भारत आणि अमेरिकेने २+२ या मंत्रिपातळीवरील बैठकीत जो चौथा व शेवटचा संरक्षण करार केला आहे, तो एक अत्यंत महत्त्वाचा करार आहे. या कराराने नक्की काय साध्य होणार आहे, याचा वेध घेणारा हा लेख…
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आणि सामरिकशास्त्राचे तज्ज्ञ आहेत)
भारत-अमेरिका करारांची नावे, त्यांचे फायदे तोटे वगैरे याबाबत सर्वच प्रसारमाध्यमांनी भरपूर चर्चा केली आहे. त्यामुळे त्या तपशिलात न जाता या कराराचा ताबडतोबीचा एक फायदा असा सांगता येईल की, अमेरिकेतील निवडणूक संपल्यानंतर चीनने लडाखमध्ये जो काही लष्करी कार्यक्रम आखला होता तो पूर्णपणे उधळला गेला आहे. एवढेच नाही तर यापुढे चीनला भारताविरुद्ध लष्करी साहस करण्यापूर्वी आता दहादा विचार करावा लागेल.
चीनसारख्या प्रबळ सत्तेच्या दादागिरीविरुद्ध भारत सरकार व लष्कर ठामपणे उभे राहिले असले तरी चीनची लष्करी साधनसामुग्री आणि त्याचे आर्थिक बळ यांच्यापुढे फार काळ टिकाव धरणे भारताला अवघड होते. भारतीय लष्कराने कितीही शौर्य गाजवले असते आणि भारतीय क्षेपणास्त्रांनी चीनमध्ये मोठा विध्वंस घडवून आणला असता तरी भारतालाही मोठी हानी सहन करावी लागली असती. पण आता अमेरिका भारताच्या बाजूने असल्यामुळे युद्धाची शक्यता आणखी कमी झाली आहे.
हा करार अमेरिकेनेही त्यांच्या हितसंबंधातून केला आहे. चीनने भारताला जे आव्हान दिले आहे ते अमेरिकेलाही आहे. आशियातून भारताचा प्रभाव संपवला की, अमेरिकेला आशियात प्रवेश करणे अवघड आहे, याची जाणीव वॉशिंग्टनला आहे, त्यामुळेच चीन भारताला धमकावत असताना अमेरिका भारताच्या मदतीला आली आहे. या करारानंतर भारत आणि चीन यांच्यातला वाद तोपर्यंत मिटणार नाही जोपर्यंत चीनचे अमेरिकेला असलेले आव्हान संपणार नाही. थोडक्यात भारत अमेरिका यांच्यातला हा करार चीनचे लष्करी आव्हान पूर्णपणे संपवण्यासाठी आहे. या करारामुळे भारताला आतापर्यंत नाकारले गेलेले व देशांतार्गत विकसित करता न आलेले तंत्रज्ञान मिळण्याचा मार्ग खुला झाला आहे. चीनने गेल्या ५० वर्षांच्या अमेरिकेबरोबर असलेल्या सुरळीत संबंधांतून आजची प्रगती आणि तंत्रज्ञान साध्य केले आहे. अमेरिकेने चीनची बाजारपेठ मिळविण्यासाठी चीनबरोबर व्यापक संबंध प्रस्थापित केले पण आता हेच संबंध अमेरिकेसाठी गळफास ठरू लागले आहेत, त्यामुळे अमेरिकन प्रशासन खडबडून जागे झाले आहे. त्यातून हा करार झाला आहे.
गेली दहा वर्षांहून अधिक काळ या कराराची चर्चा चालू होती, पण चीनशी चांगले संबंध स्थापले जावेत या हेतूने भारत हा करार करण्याचे टाळत होता, पण चीनच्या लडाखमधील लष्करी साहसामुळे चीन हा मित्र नाही तर एक मोठा धोका आहे हे स्पष्ट झाले आणि हा करार करण्याचा निर्णय भारताला घ्यावा लागला. भारताने अमेरिकेच्या अध्यक्षीय निवडणुकीचा निकाल लागण्याआधी हा करार करण्याची घाई केली हे खूपच चांगले झाले, कारण निवडणुकीनंतर चीन लडाखमध्ये काहीतरी कुरापत काढणार हे स्पष्ट होते, तशा अवस्थेत भारताने हा करार केला असता तर अमेरिकेच्या अटींवर तो करावा लागला असता. त्यातच बायडेन निवडून आले असते तर हा करार बराच लांबणीवर पडण्याची शक्यता होती. भारत पूर्ण अडचणीत सापडल्यावर हा करार करण्यात काहीच अर्थ नव्हता.
आता भारताने आपण चीनला रोखू शकतो हे जगाला दाखवून दिले आहे, त्यामुळे अमेरिकेकडून आपल्याला हवे तसे बदल या करारात करून घेता आले आहेत. या करारात काय आहे, याचा थोडा तपशील माध्यमांनी प्रसिद्ध केला आहे, पण त्यापेक्षा बरेच काही या करारात आहे, ते इतक्यात कुणालच कळणार नाही. चीन येत्या काळात काय करतो यावर करारातील कलमांची अमलबजावणी अवलंबून आहे. एक मात्र खरे या कराराचा नीट फायदा करून घेतला तर भारत लष्करी, वैज्ञानिक आणि आर्थिक क्षेत्रात मोठी प्रगती करून घेऊ शकतो.
