नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – लोकसभेतून अपात्र ठरविल्यानंतर काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना आणखी एक धक्का बसला आहे. त्यांना सरकारने दिलेला बंगला लवकरच रिकामा करावा लागणार आहे. या संदर्भात त्यांना आता लोकसभेच्या गृहनिर्माण समितीने नोटीस दिली आहे. नोटीसमध्ये राहुल यांना १२ तुघलक रोड येथील सरकारी बंगला रिकामा करण्यास सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी त्यांना २२ एप्रिलपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व गेल्या शुक्रवारी म्हणजेच २४ मार्च रोजी रद्द करण्यात आले होते. यासंदर्भातील अधिसूचना लोकसभा सचिवालयाने जारी केली. मोदी आडनावाशी संबंधित मानहानीच्या प्रकरणात राहुल यांना सुरतच्या न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. त्याला उत्तर देताना त्यांनी ट्विटरवर लिहिले की, ‘मी भारताच्या आवाजासाठी लढत आहे. मी कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहे.
गुरुवार, 23 मार्च रोजी, सुरतच्या न्यायालयाने 2019 मध्ये राहुल गांधींनी मोदी आडनावाबाबत केलेल्या टीकेच्या प्रकरणी निकाल दिला. न्यायालयाने त्यांना कलम ५०४ अन्वये दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली. मात्र, न्यायालयाने या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे. यासोबतच त्यांना तात्काळ जामीनही देण्यात आला. खरे तर 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्नाटकातील कोलार येथे एका सभेत राहुल गांधी म्हणाले होते की, ‘सर्व चोरांचे आडनाव मोदी कसे काय?’ या संदर्भात भाजपचे आमदार आणि गुजरातचे माजी मंत्री पूर्णेश मोदी यांनी राहुल गांधी यांच्यावर मानहानीचा खटला दाखल केला होता. राहुल यांनी आपल्या वक्तव्याने संपूर्ण मोदी समाजाची बदनामी केल्याचा आरोप त्यांनी केला. राहुलविरुद्ध आयपीसी कलम ४९९ आणि ५०० (मानहानी) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Lok Sabha Secretariat Asks #RahulGandhi To Vacate His Official Bungalow Before 22.4.23 pic.twitter.com/V3S4K6k1ZB
— Live Law (@LiveLawIndia) March 27, 2023
यापूर्वी 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 बाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. न्यायालयाने या कायद्याचे कलम ८(४) असंवैधानिक घोषित केले. या तरतुदीनुसार, एखाद्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधीला फौजदारी खटल्यात (दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद असलेल्या कलमांतर्गत) दोषी ठरवण्यात आले आहे, जर त्याच्या वतीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले गेले तर त्याला अपात्र ठरवता येत नाही. म्हणजेच कलम 8(4) ने दोषी खासदार, आमदार यांना न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील प्रलंबित असताना पदावर राहण्याची परवानगी दिली.
राहुल गांधींनीही अनोख्या पद्धतीने आपला निषेध नोंदवला. राहुल यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाऊंटचा बायो अपडेट केला आहे. म्हणजे राहुल यांनी स्वतःहून ट्विटरवर दिलेली माहिती बदलली आहे. यामध्ये त्यांनी स्वत:ला अपात्र खासदार असे लिहले आहे. राहुल यांच्या ट्विटर अकाऊंटवर लिहिले आहे, ‘हे राहुल गांधींचे अधिकृत खाते आहे. सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस.’ यानंतर शेवटी त्यांनी ‘अपात्र खासदार अपात्र’ असे लिहिलेले आहे.
मैं सच्चाई बोलता हूं, देश की ख़ातिर बोलता हूं। और आखिरी दम तक सच के रास्ते पर ही चलूंगा।
प्रधानमंत्री जी, बताइए #20000CroreKiskeHain pic.twitter.com/LO0tsYZTlk
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 25, 2023
Loksabha Secretariat Notice to Rahul Gandhi