नवी दिल्ली – राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि त्याच्या इतर कल्याणकारी योजनांची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी तसेच पीएमजीकेएवायच्या अतिरिक्त वाटपासाठी केंद्रीय साठ्यात केन्द्र सरकारकडे पुरेसा अन्नधान्य साठा आहे. १ जानेवारी २०२३ पर्यंत सुमारे १५९ लाख मेट्रीक टन गहू उपलब्ध होईल, जो १ जानेवारी साठीच्या १३८ लाख मेट्रीक टन साठ्याच्या गरजेपेक्षा जास्त आहे. १२ डिसेंबर २०२२ पर्यंत, केंद्रीय साठ्यात सुमारे १८२ लाख मेट्रीक टन गहू उपलब्ध आहे.
केन्द्र सरकारला गव्हाच्या किमतीच्या परिस्थितीची चांगलीच जाणीव आहे. ते नियमितपणे इतर वस्तूंसह यावर साप्ताहिक आधारावर लक्ष ठेवून आहेत आणि आवश्यकतेनुसार सुधारात्मक उपाययोजना करत आहे. केन्द्र सरकारने येणाऱ्या काळात दरवाढ टाळण्यासाठी सक्रिय पावले उचलली आहेत आणि १३ मे २०२२ पासून निर्यात नियम लागू केले आहेत. कल्याणकारी योजनांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय साठ्यात गव्हाचा पुरेसा साठा राखण्याकरता एनएफएसए तसेच पीएमजीकेएवाय अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या वाटपात देखील तांदळाचा अंतर्भाव केला आहे.
केन्द्राने यावर्षी गव्हाच्या हमीभावात वाढ करत तो प्रति क्विंटल २१२५ रुपये केला आहे. गेल्या वर्षी २०२२-२३ च्या रब्बी हंगामात हा दर प्रति क्विंटल २०१५ रुपये होता. अशाप्रकारे, हमीभावात प्रति क्विंटल ११० रुपयांची वाढ, चांगले हवामान यामुळे येत्या हंगामात गव्हाचे उत्पादन आणि खरेदी सामान्य राहाण्याची अपेक्षा आहे. येत्या हंगामात गव्हाची खरेदी एप्रिल २०२३ पासून सुरू होईल. प्राथमिक मूल्यांकनानुसार गेल्या वर्षीच्या तुलनेत गव्हाच्या पेरणीत बऱ्यापैकी वाढ झाली आहे. जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांनी हमीभावापेक्षा जास्त दराने गहू खुल्या बाजारात विकल्यामुळे गेल्या हंगामात गव्हाची खरेदी कमी झाली आहे. असे असले तरी केन्द्रीय साठ्यात आतापर्यंत गव्हाचा पुरेसा साठा असल्याने पुढले पीक येईपर्यंत देशाची गव्हाची गरज भागवता येईल.
