पिंपळगाव बसवंत – निफाड तालुक्यात असलेल्या नांदुर्डी गावच्या परिसरातील आदिवासी वस्त्यांकडे लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय यंत्रणेचे दुर्लक्ष असल्यामुळे त्यांना विविध समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. स्थानिक ग्रामपंचायत देखील अशा वस्तीची जबाबदारी झटकून टाकत आहे. त्यांना “घरकुल, पाणी, शौचालय ना रस्ते ना लाईट”, या सुविधा मिळत नाही.
निफाड तालुक्यातील नांदुर्डी येथील आदिवासी महिलांवर भर पावसातही पाण्यासाठी जीवघेणी भटकंती करावी लागत आहे.
नांदुर्डी गावाच्या स्मशानभूमी जवळील व रानवड कारखान्यालगत डाव्या कालव्याजवळ असलेल्या दोन आदिवासी वस्तीत पाणी, घरकुल, शौचालय, लाईट, रस्तेविना उपेक्षा आजही सुरु असल्याचे भयाण वास्तव पहावयास मिळत आहे. स्वातंत्र्यं काळानंतरही मानवी जीवन मूलभूत हक्कापासून वंचित असून, शासकीय सुविधांपासून कोसो मैल दूर असल्याचे चित्र आहे. भर पावसाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नांदुर्डी व उगाव – खेडे या दोन्ही गावांच्या मधोमध असलेली कारामाई नदी ओलांडून उगाव – खेडे येथील शेतकरी निफाडे यांच्या विहिरीतून पाणी आणावे लागते. पण नदीचा ओस वाढला तर पाण्यासाठी जीव पाण्यातच वाहून जाईल, ही भीतीही न बाळगता या महिलांची नदीतून ही कसरत करत आहे.
आदिवासी वा-यावर
सहाशे ते सातशे आदिवासी लोक वस्ती असलेल्या नांदुर्डी गावातील सूर्यवंशी नगर व राघोजी भांगरे नगर अशा दोन आदिवासी वस्तीत चारशे ते पाचशे नागरिकांकडे मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्डदेखील आहे. मात्र परिसरात कुठल्याही मूलभूत सुविधा नसल्याचे चित्र आहे. लोकप्रतिनिधी फक्त निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येतात व निवडणुका झाल्यावर फिरकून पण पाहत नाही. परिणामी, त्या वस्तीतील बांधवांना कुठल्याही सोयी व सुविधा नसल्याने आतापर्यंत लोकप्रतिनिधींनी फक्त आश्वासनाचीच खैरात वाटली असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे
आदिवासी समाज विकासाच्या कोसो दूर
देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७२ वर्षांहून अधिक काळ उलटला. मात्र, आदिवासी समाज विकासाच्या कोसो दूर असल्याचे हे उदाहरण म्हणावे लागेल. समाज बांधवांना अजून पक्की घरे नाहीत. जवळच गावासाठी असलेले शौचलाय व स्मशानभूमी आहे. त्यामुळे हा परिसर अस्वच्छ आहे. त्यामुळे विंचू, काटे व सरपटणारे जनावरे कित्येक वेळा या वस्त्यांमध्ये आढळतात. जीव मुठीत धरून हे बांधव राहत आहे.
मग शासनाच्या दारिद्य्ररेषेच्या यादीत कोण?
बारदान लावून उभी केलेली घरे या आदिवासी बांधवांची आहेत. त्यांच्या पाचवीलाच दारिद्र्य पूजलेले वास्तव्य दिसून येते. तरीदेखील या समाजाचे दारिद्र्य रेषेच्या यादीत नाव नाही. त्यांना कुठल्याही योजनेचा लाभ मिळाला नाही. मग शासनाच्या दारिद्र्य रेषेखालील योजनेचा लाभ फ्लॅट व पक्या घरांमध्ये राहणाऱ्या स्वतःला वंचीत व दारिद्र्य यादीत समजणाऱ्या समाजाला मिळत आहे की काय, हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा आहे. पण शासनाने याकडे बारकाईने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शासन दखल घेत नाही
आदिवासी समाजाच्या बोटावर मोजता येतील एवढ्या गरजा आहे. पण कोणत्याही नेत्याने किंवा शासनाने त्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला नाही. वारंवार पत्रव्यवहार व हंडा मोर्चा करून देखील गेंड्याच्या कातड्ताचे शासन दखल घेत नाही. नेते, पुढारी जेवढे जबाबदार आहे, तेवढे जबाबदार जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक ही यंत्रणा आहे.
– वंदनाताई कुडमते, अध्यक्षा, आदिवासी शक्ती सेना, उत्तर महाराष्ट्र
प्रशासन उदासीनता दाखवत
वेळोवेळी स्थानिक व उच्च स्तरावर पाठपुरावा करून देखील आमच्या मूलभूत समस्याबाबत प्रशासन उदासीनता दाखवत आहे. आम्ही सोनं, नानं, गाडी, बंगला नाही मागत. फक्त आम्हाला पिण्यासाठी पाणी द्या. व लाईट व घरकुल द्या.
– सरला कोकाटे
स्थानिक महिला, नांदुर्डी
