नवी दिल्ली – देशातील प्रत्येक राज्याच्या शिक्षण मंडळाने शालेय विद्यार्थ्यांसाठी नेमून दिलेला अभ्यासक्रम वेगवेगळा असून केंद्रीय शिक्षण मंडळ आणि आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम आणखी वेगळा आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांना वेगवेगळे धडे शिकवले जातात. त्यामध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि देशभरात एकच आली अभ्यासक्रम असावा याकरिता केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे.
सीबीएसई, आइसीएससी आणि राज्य शिक्षण मंडळांमध्ये विभागलेल्या शालेय शिक्षणात एकसमानता आणण्यासाठी संसदेच्या स्थायी समितीने देशभरातील शाळांसाठी समान अभ्यासक्रम विकसित करण्याची सूचना केली आहे. यासोबतच शिक्षण मंत्रालयाला त्यासंबंधीच्या शक्यतांवर काम करण्यास सांगितले आहे. शाळांमध्ये शिकवले जाणारे सर्व विषय त्यात समाविष्ट करावेत. यामुळे शालेय शिक्षणात एकसमानता येईल आणि देशभरातील सर्व शालेय विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा समान असेल, असे समितीचे म्हणणे आहे.
समितीची शिफारस
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने सुरू असताना भाजप खासदार डॉ विनय सहस्रबुद्धे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिक्षणविषयक संसदीय स्थायी समितीने शालेय शिक्षणाबाबत ही महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. त्याअंतर्गत शाळांसाठी नवीन अभ्यासक्रम आणि पाठ्यपुस्तकेही तयार करायची आहेत. मात्र, त्याआधीच ‘शालेय पाठ्यपुस्तकांचा आशय आणि रचना सुधारण्याबाबत समितीची ही शिफारसही महत्त्वाची आहे. कारण सध्या देशात विविध शिक्षण मंडळांशी संलग्न शाळा आहेत. त्यामुळे या शाळांमध्ये सध्या सारखा अभ्यासक्रम नाही.
सुमारे २५ मुद्दे
समितीशी संबंधित सदस्यांवर विश्वास ठेवला, तर नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत शाळांसाठी नवा अभ्यासक्रम तयार व्हायचा असताना या शिफारशींचाही विचार करता येईल. यासोबतच शाळांमध्ये शिकवण्यात येणार्‍या इतिहासाशी निगडीत विषयाची तयारी करण्यासाठी परिश्रमपूर्वक काम करण्याची गरज संसदीय समितीने व्यक्त केली आहे. समितीने आपल्या शिफारसीमध्ये सुमारे २५ मुद्यांचा समावेश केला आहे.
महिलांचे योगदान
पाठ्यपुस्तकांमध्ये, शालेय मुलांना इंटरनेट व्यसन आणि अंमली पदार्थांच्या व्यसनाबद्दल जागरूक करण्यासाठी संबंधित पैलू समाविष्ट करण्याची शिफारस केली आहे. या समितीने शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये महिला आणि मुलींच्या कमी प्रतिनिधित्वावर प्रश्न उपस्थित केला. विकसित होत असलेल्या पाठ्यपुस्तकांमध्ये महिलांचे योगदान पुढे आणण्याची सूचना केली. यामुळे मुलींमध्ये आत्मसन्मान आणि आत्मविश्वास वाढण्यास मदत होईल. शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करण्यावरही समितीने भर दिला आहे.
