडुन अदा केला जाईल. या योजनेचे स्वरूप पुढील प्रमाणे आहे. नॉन क्रिमीलेअर करिता असलेल्या कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न मर्यादेत असलेल्या उमेदवारांच्या गटांकरिता असणार आहे. बँकेकडून प्रत्येक गटात कमीत कमी रुपये १० लक्ष ते जास्तीत जास्त रुपये ५० लक्ष पर्यंतच्या मंजूर उद्योग उभारणी करीता आहे. मंजूर कर्जावर ५ वर्षापर्यंत अथवा कर्ज कालावधी यापैकी जो कमी असेल ते कर्ज मंजूर केलेल्या गटाने वेळेत कर्जाचे हप्ते भरल्यास,  हफ्ता भरल्यावर जास्तीत जास्त १२ टक्के व्याजदराच्या आणि रुपये १५ लाखाच्या मर्यादेत त्यातील व्याजाची रक्कम त्यांच्या आधार लिंक बँक खात्यात दरमहा महामंडळा मार्फत जमा करण्यात येईल. महामंडळ केवळ बँकेने वेळेत वसूल केलेली योग्य व्याज रक्कम अदा करेल. इतर कोणतेही शुल्क, देयके अदा करणार नाही.

इच्छुक उमेदवारांनी योजनेसंदर्भात http://www.msobctc.org या संकेतस्थळाला भेट द्यावी तसेच कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी व अधिक माहीतीसाठी महाराष्ट्र राज्य, इतर मागासवर्गीय, वित्त आणि विकास महामंडळ (मर्या) या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन वडेट्टीवार यांनी केले आहे.