नवी दिल्ली – अंतिम वर्षाच्या परीक्षेसंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (युजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले आहे. त्यात म्हटले आहे की, परीक्षा आवश्यकच आहेत. त्या घेतल्याशिवाय दिल्या जाणाऱ्या पदवीला काहीच अर्थ नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी परीक्षा घ्यावीच लागेल, असे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, परिक्षा रद्द किंवा स्थगित करण्याचा अधिकार राज्यांना नसल्याचेही आयोगाने म्हटले आहे.
