मुंबई – राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याआधीच याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिल्यानंतर न्यायालयात या निकालानंतर काय करता येईल. याबाबत गेले अनेक दिवस चर्चा सुरु आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने दोन दिवसाअगोदरच सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका आठ दिवसात दाखल करणार असल्याचे सांगितले. पण, त्याअगोदर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचा निर्णय दिला. या निर्णयात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवता येणार नाही असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्याबरोबरच ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणबाबत गायकवाड समितीनेही काहीच स्पष्ट केले नसल्याचेही सांगितले होते. पण, विनोद पाटील यांच्या पुनर्विचार याचिकेत ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवणाऱ्या निकालाला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालावर पुनर्विचार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.