नाशिक – राज्य सरकारने तारण/गहाण नोंदणी दस्तांवर आकारण्यायोग्य फीमध्ये वाढ केली आहे. जी पूर्वीच्या नाममात्र शुल्कापेक्षा १,००० रुपये होती. सद्यस्थितीत १० लाख रुपयांच्या कर्जासाठीही खरेदीदारास माहिती शुल्क म्हणून ५ हजार रुपये द्यावे लागतात. नवीन शुल्क वाढ ही पूर्वीच्या दरापेक्षा पाच पट जास्त आहे.
तारणासाठी कर्ज घेतले असल्यास मालमत्ता स्थानिक मुद्रांक व नोंदणी कार्यालयाच्या रजिस्ट्रारकडे नोंदविणे गरजेचे असते. सदर तारण नोंदणी करण्याचा उद्देश असा असतो की मालमत्तेवर बँक किंवा वित्तीय संस्थेचे तारण आहे, व त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखणे शक्य होत असते.
या शुल्क वाढीचा जबर फटका मध्यम स्तरावरील मालमत्ता खरेदीदारांच्या व गहाण देणाऱ्या घटकांवर परिणाम करणार आहे, असे मत कर्जासाठी सेवा देणार्याय आर्थिक सल्लागारांनी व्यक्त केले आहे. एका घराची सरासरी किंमत शहरातील सुमारे ४० लाख रुपये आहे. सर्वसाधारणपणे खरेदीदार ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज घेतात, ४० लाख रुपयांचे घर ६% वर २.४० लाख रुपये मूळ मुद्रांक शुल्क आकारले जाते त्यावर पुढे नोंदणी शुल्क आहे, जे रकमेच्या १% किंवा जे जास्त असेल ३०,००० रुपये आहे. ४० लाखांच्या मालमत्तेच्या बाबतीत दोन्ही घटक ड्युटीची रक्कम २. ७० लाख रुपये घेतात. यापूर्वी गहाणखत तारणाचा दर ०. २ % होता तो एप्रिलपासून ०. ३ % झाला आहे. यात आणखी ९००० रुपयांची भर पडली असून ती एकूण २. ७९ लाख रुपयांवर गेली आहे.
मालमत्ता गहाण ठेवण्याच्या सूचनेवर देय शुल्कामध्ये नवीनतम भर आहे. ३० लाख रुपयांच्या कर्जासाठी ते १५,००० रुपये येते जे जास्तीत जास्त देय आहे. समजा हे कर्ज २० लाख रुपये असेल तर ते १०,००० रुपयांवर येते जे लहान किंवा मध्यम तिकीट गृह खरेदीदारासाठी अवाजवी रक्कम आहे,” असे नरेडको संघटनेचे पदाधिकारी सुनील गवादे यांनी स्पष्ट केले आहे.
कोविड १९ या संसर्गजन्य आजाराने स्थावर मालमत्ता उद्योगावर मंदीचे मळभ दाटले होते यावर तातडीने सवलत योजना जाहीर करून ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंत मुद्रांक शुल्क ३ टक्के सवलत देण्यात आली होती तसेच १ जानेवारी ते ३१ मार्च याकाळात २ टक्के मुद्रांक शुल्क सवलत ग्राह्य होती. १ एप्रिल, २०२१ पासून पुन्हा ६ टक्के मुद्रांक शुल्क पूर्वीप्रमाणे आकारण्यात येत आहे. आता तर अतिरिक्त भार देखील सर्वसामान्य नागरिकांवर लादण्यात येत आहे.
सद्य परिस्थितीत कोविडची दुसरी लाट थोपवण्याची जबाबदारी असून, स्थावर बांधकाम क्षेत्र पुन्हा हेलकावे खात आहे, रोकड टंचाई, वित्त पुरवठा याकरिता पाठबळ मिळत नाही. कोरोनामुळे यापूर्वीच बांधकाम उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. गेल्या ६-८ महिन्यापासून स्टील व सिमेंट यांच्या किंमतीत ५० टक्के अशी दरवाढ झाली आहे. सिमेंट व लोखंड उत्पादकांकडून अशीच दरवाढ व नफेखोरी सुरु राहिल्यास त्याचा फटका घरविक्रीला तसेच शासन महसुलास बसू शकतो. तसेच जून महिन्यात शासनाने गौण खनिज यांच्या स्वामित्व धनात (रॉयलटी) मध्ये ५० टक्के दरवाढ केली आहे. डिझेल दराची दरवाढ सर्वच क्षेत्रात मारक ठरणार असून या सर्वांचा परिणाम बांधकाम खर्च २०० ते २५० रुपये प्रति चौ. मी. वाढविणारा असल्याने घरे महाग होणे अपरिहार्य आहे. अंतिमतः या दरवाढीचा आर्थिक बोजा सर्वसामान्य नागरिकांवर पडणार असून परिणामी घरांच्या किंमतीत वाढ व मागणी कमी होणार आहे. त्यामुळे सिमेंट आणि लोखंडांच्या किमती नियंत्रित करण्याची आवश्यकता असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
कोरोना काळात स्थावर मालमत्ता क्षेत्र पूर्ववत न होता शासनाने नव्याने ग्राहकांवर अतिरिक्त बोजा टाकला आहे. कुठल्याही शासनाने व्यवसाय सुलभता, भांडवल पूरकता व सर्वसामान्य नागरिकांना खरेदी करणेसाठी प्रोत्साहित करणारे धोरण राबविणे गरजेचे आहे. असे मत नरेडको नाशिकतर्फे मांडण्यात आले आहे.
