न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण व्हावे की नाही? तुम्हाला काय वाटते?

प्रातिनिधीक फोटो
विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्‍ली
न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ-समितीने प्रसिद्ध केला असून त्यावर सर्व संबंधित भागीदारांकडून सूचना, प्रस्ताव आणि अभिप्राय मागविले आहेत. हा आदर्श नियम मसुदा या इ-समितीच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. (पुढील लिंकवर क्लिक करून आपण ‘न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा’ डाउनलोड करू शकता :https://ecommitteesci.gov.in/document/draft-model-rules-for-live-streaming-and-recording-ofcourt-proceedings/). भारतीय न्याय व्यवस्थेत माहिती आणि संवाद तंत्रज्ञानाचा (ICT) अवलंब करण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण आणि कृतियोजनेअन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालयाची इ-समिती आणि भारत सरकारचा न्याय विभाग एकत्रितपणे काम करत आहेत.
‘न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा’ यावरील सूचना आणि प्रस्ताव ३० जून २०२१  रोजी किंवा त्यापूर्वी [email protected] या इ-मेल पत्त्यावर पाठवता येणार आहेत.
‘न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणासंबंधीच्या आदर्श नियमांचा मसुदा’ यावरील सूचना आणि प्रस्ताव पाठविण्यासंबंधी, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आणि इ-समितीचे अध्यक्ष डॉ.न्या.धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत बहाल केलेल्या ‘न्याय मिळण्याच्या अधिकारामध्येच’ न्यायालयीन कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण पाहता येण्याचा अधिकार अनुस्यूत असल्याचे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. अधिक पारदर्शकता, समावेशकता आणि न्याय मिळण्याची अधिक संधी मिळवून देण्यासाठी इ-समितीने न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपणाचा प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेतला आहे. यामुळे, सार्वजनिक हिताच्या बाबींविषयीच्या खटल्यांवरील न्यायालयीन कामकाजाचे रिअल टाइम पद्धतीने थेट प्रक्षेपण पाहण्यास नागरिक, पत्रकार, समाज, अभ्यासक आणि कायद्याचे विद्यार्थी या सर्वाना वाव मिळेल. भौगोलिक अडचणी, अंतरे, वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांच्या अडचणींमुळे न्यायालयीन कामकाज पाहणे शक्य होत नाही.
थेट प्रक्षेपणाच्या आदर्श नियमांचा मसुदा तयार कारण्यासाठी मुंबई, दिल्ली, मद्रास आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांची एक उपसमिती स्थापन करण्यात आली होती. या उपसमितीने याविषयी सखोल चर्चा आणि विचारविनिमय केला. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्वप्नील त्रिपाठी वि. सर्वोच्च न्यायालय, (२०१८) १० SCC ६३९’ या खटल्याच्या निर्णयात आखून दिलेली तत्त्वे सदर उपसमितीने विचारात घेतली. तसेच खटल्याशी संबंधित व्यक्ती आणि साक्षीदारांच्या खासगीपणाचा व गुप्ततेचा विचार, व्यवसायाच्या गुप्ततेशी संबंधित मुद्दे, केंद्रीय किंवा राज्य कायदेमंडळाने कामकाज पाहता येण्याविषयी आखून दिलेल्या मर्यादा/बंधने आणि काही संवेदनशील प्रकरणांच्या बाबतीत व्यापक सामाजिक हिताच्या रक्षणाचा विचार याही मुद्द्यांचा या उपसमितीने विचार केला. न्यायालयीन कामकाजाच्या थेट प्रक्षेपण व ध्वनिचित्रमुद्रणाच्या दृष्टीने, हे आदर्श नियम एक समतोल बैठक व नियामक चौकट आखून देतात.