नाशिक (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – शासनाच्या कोणकोणत्या योजना असून त्याचे निकष काय आहे याविषयीचे फलक दर्शनीभागी लावावेत असे आदेश असतांना कोणत्याच बॅक शाखेत फलक दिसत नाहीत. विविध महामंडळांकडून आलेले कर्ज प्रकरणे बँका मंजूर करत नाहीत. म्हणून महामंडळाकडे अनुदानाची रक्कम पडून आहे. हे चित्र स्वयंरोजगारांवर अन्याय करणारे आहे. एकवीस दिवसाच्या आत कर्ज प्रकरणे निकालात काढणे बँकांना बंधनकारक आहे. मात्र अनेक महिने स्वयंरोजगारांची बँक प्रकरणे प्रंलबित आहेत. बँकांच्या मनमानीपणामुळे शासनाचा उद्देश सफल होत नाही. या गलथान कारभाराची बँक जबाबदारी घेणार आहे किंवा नाही असा प्रश्न करत जे काय करायचे आहे ते करा पण एकही लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहता कामा नये, असे खडे बोल खासदार हेमंत गोडसे यांनी जिल्ह्यातील विविध बँकांच्या अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनावले.
खा. गोडसे यांनी गेल्या काही दिवसांपासून शासनाच्या विविध योजनांची माहिती गरजूंपर्यंत पोहोचविण्याकडे लक्ष केंद्रित केले आहे. यातूनच आज खा. गोडसे यांच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील सर्व महामंडळाचे अधिकारी आणि सर्वच बँकांचे प्रतिनिधी यांची एकत्रित बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात घेण्यात आली. यावेळी मार्गदर्शन करताना खा.गोडसे यांनी बँक अधिकाऱ्याना खडेबोल सुनावले. एकही लाभार्थी वंचित राहता कामा नये अशा सूचना वजा आदेश त्यांनी दिले. यावेळी बैठकीस जिल्हाधिकारी डी.गंगाथरण, जिल्हा परिषदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल आदी मान्यवर उपस्थित होते. बैठकीत जिल्हा उद्योग केंद्र, ओबीसी, खादी ग्रामउद्योग, वसंतराव नाईक, महिला आर्थिक, शबरी आदिवासी विकास, संत रोहिदास चर्मकार विकास, एकात्मिक विकास प्रकल्प, शबरी आदिवासी, अण्णासाहेब पाटील, दिव्यांग वित्त विकास, महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास आदी महामंडाळाचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी खासदार गोडसे म्हणाले की, बँकाच्या मनमानी कारभारामुळे महामंडळतंर्गत असलेल्या विविध योजनांच्या लाभांपासून स्वंयरोजगारांची निर्मिती करू पाहणारे हजारो छोटे व्यवसायिक आणि गरजू वंचित आहेत. शासन महामंडळांना हवा तितका निधी उपलब्ध करून देत असतो. स्वंय रोजगाराची कर्ज प्रकरणे बँका मंजूर करत नसल्याने विविध महामंडळाकडे अनुदान पोटीची कोट्यावधी रुपयांची रक्कम पडून आहे. महामंडळाकडून जाणारे कर्ज प्रकरण बँका मंजूर करत नाही हि बाब गंभीर आहे. बँकांनी आपली मानसिकता बदलणे अंत्यत गरजेचे आहे. बँकांच्या गलथान कारभारामुळे शासनाच्या योजनेअंतर्गत स्वयंरोजगार करू पाहणाऱ्याना मोठा फटका बसत आहे असे स्पष्ट करत खा. गोडसे यांनी बॅक अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनवले. जे काय करायचे आहे ते करा पण एकही लाभार्थी योजनांपासून वंचित राहता कामा नये. नफा, तोटा न बघता ग्रामीण भागातही बँकांनी आपले जाळे विणावे असे आवाहन जिल्हाधिकारी डी. गंगाधर यांनी केले. यावेळी महाराष्ट्र बँका, बडोदा बॅक, सेट्रल बॅक, स्टेट बँक, एचडीएफसी, अॅक्सिस बॅक, इंडियन बॅक, युनियन बॅक, इंडियन ओव्हरसिस, पंजाब नॅशनल, पंजाब -सिंध बॅक, आयसीआयसीआय, कोटक महिंद्रा, आयडीएफसी, कॅथलिक, फेड्रल, सिटी युनियन, कर्नाटका बॅक, आरबीएल आदीसह ३३ बँकाचे अधिकारी उपस्थित होते.
MP Hemant Godse on Bank Officers Meet
