इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – उत्तर प्रदेशने शहरांची नावे बदलली तेव्हा मोठा वाद उफाळला. संपूर्ण देशातून बऱ्या-वाईट प्रतिक्रिया उमटल्या. महाराष्ट्रात औरंगाबाद आणि अहमदनगरचे नावे बदलण्यावरूनही वादंग होत आहे. पण शहराची नावे बदलण्यात देशात आंध्रप्रदेश सर्वांत आघाडीवर आहे. आंध्रप्रदेशने जेवढ्या प्रमाणात नावे बदलली आहेत, त्याच्या आसपास कोणतेही राज्य पोहोचू शकलेले नाही.
महाराष्ट्रात औरंगाबादचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि अहमदनगरचे नाव धाराशिव असे करण्यासाठी केंद्र सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. त्यामुळे लवकरच यासंदर्भात सरकार पातळीवर प्रक्रिया पूर्ण होईल. पण महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाने उठलेले वादळ बघितल्यावर आंध्र प्रदेशात आश्चर्य व्यक्त होत असेल. कारण आंध्र प्रदेशात तब्बल ७६ शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. तर तामिळनाडूत ३१ शहरांचे नाव बदलण्यात आले आहे. केरळ राज्यात २६ ठिकाणांची नावे राज्य सरकारने बदलली आहेत. या यादीत महाराष्ट्र चौथ्या क्रमांकावर आहे. कारण आतापर्यंत महाराष्ट्रातील १८ ठिकाणांची नावे बदलण्यात आली आहेत. नामांतरामध्ये महाराष्ट्राने अशीच कामगिरी सुरू ठेवली तर येत्या काही वर्षांमध्ये तामिळनाडूला मागे टाकल्यास आश्चर्य वाटणार नाही.
३०० कोटींचा खर्च
एखाद्या राज्य सरकारने शहराचे नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला आणि दोन-चार कागदपत्रे इकडची तिकडे केली म्हणजे नाव बदलता येत नाही. नामांतरासाठी राज्य सरकारला २०० ते ३०० कोटी रुपयांचा खर्च येतो. ही प्रक्रिया अत्यंत महागडी असते त्यामुळे सरकारला पूर्ण विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो. कारण शहराचा व्याप आणि आकार मोठा असेल तर हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येतो. संपूर्ण स्टेशनरीमध्ये बदल करावा लागतो. शिवाय शहरातील सर्व सूचना फलक, शेजारच्या राज्यातील सूचना फलक सारे काही बदलावे लागते आणि त्यासाठी खूप मोठा खर्च येतो.
लोकांची मागणी असेल तरच
राज्य सरकारला वाटले म्हणून शहराचे किंवा ठिकाणाचे नाव बदलता येत नाही. त्यासाठी स्थानिक लोकांची मागणी आवश्यक असते. त्यानंतरच प्रस्तावावर विचार केला जातो. राज्याचे मंत्रीमंडळ नामांतराचा प्रस्ताव आणू शकते. मंत्रीमंडळाची परवानगी मिळाल्यास हा प्रस्ताव सभागृहात येतो. सभागृहाने मंजुरी दिल्यानंतर गृहमंत्रालयाकडे प्रस्ताव जातो. त्यानंतर केंद्र सरकारमधील सर्व विभागांच्या मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव फिरतो.
Name Change Trend State First in India Expenses
