मुंबई – ग्राहकांनी खरेदी केलेल्या वस्तूंचा किंवा सेवेच्या संदर्भात कोणत्याही समस्येवर आता सहज तक्रार करता येणार आहे, कारण तक्रार करणारे ग्राहक आता जिल्हा ग्राहक निवारण आयोगाला भेट न देता तक्रारी ऑनलाईन नोंदवू शकतात.
ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019, ऑनलाईन तक्रारी नोंदविण्यास परवानगी देत आहे.. ही सुविधा सध्या फक्त महाराष्ट्र आणि नवी दिल्लीसाठी उपलब्ध आहे. या कायद्यामुळे लोकांच्या तक्रारी देशभरात नोंदविणे शक्य झाले आहे, परंतु प्रत्यक्षरित्या. लवकरच तीच यंत्रणा अन्य राज्यांपर्यंतही वाढविली जाईल जेणेकरून देशातील कोठूनही ग्राहक तक्रारी नोंदवू शकतील.
महाराष्ट्रातील अन्न आयोगाचे अध्यक्ष आणि अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे राष्ट्रीय सचिव अरुण देशपांडे यांनी सांगितले कीं, सदर नवीन प्रणाली अत्यंत सोपी आणि वापरकर्त्यासाठी अनुकूल आहे. फक्त सर्वांनाच इन्टरनेटवर भेट देणे, वेबसाइटवर एकदाच नोंदणी करणे आणि कोणाच्या मदतीशिवाय तक्रार नोंदवणे आवश्यक आहे. “तक्रारदारांना प्रक्रिया समजून घेण्यासाठी हिंदी आणि इंग्रजी भाषेमधील व्हिडिओ आणि पुस्तिका उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत,” अशी माहिती
जिल्हा ग्राहक निवारण आयोगाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, महाराष्ट्रातील कोणत्याही भागातील अधिकारी न्यायाधिकार क्षेत्राची चिंता न करता कोणत्याही राज्यातून तक्रार नोंदवू शकतात.
अंतिम सुनावणीच्या वेळी, झूम किंवा गुगल मीट सारख्या सामाजिक संवादात्मक अनुप्रयोगांद्वारे लोक सामील होऊ शकतात, असे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाचे अध्यक्ष मिलिंद सोनवणे म्हणाले.
यापूर्वी आणखी एक उपक्रम – कन्झ्युमर कनेक्ट – होता, परंतु तक्रारदारास कोर्टाच्या फीशिवाय अतिरिक्त रक्कम खर्च करावी लागली. या प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, तक्रारदार व्हिडीओच्या माध्यमातून जाऊन वेबसाइटद्वारे आवश्यक त्या रिक्त जागा भरू शकतो आणि व्यवहाराचा पुरावा सादर करू शकतो आणि तक्रार दाखल करू शकतो. आयोग तक्रारदाराची, दाव्याची पडताळणी करेल आणि त्यानंतर इतर पक्षकारांना माहिती देऊन नोटीस बजावेल.
