नवी दिल्ली – धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पास प्रकल्पास आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातंर्गत देशभरातील 736 धरणांचा समावेश असून महाराष्ट्रातील 167 धरणे आहेत.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झाालेल्या कॅबिनेटने धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्प (DRIP), टप्पा II आणि III ला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत देशभरातील 736 धरणांचे पुनर्वसन व सुधारणा केली जाईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
या प्रकल्पातंर्गत निवड झालेल्या धरणांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुधारणे, धरणांचा विकास शाश्वत रीतीने करणे. धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र व राज्यामंध्ये संस्थात्मक व्यवस्था मजबुत करणे. धरणे संबंधित विभागांचे सशक्तीकरण करणे. धरणांच्या माध्यमांतुन महसुल मिळविता येतो का हे तपासणे यासह प्रकल्प व्यवस्थापण करणे या घटकांचा समावेश राहील.
नवी दिल्ली – धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पास प्रकल्पास आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातंर्गत देशभरातील 736 धरणांचा समावेश असून महाराष्ट्रातील 167 धरणे आहेत.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झाालेल्या कॅबिनेटने धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्प (DRIP), टप्पा II आणि III ला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत देशभरातील 736 धरणांचे पुनर्वसन व सुधारणा केली जाईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
या प्रकल्पातंर्गत निवड झालेल्या धरणांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुधारणे, धरणांचा विकास शाश्वत रीतीने करणे. धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र व राज्यामंध्ये संस्थात्मक व्यवस्था मजबुत करणे. धरणे संबंधित विभागांचे सशक्तीकरण करणे. धरणांच्या माध्यमांतुन महसुल मिळविता येतो का हे तपासणे यासह प्रकल्प व्यवस्थापण करणे या घटकांचा समावेश राहील.
नवी दिल्ली – धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पास प्रकल्पास आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातंर्गत देशभरातील 736 धरणांचा समावेश असून महाराष्ट्रातील 167 धरणे आहेत.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झाालेल्या कॅबिनेटने धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्प (DRIP), टप्पा II आणि III ला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत देशभरातील 736 धरणांचे पुनर्वसन व सुधारणा केली जाईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
या प्रकल्पातंर्गत निवड झालेल्या धरणांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुधारणे, धरणांचा विकास शाश्वत रीतीने करणे. धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र व राज्यामंध्ये संस्थात्मक व्यवस्था मजबुत करणे. धरणे संबंधित विभागांचे सशक्तीकरण करणे. धरणांच्या माध्यमांतुन महसुल मिळविता येतो का हे तपासणे यासह प्रकल्प व्यवस्थापण करणे या घटकांचा समावेश राहील.
नवी दिल्ली – धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्पास प्रकल्पास आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पातंर्गत देशभरातील 736 धरणांचा समावेश असून महाराष्ट्रातील 167 धरणे आहेत.
आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेत झाालेल्या कॅबिनेटने धरण पुनर्वसन व सुधारणा प्रकल्प (DRIP), टप्पा II आणि III ला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत देशभरातील 736 धरणांचे पुनर्वसन व सुधारणा केली जाईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
यासाठी जागतिक बँक आणि एशिय इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बँक (एआयआयबी) आर्थिक मदत करणार आहे. यासंदर्भातील विषयाला आज केंद्रीय कॅबिनेटने मंजुरी दिली आहे.या प्रकल्पातील टप्पा 1 व 2 साठी 10,211 कोटी रूपयांचा निधी अपेक्षित असून हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 10 वर्षांचा कालावधी लागेल. प्रत्येक टप्पा सहा वर्षांचा असणार आहे. एप्रिल 2021 ते मार्च 2031 पर्यंत हा
कालावधी राहणार असून या दरम्यान दोन वर्षांची पुनरावृत्ती (ओवरलैपिंग) चा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी बाहेरून 7.000 कोटी रूपये आणि उरर्वीत 3.211 कोटी रूपये कार्यान्वयित एजेंसी (आईए)कडून वहन केले जातील. केंद्र सरकार ऋण देयता च्या स्वरूपात 1024 कोटी रूपये देईल.
या प्रकल्पातंर्गत निवड झालेल्या धरणांची सुरक्षा आणि कार्यक्षमता सुधारणे, धरणांचा विकास शाश्वत रीतीने करणे. धरणांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र व राज्यामंध्ये संस्थात्मक व्यवस्था मजबुत करणे. धरणे संबंधित विभागांचे सशक्तीकरण करणे. धरणांच्या माध्यमांतुन महसुल मिळविता येतो का हे तपासणे यासह प्रकल्प व्यवस्थापण करणे या घटकांचा समावेश राहील.
