तीन वर्षांचा संसार एका रात्रीत कसा मोडला? राज्यपालांची कृती लोकशाही धोक्यात आणणारी – सरन्यायाधीशांचे परखड बोल

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – ३४ आमदारांच्या पत्राची दखल घेताना राज्यपालांनी विचार करायला हवा होता आणि पक्षातील अंतर्गत वाद समजून दुर्लक्ष करायला हवं होतं, असे निरीक्षण नोंदवून सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कोणती घटना बघून राज्यपालांनी बहूमत चाचणी बोलावली, असा सवाल केला.

सर्वोच्च न्यायालयाने थेट राज्यपालांच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केल्यामुळे त्याची चांगलीच चर्चा होत आहे. ३४ आमदारांच्या पत्रात गटनेता आणि मुख्य प्रतोद यांची निवड हे दोनच मुद्दे होते, मग कोणत्या घटनेचा आधार घेऊन बहुमत चाचणी बोलावली, असा सवाल न्यायालयाने राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांना केला. एखाद्या पक्षातील लोक तीन वर्ष सुखाने संसार करतात आणि तीन वर्षांनंतर अचानक तुमच्याकडे येतात, तेव्हा आपण स्वतः विचार करायला हवा होता, असेही सरन्यायाधीश राज्यपालांना म्हणाले. राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी ठाकरे व शिंदे गटाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणातील युक्तिवाद अद्याप संपलेले नाहीत. आज राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांना युक्तिवाद करण्यासाठी एक तासाचा कालावधी देण्यात आला होता. यादरम्यान सरन्यायाधिशांनी सुद्धा राज्यपाल व शिंदे गटाला काही सवाल केले.

एका रात्रीत संसार कसा मोडला?
तीन वर्षांचा सुखी संसार एका रात्रीत कसा मोडला, असा सवाल सरन्यायाधिशांनी राज्यापालांच्या व शिंदे गटाच्या वकिलांना केला आणि कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. तीन वर्षे सुखाने नांदल्यानंतर एका रात्रीत कोणत्या कारणाने सरकार पडलं? तीन वर्षांत तुम्ही राज्यपालांना एकही पत्र लिहीलं नाही आणि एका आठवड्यात सहा पत्र कशी लिहीली, असेही काही सवाल न्यायालयाने शिंदे गटाला केला.

शेरोशायरीत उत्तर
राज्यपालांचे वकील तुषार मेहता यांनी शेरोशायरीच्या अंदाजात सरन्यायाधिशांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तरं दिली. ‘मै चूप रहा तो बहोत गलतफहमिया बढी, वो भी सुना उसने जो मैने कहा नही’… या शेरचा आधार घेत तुषार मेहता यांनी उत्तर दिलं.

राज्यपालांनी मौन बाळगावे का?
आमदारांना केवळ धमक्या नव्हत्या तर काही ठिकाणी हल्लेही झाले. तरीही पुढे अधिवेशन आहे म्हणून राज्यपालांनी मौन बाळगणं योग्य आहे का? असा सवाल मेहता यांनी केला. राज्यपाल फक्त बहुमत चाचणी बोलावू शकतात, इतर राजकारणाशी त्यांचा संबंध नाही, असंही तुषार मेहता म्हणाले.

म्हणून बहुमत चाचणी
अपात्रतेची कारवाई अपोआप होत नाही त्यासाठी निर्णय व्हावा लागतो. निर्णय होईपर्यंत राज्यपाल दखल घेत नाहीत. 34 आमदारांनी लिहिलेलं पत्र पाहून राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलावण्याचा निर्णय घेतला, असं सरन्यायाधीशांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मेहता यांनी स्पष्ट केलं.

Maharashtra Political Crisis Supreme Court CJI Governor