मुंबई – भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (LIC)चा आयपीओ येत्या काही दिवसातच येणार आहे. या आयपीओकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे. खासकरुन या आपीओत गुंतवणूक करण्यास इच्छूक असलेल्यांचे. त्यांच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे वृत्त आहे. जर, तुम्हीही इच्छूक असाल तर तुम्हाला तातडीने काही बाबी कराव्या लागणार आहेत.
एलआयसीने त्यांच्या पॉलिसीधारकांना त्यांच्या प्रस्तावित प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफरमध्ये (IPO) सहभागी होण्यासाठी त्यांचा स्थायी खाते क्रमांक (PAN) ऑपडेट करण्यास सांगितले आहे. प्रस्तावित योजनेनुसार, LIC च्या IPO च्या 10 टक्क्यांपर्यंत पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल.
सध्या देशातील सर्वात मोठा IPO मानला जात आहे. याद्वारे सरकार 10 ते 20 टक्के हिस्सेदारी विकून 1 लाख कोटी रुपये उभे करण्याचा विचार करत आहे. मात्र, अद्याप स्पष्टपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. मात्र आयपीओ (IPO ) म्हणजे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होय. एखादी कंपनी पहिल्यांदा कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्याची संधी सामान्य जनतेला देते, तेव्हा ही प्रक्रिया आयपीओद्वारेच पूर्ण होते. आयपीओ लाँच आणि शेअर्सचे वाटप झाल्यानंतर कंपनीची यादी केली जाते.
साधारणपणे कोणत्याही कंपनीच्या आयपीओची सुरुवातीची किंमत कमी असते. तथापि, शेअर बाजारात लिस्टिंग केल्यानंतर, त्याच्या शेअरच्या किमती बाजारानुसार वाढत किंवा कमी होत राहतात. अशा कोणत्याही सार्वजनिक समस्येमध्ये सहभागी होण्यासाठी, पॉलिसीधारकांनी त्यांचे पॅन तपशील कंपनीच्या रेकॉर्डमध्ये ऑपडेट केले आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे,
या संदर्भात एलआयसीने एका निवेदनात म्हटले आहे की, नागरिकांकडे वैध डीमॅट खाते असल्यासच देशातील कोणत्याही सार्वजनिक समस्येचे सदस्यत्व शक्य आहे. तसेच एलआयसी पॉलिसीधारकांना त्यांचा पॅन अपडेट करण्याचा सल्ला देत आहे. कारण प्रस्तावित IPO मध्ये सहभागी होण्यासाठी ग्राहकाला KYC दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचे आहे.
या आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत एलआयसी शेअर बाजारात सूचीबद्ध होईल. जानेवारीपासून सुरू होणाऱ्या चौथ्या तिमाहीचा मार्च हा शेवटचा महिना आहे. याचा अर्थ मार्चपूर्वी एलआयसी शेअर बाजारात सूचिबद्ध होईल. किरकोळ गुंतवणूकदारही शेअर खरेदी करू शकतील. मात्र एलआयसी डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आपल्या IPO चा मसुदा सेबीला सादर करू शकते. यानंतर सेबीच्या मंजुरीसाठी सुमारे एक ते दीड महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.
एका अहवालानुसार, एलआयसीच्या बँकर्सचा एक गट अँकर गुंतवणूकदारांशीही चर्चा करणार आहे. तसेच सरकारने आयपीओ व्यवस्थापित करण्यासाठी गोल्डमन सॅक्स (इंडिया) सिक्युरिटीज प्रायव्हेट लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, नोमुरा फायन्शियल अॅडव्हायजरी अँड सेक्युरिटीज (इंडिया) प्रा. लि. सहित 10 मर्चंट बँकर्ससह नियुक्त करण्यात आले आहेत. यात अन्य बँकर्समध्ये एसबीआय कॅपिटल मार्केट लि., जेएम फायन्शियल लि., एक्सिस कॅपिटल लि., बोफा सेक्युरिटीज, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्रा. लिमिटेड, आयसीआयसीआय सेक्युरिटीज लि. आणि कोटक महिंद्रा कॅपिटल कंपनी लिमिटेड यांचा समावेश आहे.
