नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शिवसेना पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयामुळे पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे प्रचंड संतापले आहेत. त्यामुळेच त्यांनी आयोगाच्या निर्णयाविरोधात थेट दिल्ली उच्च न्यायालात याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह धनुष्यबाण हे गोठविले आहे. त्याला ठाकरे गटाने तीव्र विरोध केला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वामध्ये आमदार, खासदार व पदाधिकाऱ्यांनी मोठे बंड केले. त्यानंतर शिंदे गटाने शिवसेनेवर दावा केला आहे. तसेच, यासंदर्भात शिंदे गटाने निवडणूक आयोगात तक्रार दाखल केली. त्यानंतर निवडणूक आयोगाने ठाकरे गट आणि शिंदे गटाला बाजू मांडण्यास सांगितले. दोन्ही गटांनी विविध कागदपत्रांसह त्यांची बाजू मांडली आहे. अखेर निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण गोठवले. त्याशिवाय, शिवसेना हे मूळ नाव वापरण्यासही मनाई केली आहे. त्यामुळे ठाकरे आणि शिंदे गटाला मोठा झटका बसला आहे.
आता आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात ठाकरे गटाने दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेद्वारे शिवसेनेने म्हटले आहे की, नैसर्गिक न्यायाच्या नियमानुसार निवडणूक आयोगाने निर्णय दिलेला नाही. आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, आपल्या तीन पर्यायी चिन्हांना संरक्षण मिळावे, आमच्या विचारसरणीशी निगडित चिन्ह आयोगाच्या यादीत यादीत नाही. आम्हाला चिन्ह निवडण्याचा अधिकार आहे. त्यानुसारच पर्याय दिले आहेत, असे शिवसेनेने याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी आज किंवा उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
नेते खासदार अनिल देसाई यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. ते म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने या प्रकरणात सुनावणी करण्याची आवश्यकता होती. निवडणूक आयोगाने घाईघाईने हा निर्णय घेतला आहे. या सर्व बाबी आम्ही दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर निदर्शनास आणून देऊ. निवडणूक चिन्हाबाबत आमचे मुद्दे आम्ही न्यायालयात मांडले आहेत. कागदपत्रे सादर केल्यानंतर निवडणूक आयोगाने सुनावणी घेण्याची आवश्यक होती. मात्र, कोणतीही प्रक्रिया पार पाडली गेली नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
Former Maharastra Chief Minister Uddhav Thackeray has moved Delhi High Court against Election Commission of India's interim order freezing the election symbol of Shivsena party. pic.twitter.com/QQOdHRfH5K
— Live Law (@LiveLawIndia) October 10, 2022
Politics Shivsena Election Commission Uddhav Thackeray Group Decision
Delhi High Court Petition
