भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवरील पेचप्रसंग सोडविण्याबाबत सहमतीचा पाच कलमी कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यानंतरची दोन्ही देशातील स्थिती नेमकी कशा आहे, या कार्यक्रमाचे काय परिणाम नजिकच्या काळात होणार आहेत याचा उहापोह करणारा हा लेख
– दिवाकर देशपांडे
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि संरक्षणशास्त्र तज्ज्ञ आहेत)
भारत आणि चीन यांच्यात सीमेवरील पेचप्रसंग सोडविण्याबाबत सहमतीचा पाच कलमी कार्यक्रम जाहिर झाल्यानंतर दोन्ही बाजूंमध्ये फारसा उत्साह निर्माण झालेला दिसत नाही. नको असलेले अपत्य जन्माला आल्यावर घरात जसे वातावण असते तसे वातावरण दोन्ही देशांच्या राजनीतिक व लष्करी वर्तुळात निर्माण झाले आहे. भारतील लष्कराला हा करार पसंत पडलेला दिसत नाही.
कुणीही या पाच कलमी कार्यक्रमाबाबत आशावादी नाही याचे कारणच मुळात हा कार्यक्रम एक तात्पुरता व तकलादू कार्यक्रम आहे. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत दोन्ही देश फारसे गंभीर दिसत नाहीत. शिवाय या कार्यक्रमातील कलमांचा अर्थ चीन कसा लावतो व भारत कसा लावतो, हे बघावे लागेल. दोन्ही बाजू त्याचा आपल्याला हवा तसा अर्थ लावू शकतात. दुसरे म्हणजे भारतीय सैन्याने कैलास श्रेणीतील जी शिखरे काबिज केली आहेत, त्यातली एक-दोन शिखरे वगळता सर्व शिखरे भारताच्या सध्या ताब्यात असलेल्या प्रदेशातील आहेत. ती १४-१५ हजार फूट उंचीवर आहेत, त्यामुळे ती आतापर्यंत व्यापलेली नव्हती. पण यापुढच्या काळात ती कायम व्यापलेली असणार आहेत. त्यामुळे या पाच कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत ती रिकामी केली नाहीत, तर चीन भारतावर करार न पाळल्याचा आरोप करू शकतो. त्यामुळे हा करार विफल होण्याची अनेक कारणे करारातच लपलेली आहेत.
मुळात दोन्ही देशांनी हा करार वेळ काढण्यासाठी केला आहे, असे दिसते. सध्या परिस्थिती चिघळवणे दोन्ही देशांना परवडणारे नाही. दोन्ही देशांना अमेरिकेची निवडणूक होईपर्यंत वेळ काढायचा आहे, त्यासाठी हा करार उपयुक्त आहे. अमेरिकेच्या निवडणुकीत ट्रम्प पुन्हा निवडून आले तर चीनला दक्षिण सागरातील आव्हानांकडे व तैवान आघाडीवर अधिक लक्ष द्यावे लागेल. तशा अवस्थेत तो लडाखमध्ये परिस्थिती चिघळू नये असेच पाहील. पण बायडेन निवडून आले तर अमेरिकन प्रशासनातला चीन विरोध सौम्य होण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे लडाखमधील परिस्थिती अधिक चिघळू शकते. पण काहीही झाले तरी लडाखमधून चीन माघार घेण्याची शक्यता कमी दिसते.
चीन आता अधिक पुढे सरकणार नाही, पण मागेही जाणार नाही. सीमेवर तणाव राहिल पण स्थिती चिघळणे दोन्ही देशांच्या फायद्याचे नसल्यामुळे पेच कायम राहील, अशीच चिन्हे दिसत आहेत. भारतातील कोविडची गंभीर परिस्थिती व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर आलेला ताण यामुळे भारत थेट युद्धाला तोंड फुटेल, असे काही करेल असे वाटत नाही, पण चीनवरचा आर्थिक ताण वाढेल व चिनी लष्कर सतत तणावाखाली राहिल, असे डावपेच भारत खेळत राहिल.
प्रारंभिक आक्रमक हालचालींपासून जो लाभ चीनला झाला होता, तो आता विरला आहे. पॉगँगत्सोच्या उत्तर किनाऱ्यावर फिंगर क्षेत्रात भारताने काही उंच जागा काबिज करून फिंगर पाचवर असलेल्या चिनी फौजेला माऱ्याच्या टप्प्यात आणले आहे. तसेच दक्षिण किनाऱ्यावर तारेचे कुंपण घालून चिनी सैन्याला लक्ष्मणरेखा आखून दिली आहे व त्याच्यापुढे चिनी सैन्य आले तर गोळीबार करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे चिनी सैन्याने आक्रमक हालचाली केल्यातर परिस्थिती चिघळण्याची शक्यता आहे. चीनला ती चिघळवायची असेल तरच तो तशा हालचाली करील. दरम्यान, सैन्य कसे मागे घ्यायचे यावर दोन्ही देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांमध्ये योग्य वेळ येईपर्यंत चर्चेचे गुऱ्हाळ चालू राहील.
भारताने क्वाड गटातील देशांशी संपर्क व संवाद सुरू केला आहे. अमेरिकेची निवडणूक संपल्यावरच क्वाडच्या कामाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होईल. त्यानंतर आशियात चीन विरोधी आघाडी स्थापन होण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास भारताचे काम अधिक सोपे होईल.
थोडक्यात लडाख आघाडीवर नोव्हेंबरनंतरच काही हालचाली दिसण्याची शक्यता आहे. पण मध्येच गलवानसारखी गंभीर आगळीक घडली तर स्थिती वेगळेच वळण घेऊ शकते.
