नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ च्या कर्मचारी पेन्शन (सुधारणा) योजनेची वैधता कायम ठेवली आहे. मात्र, या योजनेत सामील होण्यासाठी असलेली किमान १५ हजार रुपये मासिक वेतनाची मर्यादा रद्द करण्यात आली आहे. २०१४च्या दुरुस्तीने कमाल पेन्शन पात्र वेतन (मूलभूत वेतन अधिक महागाई भत्ता) १५ हजार रुपये प्रति महिना मर्यादित केला होता. या दुरुस्तीपूर्वी, कमाल पेन्शन पात्र पगाराची मर्यादा महिन्याला ६ हजार ५०० रुपये इतकी होती. त्यामुळे सर्वच पेन्शनधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, कर्मचाऱ्यांमध्ये आनंद पसरला आहे.
राजस्थान, केरळ आणि दिल्लीच्या उच्च न्यायालयांनी २०१४मध्ये ही योजना रद्द केली होती. त्यास कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना आणि केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने या उच्च न्यायालयांचा निर्णय बाजूला ठेवत योजनेची वैधता कायम ठेवली. ज्या कर्मचाऱ्यांनी पेन्शन योजनेत सामील होण्याचा पर्याय वापरला नाही त्यांनी सहा महिन्यांच्या आत असे करणे आवश्यक आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. खंडपीठाने या योजनेतील काही तरतुदी वाचून दाखवल्या.
इपीएसमध्ये २०१४मध्ये सुधारणा करण्यात आली होती ज्यामुळे कमाल पेन्शन पात्र पगार साडेसहा हजारांवरून १५ हजारपर्यंत वाढविण्यात आला होता परंतु १५ हजार पेक्षा जास्त वेतन असणाऱ्या आणि सप्टेंबर २०१४ तर सामील झालेल्या नवीन सदस्यांना योजनेतून पूर्णपणे वगळण्यात आले. विद्यमान सदस्यांना सप्टेंबर २०१४ पासून सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यायचा होता की त्यांना अधिकचे योगदान देण्याचा पर्याय वापरायचा आहे की नाही.
केरळ उच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये, योजनेतील २०१४च्या सुधारणा बाजूला ठेवताना, दरमहा १५ हजारापेक्षा जास्त पगार असणाऱ्यांना त्या प्रमाणात पेन्शन भरण्यास परवानगी दिली होती. पेन्शन योजनेत सामील होण्यासाठी कोणतीही अंतिम तारीख असू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९मध्ये ईपीएफओचे अपील फेटाळून लावले होते. परंतु पुनर्विलोकन याचिकेत बरखास्तीचा आदेश मागे घेण्यात आला आणि खंडपीठाने या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी केली. तसेच सर्व आस्थापनांना समान वागणूक दिली पाहिजे असेही म्हणले आहे.
Supreme Court Big Order on Pension
