नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा)- नाशिक जिल्ह्यातील टंचाईग्रस्त भागात १ जुलै २०२५ ते ३० जून २०२६ या कालावधीत टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या सुमारे १९ कोटींच्या निविदेविषयी आक्षेप घेण्यात आला आहे. स्थानिक छोट्या टँकर व्यावसायिकांना बाजूला ठेवून मोठ्या ठेकेदारांसाठीच निविदा काढल्याचा आरोप शिवसेनेचे महानगरप्रमुख तथा माजी नगरसेवक प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी केला असून निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
शिवसेनेचे महानगरप्रमुख प्रविण (बंटी) तिदमे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सुमारे १९ कोटी रुपये खर्चाची ही निविदा तालुकास्तरावर विभागण्याऐवजी संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एकत्रित स्वरूपात काढण्यात आली आहे. यामुळे लहान व्यावसायिकांना संधी मिळत नाही आणि स्पर्धेला मर्यादा येतात. यासोबतच केंद्रीय सीव्हीसी आणि जीएफआर नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. लहान आणि मध्यम आकाराच्या स्थानिक कंत्राटदारांना निविदा प्रक्रियेत प्रभावीपणे भाग घेण्यापासून रोखले जात आहे. स्थानिक कंत्राटदारांना प्राधान्य देणे हे एक महत्त्वाचे सरकारी धोरण आहे. स्थानिक वर्ग एक आणि दोन स्तरावरील व्यावसायिकांना खरेदीमध्ये प्राधान्य देण्याची तरतूद आहे. जेव्हा निविदा अटी मोठ्या कंत्राटदारांना अनुकूल असतात आणि लहान कंत्राटदारांना वगळतात, तेव्हा स्थानिक उद्योगांना बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होत नाही. यामुळे स्पर्धेला मर्यादा येतात, ज्यामुळे व्यवसाय सुलभता (Ease of Doing Business) आणि रोजगार निर्मिती यासारख्या व्यापक सामाजिक-आर्थिक ध्येयांवर नकारात्मक परिणाम होतो. ही अट स्थानिक उद्योगांच्या वाढीस अडथळा निर्माण करते आणि त्यांना सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेतून वगळते, जे सीव्हीसीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या मूळ हेतूंना छेद देते.
निविदेतील आर्थिक आणि तांत्रिक अटी लहान व्यावसायिकांना अडथळा निर्माण करणाऱ्या आहेत. २ कोटी रुपयांची बँक शिल्लक प्रमाणपत्राची अट, 5 लाख ईएमडी आणि 57.93 लाख रुपयांची परफॉर्मन्स गॅरंटी यामुळे एमएसएमई मधील छोट्या उद्योगांना संधी मिळत नाही. तसेच १०० टँकर अनुभवाची अट केवळ मोठ्या ठेकेदारांसाठी अनुकूल आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विशिष्ट ठेकेदारासाठी काढलेल्या या निविदेवर पुनर्विचार करून ती रद्द करण्याची तसेच स्थानिक व्यावसायिकांना संधी देण्यासाठी तालुकास्तरावर अथवा भौगोलिक स्तरावर छोट्या निविदा काढण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
