खासदार नवनीत राणा यांच्या अडचणी वाढल्या; आता कुठल्याही क्षणी अटक होणार?

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नेहमीच वादात आणि चर्चेत असलेल्या अमरावती मतदारसंघाच्या खासदार नवनीत राणा यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने जात पडताळणी प्रकरणी दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. या निर्णयामुळे खासदार नवनीत राणा यांच्या खासदारकी विषयीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. राणा यांच्या अडचणी मोठ्या प्रमाणात वाढल्या असून त्यांना अटक होण्याचीही शक्यता वर्तविली जात आहे.

जात पडताळणी प्रमाणपत्र प्रकरणी नवनीत राणा यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळत दणका दिला आहे. नवनीत राणा यांनी दोषमुक्ततेसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंटला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. यामुळे नवनीत राणांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. Tया प्रकरणी नवनीत राणा आणि त्यांचे वडील यांनी त्यांच्या विरोधात मुंबईतील मुलुंड पोलीस ठाण्यामध्ये दाखल झालेल्या गुन्ह्यातून दोषमुक्ती करण्यात यावी, याकरिता मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. यावर सुनावणी झाली. न्‍यायालयाने त्‍यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. त्याचप्रमाणे महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाने अर्ज फेटाळल्यानंतर नवनीत राणा यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र सत्र न्यायालयाने हा निर्णय योग्यच असल्याचं सांगितलं आहे. दरम्यान न्यायालयाने बजावलेल्या वॉरंटला स्थगिती देण्यासही नकार दिला आहे. नवनीत राणा यांना महानगरदंडाधिकारी न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

दरम्यान, जात प्रमाणपत्राच्या प्रकरणावरून नवनीत राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरुद्ध मुंबईतील महानगरदंडाधिकारी न्यायालयाने अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले आहे. ऑक्टोबर महिन्यात न्यायालायने या दोघांविरुद्ध दोन वेळा अजामीनपात्र वॉरंट बजावला होता.
खरे म्हणजे नवनीत राणा यांचा रवी राणा यांच्याशी सन २०१३ मध्ये विवाह झाला. विवाहानंतर त्यांनी अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले. त्याची पडताळणी देखील करण्यात आली होती. मात्र या प्रमाणपत्राविरोधात शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांनी सन २०१७ मध्ये याचिका दाखल केली. या याचिकेमुळे न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र पुन्हा पडताळणी करण्याचा निर्णय दिला होता.

दरम्यानच्या काळात नवनीत राणा यांनी या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे सन २०१९ ची लोकसभा निवडणूक लढवली. या निवडणूकीत राणा विजय मिळवत शिवसेनेचे अडसूळ यांचा पराभव केला होता. त्यानंतर २०१९ मध्ये ज्या प्रमाणपत्राच्या आधारे निवडणूक लढवली. हेच प्रमाणपत्र रद्द करण्‍यात आल्‍याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ८ जून २०२१ रोजी दिला होता.
महत्वाची गोष्ट अशी की, राणा या ज्या जागेवरून निवडून आल्या ती जागा अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित होती. परंतु राणा यांनी त्या अनुसूचित जातीतील असल्याचा दावा केला होता आणि निवडणूक लढवली होती. मात्र शाळा सोडल्याच्या खोट्या दाखल्याच्या आधारे त्यांनी जात प्रमाणपत्र मिळवून फसवणूक केल्याप्रकरणी पोलीस ठाण्यात राणा आणि त्यांच्या वडिलांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आता या प्रकरणात पुढे काय होते याची सर्वांना उत्सुकता लागून आहे.

MP Navneet Rana in Trouble Mumbai High Court
Politics Amravati Caste Validity Certificate