मुकुंद बाविस्कर, मुंबई
पुरूषप्रधान संस्कृतीचा पगडा आणि वंशाला दिवा म्हणून मुलगाच हवा या अनिष्ठ धारणेतून आपल्या देशात स्त्री पुरुष जन्मदराचा रेशो किंवा प्रमाण हे काही राज्यात अत्यंत विषम आहे. विशेषत : महाराष्ट्रासह दक्षिण भारतातील काही राज्यांमध्ये पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रीयांचे प्रमाण कमी असल्याने विवाह इच्छुक तरुणांचे मोठी पंचाईत निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रातील काही समाजामध्ये विवाहयोग्य वरांना त्यांच्या समाजातील वधू मिळत नसल्याने ते अन्य समाजातील मुलींची लग्न करण्यास तयार असतात. इतकेच नव्हे तर परराज्यातील दुसऱ्या जातीतील मुलींची देखील विवाह जुळून मानण्याचे प्रकार घडत आहेत. दक्षिण भारतातील तामिळनाडूमध्ये एका समाजात सध्या अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
तामिळनाडूमधील सुमारे ४० हजारांहून अधिक तरुण तमिळ ब्राह्मणांना राज्यात वधू शोधणे कठीण होत असताना, तामिळनाडूस्थित ब्राह्मण युनियनने उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये ब्राह्मण वधू शोधण्यासाठी विशेष मोहीम सुरू केली आहे. थमिजानडू ब्राह्मण असोसिएशनचे (थांब्रस) अध्यक्ष एन नारायणन यांनी एक खुले पत्र लिहीले आहे. हे पत्र असोसिएशनच्या तामिळ मासिकाच्या नोव्हेंबरच्या अंकात प्रकाशित झाले आहे.
पत्रात म्हटले आहे की, “आम्ही आमच्या समाजाच्या संगमच्या वतीने एक विशेष चळवळ सुरू केली आहे. ३० ते ४० वयोगटातील सुमारे ४० हजार पेक्षा जास्त तमिळ ब्राह्मण पुरुष लग्न करू शकत नाहीत. कारण त्यांना तामिळनाडूमध्ये स्वतःसाठी वधू शोधता येत नाहीत. तामिळनाडूमध्ये विवाह योग्य वयोगटात १० ब्राह्मण मुले असतील तर या वयोगटात फक्त ६ मुली उपलब्ध आहेत. त्यामुळे हा उपक्रम पुढे नेण्यासाठी दिल्ली, लखनौ आणि पाटणा येथे समन्वयकांची नियुक्ती केली जाईल, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
पत्रात पुढे म्हटले आहे की, हिंदी वाचणे, लिहिणे आणि बोलण्यास सक्षम असलेल्या व्यक्तीला संघटनेच्या मुख्यालयात समन्वयाची भूमिका बजावण्यासाठी नियुक्त केले जाईल. तसेच आम्ही लखनौ आणि पाटणा येथील लोकांच्या संपर्कात आहेत आणि हा उपक्रम राबवला जाऊ शकतो. याबाबत आम्ही काम सुरू केले आहे.
अनेक ब्राह्मणांनी या निर्णयाचे स्वागत केले. याबाबत तज्ज्ञांना वाटते की, ‘लग्न योग्य वयोगटात पुरेशा तमिळ ब्राह्मण मुली नाहीत. मात्र हे एकमेव कारण नाही. तर मुलीच्या कुटुंबाला लग्नाचा संपूर्ण खर्च उचलावा लागतो. हा तमिळ ब्राह्मण समाजाचा शाप आहे. मात्र नव्या निर्णयामुळे दागिने, विवाह, हॉल भाडे, खाद्यपदार्थ आणि भेटवस्तू यावर होणारा खर्च टळेल. परिणामी, किमान १५ लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च कमी होणार आहे.’
