नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारतीय रेल्वेने १ नोव्हेंबर पासून आगाऊ आरक्षण कालावधी सध्याच्या १२० दिवसांवरून कमी करून ६० दिवसांवर आणला आहे, यात प्रवासाची तारीख समाविष्ट नाही.रेल्वे मंत्रालयाने खरोखर प्रवास करु इच्छिणाऱ्या प्रवाशांना प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने भारतीय रेल्वे प्रवाशांच्या तिकीट आरक्षणासाठी आगाऊ आरक्षण कालावधीत हा बदल जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे रेल्वे बोर्डाला भारतातील रेल्वे प्रवाशांच्या वास्तविक तिकीट मागणीची माहिती सुधारण्यास मदत होईल. ६१ ते १२० दिवसांच्या कालावधीत आरक्षित केलेली सुमारे २१ टक्के तिकीटे रद्द होत असल्याचे लक्षात आले.शिवाय, ५ टक्के प्रवासी ना त्यांचे तिकीट रद्द करत किंवा प्रवासही करत नसल्याचे दिसून आले आहे. तिकिटे काढूनही प्रवास न करण्याचा हा कल देखील या निर्णयामागील प्रमुख घटकांपैकी एक होता.या निर्णयामुळे भारतीय रेल्वेला प्रवाशांची गर्दी असणाऱ्या सुट्टीच्या काळात विशेष गाड्यांचे उत्तम नियोजन करण्यात मदत होणार आहे.
खरोखर प्रवास करु इच्छिणाऱ्या प्रवाशांसाठी तिकीटांची उपलब्धता सुधारणे आणि तिकीट रद्द करण्याच्या आणि प्रवास न करण्याच्या घटनांमुळे होणारा आरक्षित बर्थचा अपव्यय कमी करणे हे या निर्णयाचे उद्दिष्ट आहे. बदलता आरक्षण कल आणि प्रवाशांच्या प्रवासाच्या अनिश्चिततेच्या आधारावर, भारतीय रेल्वे आपले आगाऊ आरक्षण कालावधी धोरण बदलत असते.
ताज एक्स्प्रेस आणि गोमती एक्स्प्रेस सारख्या काही दिवसा धावणाऱ्या एक्सप्रेस ट्रेन आगाऊ आरक्षणासाठी यापुढे कमी वेळेची मर्यादा पाळतील. परदेशी पर्यटकांसाठी ३६५ दिवसांची आगाऊ आरक्षण कालावधी मर्यादा कायम आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२४ पूर्वी १२० दिवसांच्या आगाऊ आरक्षण कालावधी अंतर्गत केलेली सर्व विद्यमान आरक्षण वैध असतील. ६० दिवसांच्या नवीन आगाऊ आरक्षण कालावधीच्या पुढे जाणारी आरक्षणे अजूनही रद्द करण्यासाठी पात्र असतील.
कमी आगाऊ आरक्षण कालावधीमुळे, आता प्रवाशांना पुन्हा एकदा त्यांच्या प्रवासाच्या आखणीबाबत अधिक स्पष्टता मिळेल, आणि यामुळे सध्याचा आरक्षण रद्द होण्याचा दर २१ टक्के हून कमी होईल.
