विम्याचा दावा फेटाळल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा महत्त्वाचा निकाल

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखाद्या कंपनीत दहशतवादासारखा हल्ला झाला आणि त्या कंपनीने कंपनीच्या संरक्षणासाठी विमा काढला असेल तर विमा कंपनीला त्याची भरपाई देण्यास टाळाटाळ करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने झारखंडमधील नरसिंग इस्पात लिमिटेड या कंपनीच्या याचिकेवरील सुनावणी दरम्यान दिला आहे.

नरसिंग इस्पात लिमिटेडचे विमा दावे ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडने ‘स्टँडर्ड फायर अँड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी’ अंतर्गत दहशतवादामुळे झालेल्या नुकसानीच्या बाबतीत ‘अपवाद कलम’ चा अवलंब करून नाकारले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी याबाबत म्हटले की, विमा कंपन्यांसह पक्ष विमा दावे फेटाळण्यासाठी विविध दंडात्मक कायद्यांमध्ये दहशतवादाच्या व्याख्येचा आधार घेऊ शकत नाहीत, परंतु पॉलिसीमध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसार ते नियंत्रित केले जाऊ शकतात.

झारखंडमधील नरसिंग इस्पात लिमिटेड या कंपनीच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला असला तरी तो अशा अनेक प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शन ठरणारा आहे. विम्याचे दावे रद्द करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोगाने (NCDRC) कायम ठेवला आहे. न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि अभय सोका यांच्या खंडपीठाने एनसीडीआरसीचा निर्णय बाजूला ठेवला आणि विमा कंपनीने सोमवारपासून एका महिन्याच्या आत आयोगाच्या नोंदणीमध्ये ८९ लाख रुपये जमा करावे असा आदेश दिला आहे.

अशी घडली घटना..
नरसिंग इस्पात लिमिटेडने २८ जून २००९ ते २७ जून २०१०या कालावधीसाठी झारखंडच्या खुंटी, सेराईकेला या गावातील प्लांटसाठी विमा कंपनीकडून पॉलिसी खरेदी केली. २६ कोटी रुपयांची ही ‘स्टँडर्ड फायर अँड स्पेशल पेरिल्स पॉलिसी’ होती. त्यात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त प्रीमियम भरला होता. विमाधारक फर्मच्या मते, पॉलिसी आग, वीज, स्फोट, दंगल, संप इत्यादींमुळे कारखान्याच्या मालमत्तेचे नुकसान भरून काढण्यासाठी होती. नंतर २३ मार्च २०१० च्या घटनेवर आधारित धोरणाच्या आधारे दावा दाखल करण्यात आला, ज्यामध्ये सुमारे ५० ते ६० सशस्त्र लोकांनी कारखान्याच्या आवारात घुसून स्थानिक लोकांना पैशांची आणि नोकऱ्यांची मागणी केली. त्यानंतर त्या जमावाने कंपनीच्या व्यवस्थापन आणि कामगारांना खंडणी देण्यास भाग पाडण्याच्या उद्देशाने कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इतर उपकरणांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. परंतु हा दावा फेटाळण्याच्या कारणास्तव विमा कंपनीने पैसे देण्यास टाळाटाळ सुरु केली होती.