शेकडो योजना…. कोट्यवधींचा निधी… गतिमान प्रशासन… प्रगतीशील सरकार… तरीही अनेक दशकात आदिवासी गरिबीतच.. का?

इंडिया दर्पण विशेष लेखमाला
– व्यथा आदिवासींच्या –  भाग १६
“आदिवासी आणि गरिबी”

भारत हा जसा मूठभर अब्जाधीशांचा देश आहे, तसाच तो कोट्यवधी गरिबांचा देश आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार भारतातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीमागे दुसरा क्रमांक आदिवासी व्यक्तीचा आहे. आदिवासींची ही गरिबी दूर करण्यासाठी सरकार काही करणार का?

आदिवासी भागातून परतताना घाटामध्ये एक आदिवासी वृद्ध दांपत्य दिसलं. त्यांनी हात दाखवून गाडी थांबवायला सांगितलं. त्यातील आजींनी हातातील कैऱ्या पुढे केल्या. आजींचा दीनवाणा चेहरा डोळ्यांसमोरून अजूनही जात नाही. गाडी थांबवली, तसं, ‘‘थोड्या कैऱ्या विकत घ्या’’ असं म्हणून त्यांनी खिडकीतून हात गाडीत टाकला. चेहऱ्यावर अजीजी होती, आज काही खायला मिळेल का, ही चिंता होती. चौकशी केल्यावर कळलं की, हे आजीआजोबा इथं एकटेच आहेत, घरातले तरूण शहराकडे मजुरीसाठी गेलेत. हातात उत्पन्नाचं साधन नाही, अन्नधान्य विकत घेण्यासाठी पैसा नाही. अशा परिस्थितीत या रस्त्यावरून ये-जा करणाऱ्या तुरळक गाड्या थांबवून जंगलातली फळं विकण्याखेरीज या दांपत्याकडे पोटाची खळगी भरण्याचा पर्याय नसावा कदाचित. माझ्याजवळ असलेला डबा आणि काही पैसे देऊन कैऱ्या विकत घेतल्यावर त्यांच्या चेहऱ्यावरील आनंद ओसंडून वाहत होता. त्यांच्याकडे पाहिल्यावर खरोखर वाईट वाटलं. ताठ मानेनं जगणाऱ्या आदिवासींच्या वाट्याला इतकी अजीजी का आली? आदिवासी साधं, नैसर्गिक जीवन जगत असले तरी जगण्यासाठी त्यांना इतकं दीनवाणे होताना कधी पाहिलं नव्हतं. पण आपल्या व्यवस्थेनं त्यांना इतकं गरीब केलं की, आज हातावर जगण्याची वेळ स्वावलंबन आणि सन्मानाने जगणाऱ्या आदिवासींवर आली.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अहवालानुसार भारतातील प्रत्येक गरीब व्यक्तीमागे दुसरा क्रमांक आदिवासी व्यक्तीचा आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी ज्याच्याकडे पैसा नसतो, तो गरीब. भारतात आणि आपल्या राज्यातही आदिवासी पाड्यांवर गेल्यावर कच्चं मातीचं घर, फाटके-मळके कपडे, उपासमार झालेली पोट पुढं आणि हातापायाच्या काड्या झालेली कुपोषित मुलं आणि ताज्या सकस अन्नाची कमतरता हे चित्र दिसतं. कच्च्या, कोंदटलेल्या व अपुऱ्या आकाराच्या घरांत राहणाऱ्यांची संख्या भरपूर आहे. कोणत्याही हाडाच्या चित्रकाराला किंवा फोटोग्राफरला हे चित्र वाहवा मिळवण्यासाठी काढायचा मोह होतो, पण ते उपासमारीतलं, अभावातलं जगणं तो आपल्या कलेद्वारे दूर नाही करू शकत! पुरेशा अन्नाची कमतरता आणि उपासमार, आरोग्याच्या-दळणवळणाच्या समस्या, आर्थिक समस्या, भक्कम निवारा नसणे, थंडीच्या दिवसांत गरम कपडे विकत न घेता येणे, अपुरे शिक्षण… या माणसाच्या रोजच्या जगण्यातल्या गरजा भागण्याइतकी या लोकांची परिस्थिती नसते. एक माणूस रस्त्यात सांगत होता- दोन महिने झाले धान्य मिळालं नाही. (स्वस्त धान्य दुकानातलं) सध्या हाताला काम नसल्यामुळे पैसं नाहीत. त्यामुळं बाजारातून धान्य घेऊ शकत नाही. मुलांना काय खायला घालू?

भाताच्या एका शितासाठी या माणसाच्या डोळ्यांत पाणी येत होतं. गरिबी आणि उपासमार या दोन गोष्टी हातात हात घालून येतात. एकीकडं शहरात महागड्या रेस्तराँमध्ये भरमसाठ खायला घेऊन बेदरकारपणे उरलेलं फेकलं जाणारं अन्न आणि दुर्गम भागात भाताचं शीतन्शीत मोजणारे आदिवासी हा विरोधाभास डोळयांसमोर येतो… इंग्रज देशातून जाऊन ७५ वर्षं झाली तरी अजून आदिवासींचं जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या परिस्थितीत सुधारण्यासाठी आपल्या देशातलं प्रत्येक सरकार विकास आराखडे आखतंच आहे. इंग्रजांनी लागू केलेल्या १८६४ सालच्या जंगल संरक्षण कायद्यामुळे आदिवासी त्यांच्याच घरात उपरे झाले. देश स्वतंत्र झाल्यावरही त्यानच्या परिस्थितीत फार फरक पडला नाही. रानातला रानमेवा, रानभाज्या यांच्या विक्रीतून मिळणारा पैसाही मिळेनासा झाला. जंगलाच्या आवारातील जलाशयात मासेमारी केल्यासही त्यांना शिक्षा भोगावी लागली. आता आदिवासींच्या बाजूचा वनहक्क कायदा आला असला तरीही अजून दलाल, तस्कर यांचं वर्चस्व आहेच, कित्येकांना तर या कायद्याबद्दल माहिती नसल्यानं त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन त्यांना वनहक्कापासून वंचित ठेवल्याचंही दिसतं.

बहुतांश आदिवासी समूह अतिदुर्गम भागात राहत असल्यामुळे शहरी सुविधांचा वाराही त्यांच्यापर्यंत पोहोचला नव्हता. शिक्षण, आरोग्य सुविधा, चांगले रस्ते, शहरांमध्ये रोजगारनिर्मितीसाठी निर्माण झालेल्या सुविधा आणि त्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्याचं प्रशिक्षण-शिक्षण यापासून आदिवासी समूह कित्येक योजने लांबच होते. त्यामुळे आदिवासींच्या हातात शहरी माणसासारखा मुबलक पैसा असणे दुरापास्तच! हातात पैसा असेल तर माणसाला पोटभर जेवता येतं, चांगले कपडे घालायला मिळतात, पाहिजे तसं उच्च शिक्षण घेता येतं, आजारी पडलं तर दवाखान्यात जायला हाताशी गाडी असते आणि दवाखानेही उपलब्ध असतात. पण आदिवासी पाड्यांवर दुर्गम भागात असल्यानं यातली कोणतीच गोष्ट सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. खाद्यतेल परवडत नाही आणि सहज उपलब्ध होत नसल्यानं पाण्याला फोडणी घालून रानभाज्यांचं कालवण केलं जातं. फाटक्या लक्तरांमध्ये आपली लाज राखली जाते, आजारी माणसाला कावडीत घालून मैलोन्मैल चालत जावं लागतं. कारण अगदी रुग्णवाहिकेसारख्या आधुनिक जगातल्या कोणत्याही सोयीसुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचलेल्याही नसतात. माणसाचं जगणं सुखकर करणाऱ्या गोष्टींपासून अजून तो वंचितच आहे.

पावसाळ्यात खरीप हंगामात तुटपुंजी शेती कसायची, पावसाळा संपतो आणि आदिवासींची पोटासाठीची वणवण खऱ्या अर्थाने सुरू होते. दुर्गम भागात रोजगाराच्या फारशा संधी नाहीत. पावसाळ्यानंतर घरातले वृद्ध आणि काही वेळा मुलं गावाकडं दिसतात, तर घरातला तरूण वर्ग मजुरीसाठी शहर किंवा तालुक्याच्या ठिकाणी गेलेला दिसतो. कारण शहरातल्या बांधकाम, शेती वा वीटभट्ट्यांसाठी सर्वात स्वस्त मजूर आदिवासी असतो. तिथंही तात्पुरता निवारा करून अत्यंत हालाखीचं जीवन जगताना तो दिसतो. आज आदिवासी भागातील २५ ते ४० टक्के लोकसंख्या कामानिमित्त वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थलांतरीत झालेली दिसते. दुर्गम भागात काहीच रोजगार नसल्याचं शहरातल्या व्यावसायिकांना, त्यांना माणसं पुरवणाऱ्या दलालांना माहीत असतं. आदिवासीबहुल गावात एखादा कामं देणारा दलाल येतो आणि एखाद्या ट्रकात मेंढरांप्रमाणे माणसांना कोंबून हमालीसाठी घेऊन जातो. तो जिथं त्यांना घेऊन जातो. तिथं गेल्यावर लगेच त्यांना कामाला जुंपलं जातं. काम संपेपर्यंत बरेचदा त्यांना मजुरी दिली जात नाही. बरेचदा काम संपल्यावरही काही कारणं काढून मजुरीची पूर्ण रक्कम हातात ठेवली जात नाही. इतर भत्ते वगैरे देण्याचा प्रश्नच येत नाही. भरपूर राबवून घेऊन दोन वेळचं पोटभरीचं अन्नही अनेक जणांना मिळत नसेल. तरीही तो काम करत असतो. कारण त्याच्याकडं पर्यायच नसतो.

रोजंदारीवर जाणाऱ्यांबरोबर वेठबिगारीसाठी आदिवासींना घेऊन जाणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. तिथंही पिळवणूक ठरलेलीच. बालमजूर प्रतिबंधक कायदा असला तरी आदिवासी भागात काही ठिकाणी बारा-तेरा वर्षांपासूनच मजुरीसाठी मुलं जाताना दिसतात. एका वर्षाला फक्त पाच ते चाळीस हजारांपर्यंत बोली केली जाते. कामासाठी सौदा करणारा दलाल आणि बालकांचे पालक यांच्यामध्ये आर्थिक व्यवहार ठरवला जातो. पण इथं फक्त शोषणच असतं, कारण ठरलेल्या कामाच्या व्यतिरिक्त या मुलांकडून इतर कामेही करून घेतली जातात. बहुतेक वेळेला मुलींना वेठबिगारीसाठी आणलं जातं; पण मूळ हेतू वेगळेच असतात. त्यांची छेड काढणं, शारिरिक शोषण करणं हे प्रकार सर्रास घडताना दिसतात. त्याविरूद्ध क्वचितच आवाज उठवला जातो… गरीब, दुर्बल घटकाचं तोंड बंद केलं जातं. जव्हार मोखाडामध्ये वेठबिगारी करण्यासाठी आणलेल्या दोन अल्पवयीन आदिवासी मुलींची सुटका केल्याची घटना नुकतीच घडली.

गरिबीमुळं आदिवासींनी त्यांच्या मुलांची विक्री केल्याच्याही धक्कादायक घटना समोर आल्या. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोच्या (NCRB) अहवालानुसार, २०१९ मध्ये नगर, नाशिक जिल्ह्यातील ६ ते १५ वयोगटातील पंचवीसेक मुलांची विक्री दोन ते पाच हजार रुपयांसाठी झाल्याची बातमी आली. आपल्या पोटच्या मुलांना कोण विकू शकतो? आणि कशाच्या बदल्यात? त्यावेळी मेंढी, दारू, पैसे यांचं अमिष दाखवून मुलांची खरेदी करण्यात आल्याचं समोर आलं. मुली असतील त्यांचं पुढं काय होतं, याची कल्पनाच न केलेली बरी!
भारत हा जसा मूठभर अब्जाधीशांचा देश आहे, तसाच तो कोट्यवधी गरिबांचा देश आहे, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती होणार नाही. ‘फोर्ब्स’ मासिकाने ऑक्टोबर महिन्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार अब्जाधीशांची सर्वाधिक संख्या असलेल्या देशांमध्ये अमेरिका आणि चीननंतर तिसऱ्या क्रमांकावर भारत आहे.

भारतातल्या सर्वात श्रीमंत शंभर भारतीयांच्या मालमत्तेच्या किमतीमध्ये गेल्या बारा महिन्यांत पन्नास टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. कोरोनाच्या कालावधीत भारतातील गरिबांची संख्या ६ कोटींवरून साडेतेरा कोटींवर गेली असावी, असा अंदाज जागतिक बँकेच्या आकडेवारीवरून प्यू (पीईडब्ल्यू) संशोधन केंद्राने वर्तवला आहे. २०१९ साली भारतामध्ये साधारण २८ टक्के जनता दारिद्रय़रेषेखाली असावी असा अंदाज संयुक्त राष्ट्राने मांडला आहे. जागतिक बँकेनं ‘दारिद्रयरेषेखालील जनता’ या व्याख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. या नव्या व्याख्येनुसार, एखाद्या व्यक्तीची दिवसाची कमाई २.१५ डॉलर्स म्हणजेच १६७ रुपयांपेक्षा कमी असेल, तर ती व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखालची मानली जाईल. याआधी ती १.९० डॉलर्स म्हणजेच १४७ रुपये इतकी होती. भारतात प्रत्येक तीन आत्यंतिक गरीब व्यक्तींमध्ये तिसरी व्यक्ती ही आदिवासी असते.

आत्यंतिक दारिद्र्याच्या व्याख्येचा विचार करताना महागाईचाही विचार करावा लागेल. डाळ, तांदूळ जरी स्वस्त धान्य दुकानातून मिळतील हे गृहीत धरले तरी अन्न शिजवण्यासाठी आणखी अनेक पदार्थ मिळतात आणि ते विकत आणावे लागतात. रोजंदारी आणि त्यातून खरेदी केली जाणारी मीठ, मिरची, तेल, इतर घटक यांचा मेळ कसा बसेल, याचाही विचार करायला हवा. काही गावांमध्ये तर महिन्याचं धान्य मिळण्याची तारीख उलटून गेली तरी रेशन आलेलं नसतं, ही वस्तुस्थिती आहे. गावोगावी रेशन मिळण्याचा दिवस ठरलेला असतो. त्या दिवशी मजुरांना काम सोडून घरी थांबावं लागतं. अशावेळेस रेशन मिळालं नाही, तर त्याच्या प्रतीक्षेत त्यांची एका दिवसाची रोजंदारीही बुडते. रोजगार हमी योजनेसारख्या शंभर दिवस हाताला काम देणाऱ्या योजना असल्या तरी त्यातील भ्रष्टाचारामुळे अनेक गरजवंतांना काम न मिळाल्याचीही उदाहरणं आहेत. तसंच इथंही अत्यल्प मोबदला मिळतो. गेल्या वर्षी रोजगार हमी योजनेतील कामावर येणाऱ्या मजुरांना गतवर्षी २३८ रुपये रोजंदारी मिळायची, आता यावर्षी ‘भरगच्च’ १० रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. खरंतर त्याबद्दल धोरण ठरवणाऱ्यांचं ‘अभिनंदन’च केलं पाहिजे. वाढीव दहा रुपयांत काय मिळणार? आता मेथीची जुडीही चाळीस रुपयांना मिळते. त्यामुळे ही रक्कम कुठंही राष्ट्रीय किमान उत्पन्नाशी जुळत नाही.

आर्थिक विषमतेमुळं देश महासत्ता या शब्दाच्या आसपाससुद्धा नाही. जागतिक स्तरावर १७ ऑक्टोबर हा दिवस जागतिक गरिबी निर्मूलन दिन म्हणून साजरा केला जातो. जागतिक असमानता अहवाल 2022 नुसार भारतात जगातील सर्वात टोकाची असमानता आहे. देशातील दहा टक्के लोकसंख्येकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा ५७ टक्के हिस्सा आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स २०२१ मध्ये, ११६ देशांमध्ये भारत १०१ व्या क्रमांकावर आहे. भारतातील भुकेची पातळी गंभीर असून या क्रमवारीत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि नेपाळमध्ये भारतापेक्षा चांगली परिस्थिती असल्याचं या अहवालात म्हटलं आहे. गरिबी, शोषित जनता, आदिवासी हे भारतीय राजकारणातील मोठे हत्त्यार आहे. वर्षानुवर्षे ते वापरता येतं आणि पाहिजे तेव्हा फेकूनही देता येतं. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सर्व पक्षांची सरकारे गरिबी मिटवण्याचा घोषणा करत आहेत. भाषणांमधून कितीही ‘गरिबी हटाओ’ म्हटलं तरी दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडल्याचं दिसून येत नाही. रोजगार हमीसारखा कायद्याबरोबरच अनुसूचित जमातींसाठी घटनेत राष्ट्रीय आयोग, आरक्षण, अत्याचार प्रतिबंधक कायदा, आदिवासी स्वशासन कायदा, जंगल अधिकार कायदा, पेसा कायदा इत्यादी तरतुदी केलेल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात या कायद्यांची अंमलबजावणी कशी होईल, हे पाहावे लागेल.

भारतीय घटनेने सर्व नागरिकांना मूलभूत अधिकार दिले आहेत, त्यानुसार आदिवासींना शिक्षणाचा, अर्थार्जनाचा अधिकार आहेच. पण अंमलबजावणीच्या वेळी असं दिसून आलं की, खर्या आदिवासींच्या हक्काच्या नोकर्या बळकावणार्यांची संख्याही भरपूर आहे. परिणामी, आदिवासींच्या नशिबी अभावग्रस्तताच! गरिबीच्या चक्रामुळे कुपोषण होऊन मृत्युमुखी पडणार्या आदिवासी बालकांची संख्या अजूनही कमी झालेली नाही. त्याबद्दलच्या बातम्या नियमित येतातच.

आदिवासींचं जीवनमान उंचावण्यासाठी, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होण्यासाठी एक सजग आणि तज्ज्ञ लोकांचा थिंक टँक तयार करावा लागेल. आदिवासींचं जीवन शेती आणि जंगलावर आधारित असल्यानं पर्यावरणाला कोणतीही हानी न पोचवता त्या परिसरात छोट्या व्यवसायांची निर्मिती करायला हवी. उदा. नंदूरबार परिसरात मध्यंतरी नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेली सीताफळं विक्री आणि त्यापासून प्रक्रिया उद्योग करण्याचा आणि त्याद्वारे आदिवासींना अर्थार्जनाचा मार्ग खुला करून देण्याचा एक प्रयोग करण्यात आला. अशा उद्योगांसाठी लागणारं शिक्षण व प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यायला हवं. सध्या शहरी भागातील नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेल्या अन्नधान्य, फळांची गरज लक्षात घेता असे उद्योग नक्कीच हातभार लावणारे ठरतील.

आदिवासी लोकांचे जीवन, इतिहास, भाषा, गाणी, नृत्य, सण, उत्सव व संस्कृती यांची जपणूक करण्यासाठी एखादे वस्तुसंग्रहालय असावे, तसेच ‘आदिवासी संस्कृती’ पाहू इच्छिणाऱ्यांसाठी ‘आदिवासी व्हिलेज’ किंवा ‘आदिवासी टूरिझम’सारखे उपक्रम राबवता येतील, अर्थातच तेथील निसर्ग आणि पर्यावरणाला धक्का न लावता हे करता येईल. वारली पेंटिंगप्रमाणेच तारपा वाद्य, बांबूपासून तयार केलेल्या वेगवेगळ्या वस्तू यांची विक्री करणे, रानभाज्या, रानमेवा, नैसर्गिक पद्धतीने पिकवलेला भात अशा पदार्थांची जवळच्या बाजारपेठेत विक्री करण्यासाठी चालना द्यावी लागेल. त्याची जाहिरात करावी लागेल. आदिवासींना या वस्तूंचा रास्त भाव मिळवून द्यावा लागेल. आदिवासी स्वशासन कायदा, सामूहिक वनहक्क कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आदिवासी समूहांना प्रशिक्षण दिल्यास त्याचा नक्कीच लाभ मिळू शकेल.

पेसा, वनहक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी गावागावात अभ्यासगटांची निर्मिती करून आदिवासी तरूणांना त्याबाबत प्रशिक्षण द्यावे लागेल. आदिवासींना रोजगारातून किमान वेतन मिळावे यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे तसंच जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधून शालेय शिक्षण घेतल्यानंतर महाविद्यालयीन शिक्षण घेण्यासाठी आदिवासी मुलांसाठी स्थानिक पातळीवर उच्च शिक्षणाची सोय होण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. रोजंदारीसाठी होणारे स्थलांतर आणि उपासमार थांबवण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य, उच्च शिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण, क्रीडा शिक्षण याबरोबरच त्यांच्या जीवनशैलीशी सुसंगत रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. या बाबींचा विचार झाल्यास आदिवासींच्या जीवनात हालाखीचा वनवास फार काळ राहणार नाही.

प्रमोद गोपाळराव गायकवाड, नाशिक
संस्थापक, सोशल नेटवर्किंग फोरम
[email protected]com
Mob – 9422769364
Trible and Poverty Very Serious Issue Last Many Decades by Pramod Gaikwad