थकित कर्जदारांचे ओझे ठेवीदारांच्या खांद्यावर…नाशिक जिल्हा बँक वाचवण्याच्या नावाने प्रशासन, मंत्र्यांचा नवा डाव

श्याम उगले, इंडिया दर्पण वृत्तसेवा
नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना वाचवण्यासाठी बँक प्रशासन व कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, या प्रयत्नात ज्यांच्यामुळे बँक बुडाली त्यातील अगदी सरकारसह सर्व घटक नामानिराळे राहिले असून बँक वाचवण्याच्या नावाखाली सभासदांना भावनिक करून समोपचार कर्जफेड योजना ठराव मंजूर करून घेतला व थकित कर्जदारांचे ओझे ठेवीदारांच्या माथ्यावर ढकलून मोकळे झाले आहेत.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने जाहीर केलेल्या समोपचार कर्जफेड योजनेला मान्यता देण्यासाठी सर्वसाधारण सभा बोलावली होती. या सभेच्या सुरुवातीला जिल्हा बँकेचे सल्लागार म्हणून नियुक्त केलेले विद्याधर अनासकर यांनी या सभेचे औचित्य सांगितले. जिल्हा बँकेने समोपचार कर्जफेड योजनेचा प्रस्ताव तयार केला असून तो लागू करण्यापूर्वी सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्या, त्यांनतर आम्ही त्याला मान्यता देऊ, असे सहकार विभागाने कळवल्यामुळे ही सर्वसाधारण सभा बोलावली असून त्यात एकच प्रस्ताव मांडला जाणार असून त्याला सभेने मान्यता द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. सहकार जगणे किती गरजेचे आहे, ही गोष्ट त्यांनी सविस्तरपणे सांगतानाच तुमच्या काही उपसूचना असल्यास त्यांच्यासह ठराव मंजूर करा, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर बँकेचे प्रशासक बिडवई यांनी बँकेची सध्याची आर्थिक परिस्थिती, थकीत कर्ज, ठेवी याबाबत सविस्तर माहिती दिली व समोपचार कर्जफेड योजना जाहीर करीत, सर्वसाधारण सभेने या योजनेला मंजुरी द्यावी, असे आवाहन केले.

त्यानंतर वेगवेगळ्या विकास संस्थांच्या प्रतिनिधीनी मनोगत व्यक्त करण्यास सुरुवात केली. यात नियमित कर्जफेड करणारे कर्जदार व विकास संस्था यांचे काय? या समोपचार कर्जफेड योजनेत कर्जदारांना सवलत दिली जाणार आहे. त्यात अनेक विकास संस्थानी आधीच व्याज भरले आहे. मग या संस्थानी व्याज भरल्यामुळे त्यांची अनिष्ट तफावत वाढेल, त्याचे काय? कर्जदार बँकेकडून नाही तर विकास संस्थांकडून कर्ज घेत असतो. या कर्जफेड योजनेमुळे बँक कदाचित वाचेल, पण विकास संस्था बुडतील, त्याचे काय? सरकारकडून भविष्यात कर्जमाफी जाहीर होण्याची शक्यता आहे.यामुळे तुम्ही कितीही चांगली योजना आणली तर शेतकरी कर्ज परत फेडीस तयार होतील का किंवा शेतकऱ्यांनी तुमचे ऐकून कर्जफेड केली व नंतर कर्जमाफी जाहीर झाली, तर ते कर्जमाफीपासून वंचित राहतील, त्याची जबाबदारी बँक घेणार का, असे प्रश्न उपस्थित केले.

त्याचवेळी काही जणांनी या योजनेमुळे बँकेची आर्थिक परिस्थिती आणखी खालावणार आहे, यामुळे बँकेला सुस्थितीत आणण्यासाठी सरकारकडून निधी घ्यावा व बँकेचा परवाना वाचवावा, अशीही भूमिका मांडली. त्यात अनेक पगारदार नोकरांच्या पतसंस्था प्रतिनिधीनी त्यांच्या बँकेत ठेवी अडकलेल्या असून त्यावर व्याज मिळत नाही व ठेवीही परत मिळत नसल्याचे सांगून नाराजी व्यक्त केली. त्यातच एका सभासदाने यापूर्वीही समोपचार कर्जफेड योजना राबविल्या असून थकीत कर्जदारांनी त्या योजनांना प्रतिसाद दिलेला नाही. यामुळे याही योजनेला काही प्रतिसाद मिळेल, असे वाटत नाही. यामुळे बँकेने सर्व कर्जदारांचे व्याज माफ करावे व मुद्दलीचे हप्ते करून द्यावेत, अशी नवीच योजना सुचवून तिचा ठराव मांडून दोघा जनांनी मिळून तो मंजूरही केला. त्यानंतर प्रत्येकालाच आपले म्हणणे मांडून आपल्याकडेही बँक वाचवण्यासाठी अभिनव कल्पना आहे किंवा बँक का बुडली, याचा अभ्यास आहे, हे सांगण्याची घाई झाल्याने सभासदांना बोलण्यासाठी ठेवलेल्या माईकजवळ गर्दी झाली.

त्यातून थोडाफार गदारोळ झाला.यामुळे राज्य बँकेचे प्रशासक व जिल्हा बँकेचे सल्लागार विद्याधर अनासकर यांनी आतापर्यंत व्यक्त करण्यास आलेल्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी माईकचा ताबा घेतला. बऱ्याच वेळानंतर गोंधळ शांतता झाल्यानंतर श्री. अनासकर यांनी आतापर्यंत झालेल्या चर्चेवर अत्यंत सकारात्मक मत व्यक्त केले. सर्वांनी अत्यंत योग्य मुद्दे मांडले असून त्यावर बँक स्तरावर मार्ग काढणे शक्य असल्याचे त्यांनी सांगितले. या योजनेतून कोणत्याही विकास संस्थेला अनिष्ट तफावतीचा सामना करावा लागणार नाही. ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्जवसुली झाल्यास या विकास संस्थांना एक टक्के निधी दिला जाईल. विकास संस्थानी व्याज भरले असेल तर त्याची प्रतिपूर्ती केली जाईल. भविष्यात कर्जमाफी झाल्यास कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांनी भरलेली कर्ज रक्कम परत केली जाईल. ज्या संस्था किंवा व्यक्ती यांचे चालू खात्यातील रक्कम मुदत ठेवीत रूपांतर केली जाईल, असे सांगून महत्वाच्या शंकांचे निरसन केले. मात्र, त्याचवेळी पुन्हा व्याज माफ करा ही मागणी करणारे सभासद पुढे येऊन बोलण्यात अडथळा निर्माण करू लागले.

कृषिमंत्री माणिकराव यांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ते ऐकून घेण्याच्या मनस्थितीत नाहीत, हे लक्षात आल्याने मंत्री कोकाटे यांनी जिल्हा बँकेचा प्रस्ताव मान्य असणाऱ्यांनी हात वर करावेत, असे सभेला आवाहन केले. बहुसंख्य हात वर झाल्याने त्यांनी ठराव मंजूर झाला असे जाहीर केले व राष्ट्रगीताने सभेची सांगता झाली. यात गंमत म्हणजे जिल्हा बँकेचा समोपचार कर्जमाफीचा प्रस्ताव नाकारून संपूर्ण व्याजमाफीची मागणी करणाऱ्या सभासदांनीही माणिकराव कोकाटे यांच्या आवाहनांनंतर हातवर केले. त्यांनी मागणी केलेल्या प्रस्तावासच मान्यता घेतली जात असल्याच्या समजातून त्यांनी हात वर केल्याचे त्यांच्या लक्षात आले, पण तोपर्यंत वेळ होऊन गेला होता.

यात एक विरोधाभास होता व तो म्हणजे जिल्हा बँकेची ही सर्वसाधारण सभा केवळ समोपचार कर्जफेड योजनेच्या मान्यतेसाठी घेण्यात आली होती. थकीत कर्जदार सभासद ज्यांच्यासाठी ही योजना आणली ते सभेला उपस्थित नव्हते व त्यामुळे त्यांना ही योजना मान्य आहे किंवा नाही, याचा निर्णय विकास संस्था अथवा बँकेत ठेवी अडकलेल्या पतसंस्थांचे प्रतिनिधी घेणार होते. म्हणजे ज्यांनी कर्ज थकवल्यामुळे बँक व परिणामी या विकास संस्था व बिगर शेती पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत, त्यांच्याकडूनच या कर्ज थकवलेल्या कर्जदारांना आणखी सवलत देण्यास मान्यता घेण्यासाठी ही सभा बोलावली होती. ही सवलत बँकेने देऊन आमच्या आर्थिक अडचणी वाढवू नये, अशी भूमिका एकाही संस्थेच्या प्रतिनिधीने घेतली नाही. सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे तेथे उपस्थित होते. बँकेच्या कर्जवसुलीला त्यांनीच एप्रिलमध्ये स्थगिती दिली होती.

त्यामुळे बँकेची वसुली ठप्प होऊन बँकेच्या अडचणीत आणखी वाढ झाली. जिल्हा बँक अडचणीत आणण्यास बँकेचे वेळोववेळचे संचालक मंडळ, चुकीचे कर्ज देण्यात सहभागी असलेले कर्मचारी-अधिकारी व कर्ज थकवणारे कर्जदार जबाबदार आहेत. आता बँकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारली नाही, तर बँकेचा परवाना ३१ मार्च २०२६ नंतर रद्द होऊ शकतो. यामुळे सरकारच्या संमतीने राज्य बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनासकर यांची नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सल्लागार म्हणून नियुक्त केले आहे. त्यांनी बँकेने कर्जवसुलीसाठी तयार केलेला समोपचार कर्जफेड योजनेचा प्रस्ताव मंजूर व्हावा, यासाठी त्यांची सर्व कौशल्य पणाला लागली. त्यांच्या बोलण्यातील प्रामाणिकपणा बघून सभेने हा ठराव मंजूर केला आहे. मात्र, त्यांच्या हे लक्षात आले नाही की, बँकेने चलाखीने या समोपचार कर्जफेड योजनेतून थकित कर्जदारांना दिलेल्या सवलतीचा बोजा हा ठेवीदार व नियमित कर्जदार यांच्यावरच पडणार आहे. या सभेत कर्जमाफी जाहीर झाल्यानंतर थकित कर्जदारांनी भरलेली रक्कम त्यांना परत केली जाणार आहे. त्यासाठी त्यांनी भरलेले कर्ज हे सस्पेन्स खात्यात ठेवले जातील, असेही आश्वासन देण्यात आले आहे. पण या थकित कर्जदारांपैकी किती जण कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरणार आहेत, याचा कोणी विचार केलेला दिसत नाही.

नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे प्रशासक श्री. बिडवई यांनी दिलेल्या माहितीनुसार समोपचार कर्जफेड योजना ज्या कर्जदारांसाठी आणली आहे, त्यातील बहुसंख्य जण हे २०१६-१७ या वर्षातील कर्जदार आहेत. आणखी महत्वाचे म्हणजे या कर्जदारांनी कर्ज थकवल्यानंतर राज्य सरकारच्या छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी व महात्मा जोतिबा फुले कर्जमुक्ती या दोन योजना जाहीर झाल्या आहेत. या दोन्ही कर्जमाफी योजनांमध्ये पात्र न ठरलेले हे कर्जदार हे सरकारच्या भविष्यातील कर्जमाफी योजनेस पात्र ठरण्याची शक्यता कमीच आहे. कारण नवीन कर्जमाफी योजना जाहीर झालीच तर तिचा पात्रतेचा कालावधी हा यापूर्वीच्या लगतच्या योजनेपासूनचा म्हणजे सप्टेंबर २०१९ नंतरचा असण्याची शक्यता अधिक आहे. यामुळे त्यापूर्वीही कर्जमाफीस पात्र न ठरलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना या नव्या योजनेचा लाभ मिळण्याची शक्यता नसल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. यामुळे हे थकित कर्जदार या नव्या समोपचार कर्जफेड योजनेचा लाभ घेतील, असे बँक प्रशासनाचे म्हणणे आहे. तसे झाल्यास बँकेचा पुरेसा वसूल होईल व बँक परवाना वाचू शकेल, याबाबी समाधानकारक आहेत. मात्र, हे सर्व होताना बँकेचे ठेवीदार, पतसंस्था व नियमित कर्जदार यांचे होणारे नुकसान कसे भरून निघणार याचे उत्तर बँकेच्या वतीने बोलणारे अधिकारी व सरकारच्या वतीने उपस्थित कृषिमंत्री यांच्याकडून मिळाले नाही व त्यांना उपस्थितांपैकी कोणी प्रश्न विचारला नाही. कर्जदार शेतकऱ्यांना आलेल्या आपत्तीमुळे त्यांना कर्जफेड करणे शक्य झाले नसेल, तर त्याची जबाबदारी सरकारने स्वीकारायला पाहिजे. मात्र, येथे स्वतः जबाबदारी टाळून ती ठेवीदारांवर ढकलून मंत्री मोकळे झाले आहेत व त्यांना प्रश्न विचारल्यावर ते धोरणात्मक बाबींच्या नावाखाली लपत आहेत. मात्र, आज पळवाट शोधणारे प्रशासन व सरकार यांना भविष्यात या प्रश्नाचे उत्तर द्यावेच लागणार आहे.
shaymugale74@gmail.com