मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)– मंत्रालयासह अनेक शासकीय ठिकाणी कंत्राटी भरतीला प्राधान्य देणाऱ्या राज्य सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांनाही कंत्राटी पद्धतीने पुन्हा सेवेत घेता येणार आहे. वयाच्या ६५ व्या वर्षांपर्यंत या अधिकाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीने काम करता येणार आहे. राज्य शासनाच्या या निर्णयाला कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी मात्र विरोध केला आहे. अशा अधिकाऱ्यांची निवड करताना मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांनाच संधी दिली जाईल, भेदभाव होण्याची शक्यता असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
राज्यातील बहुतांश खात्यातील जागा कायमस्वरुपी न भरता त्या कंत्राटी पद्धतीने भरण्याला राज्य सरकारने प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी नव्याने भरतीच झाली नसल्याचे दिसून येते. त्यातच आता राज्य सरकारने आणखी निर्णय घेतला आहे. शासकीय सेवेतून निवृत्त झालेल्या सरकारी अधिकाऱ्यांना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने सेवेत घ्यायचा मार्ग मोकळा झाला आहे. वयाच्या ६५ व्या वर्षापर्यंत अशा अधिकाऱ्यांना कंत्राटी भरतीच्या माध्यमातून सेवेत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये सर्व शासकीय आणि निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना करार पद्धतीने सेवेत घेता येणार आहे.
सध्या राज्यात शासकीय निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे आहे. त्यामुळे करार पद्धतीने अशा अधिकाऱ्यांना आणखी सात वर्षे सेवेत राहता येणार आहे; मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाला कर्मचारी, अधिकारी संघटनांचा विरोध आहे. जर राज्य सरकार ६५ वर्षापर्यंत करार पद्धतीने कामावरती घेत असेल, तर निवृत्तीचे वय ६० वर्षे का करत नाही असा प्रश्न त्यांनी विचारला आहे. कंत्राटी पद्धतीने निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवेत घेताना भेदभाव करून त्यांची निवड केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे करार पद्धतीने घेण्याऐवजी निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करावे, अशी मागणी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी केली आहे.
.
निवृत्तीचे वय वाढवा
राज्यात सध्या शासकीय कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीचे वय ५८ वर्षे इतके आहे. ते वाढवून ६० वर्षे करण्यात यावे, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे. या आधी निवृत्तीचे वय हे ६० वर्षेच होते; पण नंतर ते कमी करून ५८ इतके करण्यात आले. आता निवृत्तीचे वय पुन्हा ६० वर्षे करावे अशी मागणी कर्मचारी आणि अधिकारी संघटनांनी केली आहे.
