मुंबई – एसटी महामंडळाच्या विविध कर्मचारी संघटनांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडली आहे. खासकरुन ग्रामीण भागात त्याचा मोठा फटका बसत आहे. संपाचा प्रश्न थेट मुंबई उच्च न्यायालयात गेला आहे. जोपर्यंत ठोस निकाल लागत ताही तोवर संप सुरूच ठेवण्याच्या निर्णयावर एसटी कर्मचारी कामगार संघटना ठाम आहेत. आज या संपासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.
एसटी कर्मचारी संपाबाबत आज दुपारपर्यंत राज्य सरकार अध्यादेश प्रसिद्ध करेल, अशी माहिती सरकारच्यावतीने सरकारी वकीलांनी न्यायालयाला दिली आहे. यासंदर्भातील प्रतिज्ञापत्र वकीलांनी न्यायालयाला सादर केले आहे. एसटी कर्मचारी संपाबाबत त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येईल, कर्मचाऱ्यांच्या सर्व मागण्यांबाबत ही समिती चर्चा करेल, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. न्यायमूर्ती एस काथावाला आणि अभय आहुजा यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर आज सुनावणी सुरू झाली. आम्ही संप न करण्याचे अतिशय सुस्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही कर्मचारी संपावर आहेत. मात्र, कामगारांप्रती असलेल्या सहानुभूतीचा दृष्टीकोन आम्ही जपत आहोत, असे खंडपीठाने म्हटले. तसेच, जोपर्यंत राज्य सरकार लेखी स्वरुपात न्यायालयापुढे बाजू मांडत नाही तोपर्यंत आम्ही संप सुरूच ठेवू, असे एसटी कामगार संघटनांनी न्यायालयापुढे स्पष्ट केले.
त्रिसदस्यीय समिती अशी
राज्य सरकारच्यावतीने जी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात येणार आहे त्यात नक्की कुणाचा समावेश असेल याचा खुलासा प्रतिज्ञापत्राद्वारे झाला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव त्याचबरोबर अर्थ आणि परिवहन या दोन्ही मंत्रालयांचे अतिरीक्त मुख्य सचिव यांचा समावेश असेल. ही समिती तातडीने स्थापन केली जाईल. तसेच, या समितीची आज दुपारी ४ वाजता पहिली बैठक होईल. या बैठकीचा तपशील हा तत्काळ सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत न्यायालयाला सादर करावा, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. या बैठकीचा मुख्य मुद्दा हा एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारी सेवेत समाविष्ट करण्याचा असावा, तसेच पुढील १२ आठवड्यांमध्ये समितीने त्यांचा विस्तृत अंतिम अहवाल सादर करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
