India Darpan Live
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य
No Result
View All Result
India Darpan Live
No Result
View All Result

या चार कंपन्यांची राज्यात होणारी गुंतवणूक परकीय; उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचे स्पष्टीकरण

India Darpan by India Darpan
January 23, 2023
in महत्त्वाच्या बातम्या
0

 

मुंबई (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा. लि., मे. वरद फेरो अलाईज प्रा. लि., राजुरी स्टील अँड ऑलॉयस इंडिया प्रा. लि. व महिंद्रा अँड महिंद्रा या कंपन्या जरी राज्यातील असल्या तरी या कंपन्यांची राज्यात होणारी गुंतवणूक ही परकीय आहे. या कंपन्यांनी आपल्या गुंतवणुकीचा स्रोत परकीय असल्याचे नमूद केलेले आहे, असे दावोस येथील गुंतवणुकीबाबत उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी स्पष्ट केले. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्राने विक्रमी गुंतवणूक खेचून आणली, परंतु याबाबत संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे उद्योग मंत्री श्री. सामंत यांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे स्पष्ट केले.

मंत्री श्री. सामंत म्हणाले की, भारतात एखाद्या परकीय कंपनीस गुंतवणूक करायची असल्यास त्या कंपनीची भारतात नोंदणी अनिवार्य असते. संबंधित कंपन्यांना होणारा अधिकाधिक वित्तपुरवठा परकीय असून आरबीआय आणि केंद्र सरकार यांच्या प्रमाणपत्रानंतरच या कंपन्यांमध्ये किती परकीय गुंतवणूक होणार आहे, याची निश्चिती होणार आहे. संबंधित कंपनीस जमीन वाटपाच्या वेळी भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे Remittance Certificate सादर करणे बंधनकारक असते. संबंधित कंपनीस आरबीआयकडून प्राप्त झालेल्या रेमिटन्स प्रमाणपत्रावरून जमीन वाटप समितीस परकीय गुंतवणुकीची माहिती समजते. देशामध्ये परकीय गुंतवणुकीसाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक असते. ही परवानगी असेल तरच कंपन्यांना आर्थिक प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.

१३ डिसेंबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत उपरोक्त चार कंपन्यांनी शासनाकडे प्रोत्साहनपर अनुदानाची ( Incentives ) मागणी केली होती. तथापि, त्या कंपन्यांना त्यांच्या मागणीपेक्षा कमी प्रमाणात शासनाने प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याचे निश्चित केले होते. (उदा. न्यू इरा क्लीन टेक सोल्युशन्स प्रा. लि कंपनीने जितक्या निधीचे प्रोत्साहन मागितले होते, ती मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्य केली नाही तसेच महिंद्रा अँड महिंद्रा कंपनीने ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कॅपिटल साबसिडी मागितली होती, मात्र त्यापेक्षा कमी प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला.) शासनाने देऊ केलेले प्रोत्साहन मान्य असल्यामुळेच या कंपन्यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले आहेत, असे श्री. सामंत यांनी स्पष्ट केले.

Maharashtra Foreign Investment Industry Minister


Previous Post

नाशकात आत्महत्येचे सत्र सुरूच; शहराच्या वेगवेगळ्या भागात चौघांनी संपवले जीवन

Next Post

भगतसिंह कोश्यारी देणार राज्यपालपदाचा राजीनामा; पंतप्रधान मोदींना लिहिले हे पत्र

Next Post

भगतसिंह कोश्यारी देणार राज्यपालपदाचा राजीनामा; पंतप्रधान मोदींना लिहिले हे पत्र

ताज्या बातम्या

इंडिया दर्पण – विचार धन – वाचा आणि नक्की विचार करा

January 28, 2023

दरमहा १ हजार रुपये गुंतवा आणि मिळवा तब्बल ५० लाख रुपये! कोणती आहे ही छप्पर फाडके स्कीम?

January 28, 2023

प्रमाणापेक्षा जास्त टाइट ड्रेस घालणे उर्वशी रौतेलाच्या अंगलट; सोशल मिडियात ट्रोल (व्हिडिओ)

January 28, 2023

येत्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार हा मोठा बदल; शिक्षण मंत्र्यांची माहिती

January 28, 2023
प्रातिनिधीक संग्रहित फोटो

भारतात कोरोनाची नवी लाट येणार का? धोका टळला आहे का? तज्ज्ञ म्हणतात…

January 28, 2023

या कारणास्तव कोर्टाने पतीला दिला घटस्फोट; पत्नीबाबत कोर्ट म्हणाले…

January 28, 2023
  • Privacy Policy

© 2021 Indiadarpanlive Fast growing trustful news portal.

No Result
View All Result
  • Home
  • राष्ट्रीय
  • राज्य
  • संमिश्र वार्ता
  • विशेष लेख
  • भेट थेट
  • व्यासपीठ
  • स्थानिक बातम्या
  • व्हिडीओ
  • क्राईम डायरी
  • वाणिज्य

© 2021 Indiadarpanlive Fast growing trustful news portal.

Don`t copy text!
Join WhatsApp Group