नवी दिल्ली – सरकारी काम आणि १२ महिने थांब अशी म्हण आहे. प्रशासन किंवा नोकरशाहीचा कारभार नेहमीच चर्चेत असतो. कोणतेही काम तातडीने करण्यात नोकरशाही अडथळा निर्माण करते, असे वारंवार म्हटले जाते. त्यामुळे देशाच्या विकासात अडचण निर्माण होतात असाही आरोप केला जातो. नोकरशाहीच्या दुर्लक्षित किंवा उदासीन कारभाराचा फटका खुद्द मंत्र्यांनाही देखील बसतो, याचा प्रत्यय नुकताच आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील ज्येष्ठ मंत्री नितीन गडकरी यांनीच त्याचे सोदाहरण दिले आहे. तसेच, अशा पद्धतीच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
भारतातील नोकरशाही प्रशासन प्रणालीमुळे जास्तीत जास्त प्रकल्पांना विलंब होत असल्याचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी म्हटले आहे. एससीएल इंडिया 2021 परिषदेला संबोधित करताना गडकरी म्हणाले की, मला कोणावरही आरोप करायचे नाहीत, परंतु व्यवस्थेमुळे जास्तीत जास्त प्रकल्पांना विलंब होत आहे. सरकारी यंत्रणेत निर्णय न घेणे आणि निर्णय घेण्यास उशीर करणे हीच एक प्रकारे मोठी समस्या आहे.
गडकरी पुढे म्हणाले की, निर्णय घेण्यास सर्वत्र एवढा विलंब होतो की, त्यामुळे प्रकल्पांची किंमत वाढते. सर्वांना माहित आहे की, बांधकाम हे भारतातील एक प्रमुख रोजगार निर्माण करणारे क्षेत्र आहे. जीडीपीमध्ये योगदानाच्या बाबतीत शेतीनंतर बांधकाम हे दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माझ्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. देशाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण व्हावेत, यासाठी ही समिती कार्यरत आहे. या समितीच्या माध्यमातून आम्ही संबंधित समस्या सोडवण्याचा नेहमीच प्रयत्न करतो, असेही गडकरी यांनी स्पष्ट केले.