मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मोदी सरकारने १८ ते २२ सप्टेंबर या कालावधीत संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावल्यामुळे विविध शंका व्यक्त होत आहेत. त्यात आता नव्या शंकेची भर पडली आहे. आणि त्याला दुजोरा देणारे विधान राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी एका व्हिडियोत केले आहे.
केंद्र सरकारने एकीकडे संसदेचे विशेष अधिवेशन जाहीर केले आणि त्याचवेळी एक देश एक निवडणूकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन केली. आणि दोनच दिवसांत इंडिया ऐवजी भारतचा मुद्दा सरकारने चर्चेला आणला. सध्या जी२० च्या निमित्ताने मोदी सरकारचे जगभर कौतुक होत आहे. अशा परिस्थितीत अमोल कोल्हे यांनी वेगळाच दावा केला आहे. त्यांनी युट्यूबवर एक व्हिडियो पोस्ट केला असून त्यात त्यांनी एक महत्त्वाचा दावा केला आहे. लोकसभा विसर्जित केली जाते, तेव्हा सर्व सदस्यांचा ग्रुप फोटो काढला जातो.
मिळालेल्या माहितीनुसार हा ग्रुप फोटो काढण्याची पूर्वतयारी करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ, हे विशेष अधिवेशन १७व्या लोकसभेचं कदाचित शेवटचं अधिवेशन असू शकतं. लोकसभा विसर्जित करून मोदी सरकार मुदतपूर्व निवडणुकांना सामोरं जाऊ शकतं. याला पुष्टी देणारी दुसरी बाब म्हणजे अधीर रंजन चौधरींनी या समितीच्या सदस्यत्वाला दिलेला नकार. त्यांनी कारण दिलंय की ही समिती व्यवहार्य तपासण्यासाठी स्थापन झाली असली, तरी तिच्या अटींवरून उद्देश साध्य व्हावा हा हेतू या समितीचा दिसतो. अर्थात एक देश एक निवडणूक राबवण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय झाला आहे, असे अमोल कोल्हे म्हणतात.
बॅलेट पेपर की ईव्हीएम?
इव्हीएमविषयी संशय व्यक्त होत असताना एक देश, एक निवडणूक इव्हीएमवर होणार की बॅलेट पेपरवर? निवडणूक प्रक्रियेतली पारदर्शकता व विश्वासार्हता जपायची असेल, तर निवडणूक बॅलेट पेपरवर घेण्याचं धाडस मोदी सरकार दाखवणार का? नसेल तर निवडणुकीची विश्वासार्हता राखली जाणार का?” असे सवाल अमोल कोल्हेंनी उपस्थित केले आहेत.
PM Narendra Modi Government Special Session Parliament Reason
